भोपाल। मध्यप्रदेश में स्व-सहायता समूहों द्वारा पहली से आठवीं तक के बच्चों की गणवेष बनाने का काम दिया जाएगा। यह निर्णय गुरुवार को हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में लिया गया। उप-चुनाव के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में वर्चुअल कैबिनेट की बैठक हुई।
इसमें तय किया गया है कि सभी ऐसे जिले, जहां पंचायत एवं ग्रामीण विकास, महिला-बाल विकास एवं नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग अंतर्गत क्रियाशील एवं सक्षम स्व-सहायता समूह हैं, को उनकी क्षमता के अनुरूप गणवेश प्रदाय का आर्डर दिया जाए। स्व-सहायता समूह द्वारा कक्षा एक से आठ तक के अनुरूप तीन माह के भीतर स्टैंडर्ड साइज की यूनिफार्म उपलब्ध कराई जाएगी।
मंत्रि-परिषद ने सीहोर जिले की सनकोटा सिंचाई परियोजना एवं मोगराखेड़ा सिंचाई परियोजना की पूर्व प्रदत्त प्रशासकीय स्वीकृति को वन भूमि आने एवं व्यवस्थापन को दृष्टिगत रखते हुए निरस्त किया है। वहीं सीप अंबर सिंचाई कॉम्पलेक्स परियोजना की सिंचाई क्षमता आठ हेक्टेयर के लिए राशि 174 करोड़ 94 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी है।
मंत्रि-परिषद ने पशुपालन विभाग का नाम परिवर्तित कर पशुपालन एवं डेयरी विभाग किए जाने एवं कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन की कार्यवाही करने का भी निर्णय लिया।मंत्रि-परिषद ने शासकीय मुद्रणालय ग्वालियर, इंदौर, रीवा को बंद करने एवं शासकीय प्रेस के 495 पदों को समर्पित एवं 185 पदों को सांख्येतर घोषित करने का निर्णय लिया।
