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पश्चिम रेलवे ने गोरगांव से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बीच चलने वाली लोकल ट्रेन सेवाओं को करीब तीन महीने के लिए बंद करने का फैसला किया है। इस दौरान इस रूट पर रोज चलने वाली 88 लोकल ट्रेनें नहीं चलेंगी, जिससे यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।
अगर आप सुरक्षित निवेश के साथ-साथ नियमित बचत की आदत डालना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट (RD) स्कीम आपके लिए एक भरोसेमंद ऑप्शन बन सकती है। खासतौर पर उन लोगों के लिए जो हर महीने थोड़ी-थोड़ी रकम जमा कर भविष्य के लिए एक अच्छा फंड तैयार करना चाहते हैं।
अगर आप लोन की किस्त चूक जाने पर रिकवरी एजेंट के फोन कॉल, धमकी या बार-बार की परेशानियों से जूझ चुके हैं, तो अब राहत की खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अब लोन वसूली के नाम पर बदसलूकी, दबाव और डराने-धमकाने का दौर खत्म होने वाला है।
उत्तर प्रदेश के विकास नक्शे पर अब एक नई रफ्तार जुड़ने वाली है। गंगा एक्सप्रेस-वे के साथ-साथ प्रस्तावित हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर न सिर्फ यात्रा का समय घटाएगा, बल्कि जिन 12 जिलों से यह गुजरेगा, उनकी तकदीर ही बदल देगा।
जहां एक तरफ आईटी सेक्टर में लेऑफ और कॉस्ट कटिंग की खबरें कर्मचारियों की चिंता बढ़ा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ एक दिग्गज आईटी कंपनी ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत और खुशखबरी दी है। Cognizant Technology Solutions ने अपने कर्मचारियों को 100 फीसदी डिस्क्रेशनरी बोनस देने का ऐलान किया है।
भारत में कार खरीदने और बेचने के तरीके को प्रभावित करने वाले फ्यूल एफिशिएंसी नियमों में सरकार ने बड़ा बदलाव कर दिया है। नए प्रस्तावित नियमों के तहत अब छोटी कारों को मिलने वाली खास छूट खत्म कर दी गई है। इस फैसले के बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हलचल मच गई है।
बजट 2026 में इनकम टैक्स स्लैब में बड़ी राहत भले न मिली हो, लेकिन पुरानी टैक्स रिजीम में उपलब्ध डिडक्शन अभी भी लाखों लोगों के लिए वरदान हैं। अगर आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा है, तो पुरानी रिजीम चुनकर सेक्शन 80C, जैसी छूटों से टैक्स जीरो किया जा सकता है।
अगर आप रोजमर्रा की यात्रा के लिए Uber, Ola या Rapido जैसी ऐप-बेस्ड कैब सर्विस पर निर्भर रहते हैं, तो 7 फरवरी का दिन आपके लिए परेशानी भरा साबित हो सकता है। देशभर में इन प्लेटफॉर्म्स से जुड़े ड्राइवर एक साथ काम बंद करने जा रहे हैं।
केंद्रीय बैंक पिछले साल फरवरी से अब तक रेपो रेट में 1.25 प्रतिशत की कटौती कर चुका है। गवर्नर ने कहा कि जमा पक्ष पर नीति दरों में बदलाव का प्रभाव धीमा रहा है और सावधि जमा (एफडी) पर ब्याज दरों में आगे कमी आएगी।
आरबीआई गवर्नर ने कहा कि बैंकिंग सेक्टर और पेमेंट सिस्टम में टेक्नोलॉजी के तेजी से अपनाए जाने को देखते हुए, इन निर्देशों के जारी होने के बाद से मौजूदा निर्देशों की समीक्षा की गई है।
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