दिल्ली सरकार ने मंगलवार को कोरोना वायरस की महामारी के मद्देनजर जल बिल बकाया और विलंब भुगतान अधिभार को एकमुश्त माफ करने की योजना की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ा दी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस से कोविड-19 को लेकर लागू बंद के दौरान तबलीगी जमात के निजामुद्दीन मरकज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए कुछ विदेशी नागरिकों की याचिका पर जवाब मांगा है।
भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने केजरीवाल सरकार और बिजली कंपनियों पर 1131 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया है।
दिल्ली में 28 जून (रविवार) तक कोरोना मरीजों की कुल संख्या 84077 पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में 2889 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 65 लोगों की मौत हुई है।
परामर्श में लोगों से कहा गया है कि वे अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियों को बंद रखें और बाहर लगे पौधों को प्लास्टिक की पन्नियों से ढक दें।
दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत राजधानी में कोरोना के डेडिकेटेड अस्पतालों के वार्ड में तुरंत सीसीटीवी कैमरा लगाने को कहा।
दिल्ली के तीनों नगर निगम अपने कम्युनिटी सेंटर, स्कूल और हॉस्पिटल में आइसोलेशन सेंटर खोलेंगे। यह जानकारी दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने दी है।
दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं।
दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, ऐसे में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आने वाला राष्ट्रीय रोग नियंत्रण संस्थान यानी एनसीडीसी दिल्ली सरकार के साथ मिलकर एक सिरोलॉजिकल सर्वे करने जा रहा है।
दिल्ली सरकार ने अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को अपने छुट्टी पर चल रहे कर्मचारियों को वापस बुलाने की सलाह दी है। सरकार ने कहा है कि अवकाश के संबंध में किसी भी प्रकार की छूट केवल बहुत जरुरी परिस्थितियों में ही दी जानी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा की गई टिप्पणियों को पढ़ने से मुझे कुछ राहत मिली। शीर्ष अदालत के आदेश से यह उम्मीद जगी है कि अब अस्पतालों में मरीज बच सकते हैं।
न्यायमूर्ति एमआर शाह ने कहा कि इंसानों की हालत जानवरों से भी ज्यादा बदतर है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा गया है।
दिल्ली सरकार ने कोरोना से बढ़ती मृत्यु दर और मरीजों के अव्यवस्था के आरोपों के मद्देनजर कोविड समर्पित अस्पतालों में सभी बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा देने का फैसला किया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों के मद्देजनर 'आप' सरकार को यहां सख्ती से लॉकडाउन लागू करने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बुधवार को कांग्रेस नेता अजय माकन की शिकायत का संज्ञान लेते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन के कारण सरकार को अपने कर्मचारियों को वेतन भुगतान में भी दिक्कत आ रही है।
दिल्ली सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि दिल्ली के नागरिकों को इलाज कराने के लिए इन 7 आईडी प्रूफ में से कोई एक दिखाना होगा। जिसके बाद ही दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले हॉस्पिटल और दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटलों में सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज होगा।
दिल्ली सरकार ने आगमी 10 जून 2020 से सभी श्रेणियों की शराब के अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर लगाए गए 70 प्रतिशत 'विशेष कोरोना शुल्क' को वापस लेने का फैसला किया है, लेकिन वैट 20 से बढ़ा कर 25 प्रतिशत कर दिया है।
दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक बड़ी राहत का एलान किया है।
दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं संबंधी ढांचे में वृद्धि करने और अस्पतालों की समग्र तैयारियों को और सुदृढ़ करने के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है।
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