केन्द्र सरकार ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता में संशोधन में मकान खरीदारों के हितों की रक्षा को उचित महत्व दिया गया है, जिससे घर खरीदने वालों को मदद मिलेगी।
वीडियो सोशल मीडिया मंच टिकटॉक और हेलो को सरकार ने नोटिस भेजकर 24 सवालों के जवाब मांगे हैं। दोनों एप पर आरोप है कि इन मंचों का उपयोग राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में हो रहा है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता वाली समिति केंद्रीय बैंक की आकस्मिक निधि से 50,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने की सिफारिश कर सकती है।
बजट 2019-20 के दस्तावेजों के अनुसार एक मार्च, 2017 तक विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों की संख्या 32,38,397 थी, जो एक मार्च, 2019 को बढ़कर 36,19,596 हो गई।
केंद्र ने मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना, अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल 17 समुदायों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं करना चाहिए था।
केन्द्र सरकार ने देश में 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' व्यवस्था लागू करने के लिये राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को 30 जून 2020 तक का एक साल का समय दिया है।
इसमें कहा गया है कि सभी मंत्रालयों/विभागों से आग्रह है कि वे सार्वजनिक उपक्रमों/बैंकों और स्वायत्त संस्थानों समेत अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले विभागों के कर्मचारियों के कामकाज की कायदे कानून और सही भावना के अनुसार समीक्षा करें।
केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की शिकायत के निपटारे के लिए एक कॉल सेंटर की स्थापना की गई है।
'एक देश, एक चुनाव' के मामले पर कांग्रेस में मतभेद नजर आ रहा है। पार्टी इस मुद्दे पर एक राय बनाने में नाकाम रही है। कांग्रेस की मुंबई इकाई के अध्यक्ष मिलिंद देवड़ा ने 'एक देश, एक चुनाव' का समर्थन किया है। जबकि, कांग्रेस ने इस संबंध में पीएम मोदी द्वारा बुधवार को बुलाई गई सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों की बैठक में हिस्सा नहीं लिया।
नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। आइए, एक-एक कर सबसे बारे में जानते हैं।
प्याज की कीमतों में आई तेजी को देखते हुए केंद्र सरकार इसके निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए जो सब्सिडी दे रही थी उसे अब बंद करने की घोषणा की गई है।
ओडिशा के कृषि एवं किसान सशक्तिकरण मंत्री अरूण कुमार साहू ने कहा है कि केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान योजना के तहत लाभ पाने वाले प्रदेश के किसानों सूची 31 जुलाई तक भेजने के लिए कहा है।
गृह मंत्रालय ने चक्रवात से प्रभावित ओडिशा को अतिरिक्त 1,000 करोड़ रुपये जारी करने की सोमवार को घोषणा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी।
मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को चीनी वीडियो मोबाइल ऐप 'टिक-टॉक' पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है। अदालत ने कहा कि यह युवाओं के भविष्य और बच्चों के दिमाग को खराब कर रहा है।
दिल्ली के मुख्यंमत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को पूर्ण राज्य के तौर पर घोषित करने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में झूठ बोला था।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा कि यह बहुत शर्म की बात है कि निर्वाचन आयोग इसे रोक पाने में असफल है।
वायुसेना के एक शीर्ष अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि रूस के साथ भारत के एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली सौदे में ‘‘सरकारी गारंटी’’ नहीं है क्योंकि रूस और अमेरिका जैसे देशों के साथ अंतरसरकारी समझौतों की प्रक्रिया पहले से ‘‘सुचारू ढंग से’’ जारी है।
केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने मां और उनके शिशुओं की निजता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सार्वजनिक स्थानों पर स्तनपान कक्ष बनाने को कहा है।
सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अपने खर्चों को पूरा करने के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए 36,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज जुटाने का फैसला किया है।
मायावती ने मोदी सरकार की ओर से अयोध्या में गैर विवादित भूमि को वापस लौटाने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने वाले कदम को एक चुनावी हथकंडा बताया है।
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