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टैक्‍स कलेक्‍शन बढ़ाने के लिए TDS सर्वे में तेजी लाने के निर्देश, 3.50 लाख करोड़ रुपए का है टारगेट

 Written By: Abhishek Shrivastava
 Published : Feb 10, 2017 03:07 pm IST,  Updated : Feb 10, 2017 03:07 pm IST

चालू वित्त वर्ष की समाप्ति नजदीक देखते हुए सीबीडीटी ने टैक्‍स अधिकारियों को TDS सर्वे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। निगरानी बढ़ाने को भी कहा है।

टैक्‍स कलेक्‍शन बढ़ाने के लिए TDS सर्वे में तेजी लाने के निर्देश, 3.50 लाख करोड़ रुपए का है टारगेट- India TV Hindi
टैक्‍स कलेक्‍शन बढ़ाने के लिए TDS सर्वे में तेजी लाने के निर्देश, 3.50 लाख करोड़ रुपए का है टारगेट

नई दिल्ली। चालू वित्त वर्ष की समाप्ति नजदीक देखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने टैक्‍स अधिकारियों को TDS सर्वे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सीबीडीटी ने स्रोत पर टैक्‍स कटौती (TDS) के मामलों की निगरानी बढ़ाने को भी कहा है।

सीबीडीटी ने टीडीएस कटौती नहीं होने अथवा ऐसे मामले जहां टीडीएस में पिछले साल के मुकाबले 15 प्रतिशत से ज्यादा कमी आई है उनमें जांच पड़ताल और सर्वे तेज करने को कहा है।

  • सीबीडीटी ने हाल ही में टीडीएस राजस्व की समीक्षा की है।
  • 31 जनवरी 2017 तक उसे 2.85 लाख करोड़ रुपए का टीडीएस प्राप्त हुआ है, जो कि इससे पिछले साल की तुलना में 14.79 प्रतिशत अधिक है।
  • विभाग के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान टीडीएस राजस्व का 3.50 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है।
  • 31 मार्च को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के दौरान डायरेक्‍ट टैक्‍स से कुल मिलाकर 8.47 लाख करोड़ रुपए से अधिक राजस्व प्राप्ति का बजट अनुमान है।
  • टीडीएस संग्रह इसका मुख्य हिस्सा होता है।
  • सीबीडीटी चेयरमैन सुशील चंद्रा ने हाल ही में देशभर में आयकर अधिकारियों को भेजे संदेश में टीडीएस सर्वे बढ़ाने को कहा है।
  • सर्वे के तहत टैक्‍स अधिकारी किसी कारोबारी के परिसर में जाकर उसकी टीडीएस कटौती की जांच कर उसकी पुष्टि करते हैं।

सीबीडीटी चेयरमैन ने अपने संदेश में कहा है,

ऐसे सभी मामले जहां चालू वित्त वर्ष के दौरान टीडीएस भुगतान पिछले साल के मुकाबले 15 प्रतिशत से ज्यादा कम हुआ है, उनमें संभावित सर्वे के तहत टीडीएस काट कर जमा कराने वाले व्यावसायी के टैक्‍स अनुपालन रिकॉर्ड ध्यान में रखते हुए जांच की जानी चाहिए।

  • देशभर में स्थित सभी आयकर कार्यालयों से इन निर्देशों पर उठाए गए कदमों और उन पर की गई कारवाई के बारे में इस माह के अंत तक सीबीडीटी को रिपोर्ट देने को भी कहा गया है।
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