हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स के लिए राहत भरी खबर है। बीमा नियामक भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों और अन्य उपलब्धकर्ताओं के लिए एक नया सर्कुलर जारी किया है। लाइवमिंट की खबर के मुताबिक, इसमें कहा गया है कि अगर बीमा कंपनी डिस्चार्ज के दौरान अनुरोध के तीन घंटे के भीतर दावे का निपटान नहीं करता है, तो मरीज़ को अस्पताल में रहने के लिए ज़रूरी अतिरिक्त समय के लिए ली जाने वाली अतिरिक्त शुल्क या खर्च, अगर कोई हो, वह बीमा कंपनी को शेयरधारकों के फंड से वहन करनी होगी।
आधुनिक इलाजों को कवर करने की बात
खबर के मुताबिक, नए सर्कुलर में आईआरडीएआई पॉलिसी के लिए कम कैंसिलेशन शुल्क और ओपीडी, पुरानी चिकित्सा स्थितियों सहित सभी प्रकार के इलाज के लिए प्रोडक्ट पेश करने और बीमां कंपनी द्वारा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आधुनिक इलाजों को कवर करने की बात कही गई है। यानी बीमा नियामक ने पॉलिसीहोल्डर्स के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी को और भी उनके अनुकूल बनाने की कवायद की है। नियम के मुताबिक, बीमाधारक एक साल या उससे ज़्यादा अवधि वाली स्वास्थ्य पॉलिसी को पहले साल में 30 दिनों में वापस कर सकता है, अगर उसे यह उपयोगी नहीं लगता है। साथ ही कई पॉलिसियां होने की स्थिति में दावा करने के क्रम पर फैसला ले सकता है।
सभी तरह के अस्पतालों में बीमा कवरेज उपलब्ध हो
आईआरडीएआई ने 29 मई को जारी अपने मास्टर सर्कुलर में कहा कि सभी तरह के अस्पतालों में बीमा कवरेज उपलब्ध होना चाहिए, जिसमें किफायती अस्पताल भी शामिल हैं। कवरेज में आपातकालीन स्थितियों में कवरेज से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। आईआरडीएआई ने सर्कुलर में कहा कि बीमाकर्ता को पुरस्कार प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर 'बीमा लोकपाल' के पुरस्कार का अनुपालन करना आवश्यक है। अगर बीमाकर्ता लोकपाल के पुरस्कार का सम्मान करने में विफल रहता है, तो शिकायतकर्ता को हर रोज ₹5000 का जुर्माना देना होगा
यह भी किया है प्रावधान
बीमा कंपनियों को रिक्वेस्ट मिलने के एक घंटे के भीतर कैशलेस ऑथोराइजेशन पर फैसला लेना होगा। इसे 1 जुलाई, 2024 से लागू किया जाना है। आईआरडीएआई ने इसका भी प्रावधान किया है कि 60 महीने तक लगातार कवरेज के बाद, बीमाकर्ता किसी दावे को गलत कारणों से खारिज नहीं कर सकता। वह केवल तभी दावे को खारिज कर सकते हैं जब वे धोखाधड़ी साबित करने में सक्षम हों।
