गृह मंत्रालय ने मंगलवार को अपने नवीनतम नोटिफिकेशन में बताया कि दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल अब केंद्र शासित प्रदेश में 'सरकार' होंगे क्योंकि केंद्र ने दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (GNCT) सरकार में नए संशोधन को अधिसूचित किया है।
उपराज्यपाल अनिल बैजल ने गुरुवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में अपने उस आदेश को वापस लेने का निर्णय लिया, जिसमें सभी कोविड-19 रोगियों को मूल्यांकन के लिए राज्य द्वारा संचालित कोविड सुविधाओं का दौरा करना अनिवार्य बनाया गया था।
COVD-19 रोगियों के लिए 5-दिवसीय होम क्वारंटाइन के एलजी अनिल बैजल के फैसले का सीएम केजरीवाल ने किया विरोध | उन्होंने कहा कि इससे लोगों की टेस्टिंग पर असर पड़ेगा जो संक्रमण के प्रसार को और बढ़ा देगा।
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वर्ष 2016-17 की यह रिपोर्ट उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को विधानसभा में पेश की। तीन भागों में विभक्त इस रिपोर्ट में दिल्ली सरकार के दावों से एकदम इतर विभिन्न विभागों की विस्तार से कलई खोली गई है।
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