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राजस्थान के 30 छात्रों को मिलेगी UPSC और RPSC भर्ती परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग, पढ़ें सारी शर्तें

राजस्थान के जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने कहा कि जनजाति एवं सहरिया समुदाय के विधार्थियों के प्रशासनिक सेवाओं में चयन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए ”टीएडी सुपर-30” प्रोजेक्ट के तहत प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से फ्री ऑनलाइन कोचिंग प्री कोचिंग दी जायेगी

IndiaTV Hindi Desk IndiaTV Hindi Desk
Published on: September 17, 2020 17:19 IST
30 students of Rajasthan will get free coaching for UPSC...- India TV Hindi
Image Source : PTI 30 students of Rajasthan will get free coaching for UPSC and RPSC recruitment exams, read all conditions

राजस्थान के जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने कहा कि जनजाति एवं सहरिया समुदाय के विधार्थियों के प्रशासनिक सेवाओं में चयन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए ”टीएडी सुपर-30” प्रोजेक्ट के तहत प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से फ्री ऑनलाइन कोचिंग प्री कोचिंग दी जायेगी। बामनिया ने बताया कि जनजाति एवं सहरिया समुदाय के ऐसे 30 विधार्थियों जिन्होंने न्यूनतम स्नातक परीक्षा उतीर्ण की हो, अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र हो, स्नातक परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों, ऑनलाइन कोचिंग के लिए वांछित उपकरण सुविधा उपलब्ध हो एवं अभ्यर्थी के अभिभावक आयकरदाता नहीं हो, को प्री-कोचिगं में प्राथमिकता दी जायेगी।  

उन्होंने बताया कि ”टीएडी सुपर-30” प्रोजेक्ट की शुरुआत 15वीं विधान सभा के चौथे सत्र में उनके द्वारा जनजाति के विधार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग और राजस्थान लोक सेवा आयोग में चयन के लिये कोचिंग कराये जाने के आश्वासन के तहत की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट के तहत 20 छात्र एवं 10 छात्राओं को राजस्थान प्रशासनिक सेवा के लिए आरएएस ऑनलाइन प्री कोचिगं दी जायेगी।

उन्होंने बताया कि तैयारी के इच्छुक ऐसे अभ्यर्थियों को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित आयु पूर्ण करना आवश्यक होगा। ऐसे अभ्यर्थियों का चयन विभाग द्वारा गठित एक कमेटी द्वारा किया जायेगा। अभ्यर्थियों का चयन 80 प्रतिशत शैक्षणिक योग्यता के अंक एवं प्रतिशत साक्षात्कार के अंक अनुसार चयनित होने पर मेरिट के आधार पर किया जायेगा। 

         
बामनिया ने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार के इस कदम से न केवल जनजाति समुदाय के विधार्थियों का शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्तर उन्नत होगा बल्कि इस समुदाय के विधाथीर् प्रशासनिक सेवाओं में चयनित होकर देश के विकास की प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभा सकेगें।

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