बिहार की नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जदयू-भाजपा सरकार ने युवाओं के हितों के मद्देनजर बड़ा फैसला किया है। शुक्रवार की शाम को नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें फैसला लिया गया है कि बिहार सरकार राज्य के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। नीतीश कुमार की कैबिनेट ने राज्य में मनरेगा के तहत बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 की स्वीकृति दी गई है। आइए जानते हैं इस फैसले के बारे में जरूरी बातें।
बिहार सरकार ने बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 को स्वीकृति देते हुए तय किया है कि बिहार के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बेरोजगारी का आवेदन देने के बाद आवेदक को अगर पंद्रह दिन के भीतर रोजगार नहीं मिलता है तो राज्य सरकार की ओर से रोजगार मांगने वाले को मांग तिथि से तय सीमा के भीतर दैनिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
जानकारी के मुताबिक, लोकसभा चुनाव के बाद शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की अहम बैठक संपन्न हुई है। इस कैबिनेट की बैठक में कुल 25 एजेंडों पर मुहर लगी है। बता दें कि अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव का आयोजन हो सकता है। ऐसे में बिहार के युवाओं को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार के इस फैसले को मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है।
मिली जानकारी के मुताबिक, जेडीयू ने 29 जून को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। इस बैठक में जदयू कोटे से केंद्रीय मंत्री बने राजीव रंजन सिंह उर्फ़ ललन सिंह और राज्यमंत्री बने रामनाथ ठाकुर भी शामिल होंगे। इसी के साथ प्रदेश के कई बड़े मंत्री और नेता भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। वहीं, इस मीटिंग की अध्यक्षता खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे।
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