Coal India की ओर से 5.25 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया गया है। शेयर में आज 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिल रही है।
कोल इंडिया, ओएनसीजी, ऑयल इंडिया, कोचीन शिपयार्ड, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स और पीएफसी जैसे सरकारी शेयर अगले हफ्ते एक्स डिविडेंड होने वाले हैं। इनमें निवेशकों को 15.34 रुपये प्रति शेयर तक का डिविडेंड मिलेगा।
सरकार ने कोल इंडिया में तीन प्रतिशत तक हिस्सेदारी बेचने का ऐलान किया है। यह हिस्सेदारी एक जून से बिक्री पेशकश माध्यम से बेची जाएगी।
पिछले साल की पहल तिमाही में देश में गंभीर कोयला संकट पैदा हो गया था। देश के विभिन्न हिस्सों में कोयला परिवहन को लेकर गंभीर समस्याएं पैदा हुई थी। यहां पता चला कि सिर्फ रेल पर निर्भर रहते हुए कोयला पहुंचाने में कई समस्या हैं।
Coal consumption in the world reached a record level this year: report 2022 में कोयले के उपयोग में सिर्फ 1.2 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है लेकिन इस वृद्धि ने कोयला खपत के 2013 के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इसे आठ अरब टन से अधिक के सर्वकालिक स्तर पर ला दिया है।
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इस वक्त ज्यादातर राज्यों में जहां गर्मी प्रचंड पड़ रही है वहीं, बिजली की कमी की भी समस्या सामने आ पड़ी है। इसे लेकर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री के बयान आए थे कि इन राज्यों को कोयला नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से बिजली संकट खड़ा हो रहा है जिसे देखते हुए गृहमंत्री ने ये बैठक बुलाई है।
इस वर्ष कोयला उत्पादन पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 16 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 15.77 करोड़ टन तक पहुंच गया है।
ओएनजीसी का दूसरी तिमाही के दौरान शुद्ध लाभ 18,347.73 करोड़ रुपये रहा, वहीं कोल इंडिया को तिमाही के दौरान 2,936 करोड़ रुपये का लाभ हुआ।
सूत्र ने बताया कि बिजली संकट के बीच सूखे कोयले की निर्बाध आपूर्ति के कारण बकाया राशि में और उछाल आया है और बकाया राशि पहले ही लगभग 24,000-25,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।
सरकार ने कोल इंडिया को नवंबर के अंत तक ताप बिजली घरों के पास कम से कम 18 दिन का कोयला भंडार सुनिश्चित करने को कहा है।
कोल इंडिया का यह फैसला बताता है कि देश में बिजली और कोयले की हालत कितनी गंभीर है।
केन्द्रीय कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी ने जानकारी दी गयी कि थर्मल पावर प्लांट्स को 20 लाख टन कोयले की आपूर्ति की गयी है। इसके साथ ही स्टॉक में सुधार भी शुरू हो गया है।
केरल की सरकार हालात पर पैनी नज़र बनाए हुए है। आम लोगों से अपील की गई है कि वे सोच समझकर बिजली खर्च करें नहीं तो भविष्य में संकट आ सकता है।
इस वर्ष सितंबर 2021 तक घरेलू कोयला आधारित बिजली उत्पादन में लगभग 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वहीं आयात आधारित बिजली संयंत्रों द्वारा पीपीए के तहत बिजली की आपूर्ति लगभग 30 प्रतिशत कम हो गई है।
कोल इंडिया लिमिटेड का बोर्ड अपनी सहायक कंपनी केंद्रीय खनन योजना एवं डिजाइन संस्थान लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) में 10 प्रतिशत विनिवेश के केंद्र के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकता है।
कोल इंडिया और उसकी अनुषंगी सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि.(एससीसीएल) के गैर-कार्यकारी कैडर कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 72,500 रुपये का पीएलआर मिलेगा।
घरेलू कोयला उत्पादन में कोल इंडिया का 80 प्रतिशत से अधिक का योगदान है और उसने 2023-24 तक उत्पादन बढ़ाकर एक अरब टन करने की योजना बनाई है।
चालू वित्त वर्ष के पहले पांच माह अप्रैल-अगस्त में बिजली संयंत्रों को कोल इंडिया की आपूर्ति 27.2 प्रतिशत बढ़कर 20.59 करोड़ टन पर पहुंच गयी।
खनन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी कोल इंडिया लि.(सीआईएल) बढ़ी हुई लागत और वेतन में लंबित बदलाव के प्रभाव को कम करने के लिए सूखे ईंधन की कीमतों में कम से कम 10-11 प्रतिशत की वृद्धि कर सकती है।
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