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बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई शिक्षा नीति का श्रेय पीएम मोदी को दिया

तीन दशक बाद देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार होने का श्रेय भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ²ढ़ इच्छाशक्ति के कारण एक उत्कृष्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम सभी के सामने आई है।

IndiaTV Hindi Desk IndiaTV Hindi Desk
Published on: August 07, 2020 18:32 IST
BJP President JP Nadda credited the new education policy...- India TV Hindi
Image Source : PTI BJP President JP Nadda credited the new education policy to PM Modi

नई दिल्ली। तीन दशक बाद देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार होने का श्रेय भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ²ढ़ इच्छाशक्ति के कारण एक उत्कृष्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम सभी के सामने आई है। उन्होंने अपने बयान में कहा, बदलते समय में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार विकसित की गई शिक्षा नीति बच्चों में न केवल सीखने की जिज्ञासा को बढ़ाएगी बल्कि उन्हें, उनके भविष्य के लक्ष्यों के अनुरूप उपयोगी ज्ञान अर्जित करने की व्यवस्था भी प्रदान करेगी।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगे कहा, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन एवं ²ढ़ इच्छाशक्ति के फल स्वरूप एक उत्कृष्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम सभी के समक्ष आई है। यह एक समावेशी तथा सार्वभौमिक शिक्षा नीति है जो भारत को पुन: विश्व पटल के शीर्ष पर स्थापित करने के लिए प्रभावी होगी। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा का यह बयान शुक्रवार को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर शिक्षाविदों को प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद आया है।

बता दें कि बीते दिनों केंद्रीय कैबिनेट ने देश की नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी थी। इससे पूर्व है वर्ष 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार हुई थी, जिसे 1992 में संशोधित किया गया था। वर्ष 2015 से लगातार विचार-विर्मश के बाद डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार किया गया। जिसे कैबिनेट से मंजूरी मिली। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की तैयारी चल रही है।

नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए 36 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6600 ब्लॉक, 6000 शहरी स्थानीय निकायों, 676 जिलों में परामर्श और सर्वे का सहारा लिया गया।

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