नए आदेश के बाद अब सामानों का प्रोडक्शन, बिक्री, कारोबार, इम्पोर्ट और भंडारण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उन पर भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) का सिम्बल न मौैजूद हो।
DPIIT ने फर्नेस, रिफाइनरी, इस्पात, एल्युमीनियम, तांबा प्रसंस्करण संयंत्र के लिए आपूर्ति मांगी है। इसके अलावा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, एमएसएमई को भी ऑक्सीजन मुहैया कराने के लिए कहा गया है।
गुजरात सरकार ने कहा कि वह कोविड-19 महामारी के समय महिलाओं में स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ब्याज मुक्त कर्ज देने को लेकर विशेष योजना शुरू करेगी।
डीपीआईआईटी ने गृह मंत्रालय को सुरक्षा उपायों के साथ सीमित कारोबारी गतिविधियां शुरू करने का सुझाव दिया है।
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ई-वाणिज्य के साथ-साथ औद्योगिक नीतियों पर सक्रियता से काम कर रहा है।
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने शनिवार को कहा कि वह नवोन्मेषी उत्पाद विकसित कर रहे उद्यमियों को राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड से सम्मानित करेगा।
उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) निवेशकों को बनाए रखने और देश के भीतर उन्हें कार्यालय इत्यादि स्थापित करने में मदद के लिए एक प्रणाली बना रहा है।
कैट की शिकयत को गंभीरता से लेते हुए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने ई-कॉमर्स कंपनियों अमेजन और फ्लिपकार्ट को अलग-अलग प्रश्नावली भेजकर सूचनाएं मांगी हैं।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने ई-कॉमर्स कंपनियों को उनके प्लैटफार्म से बिकने वाले उत्पादों की पैकेजिंग में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग धीरे-धीरे कम करने का सुझाव दिया है। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी।
कर विभाग ने गुरुवार को कहा कि 25 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाले छोटे स्टार्टअप को वादे के मुताबिक कर अवकाश मिलना जारी रहेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा कि आयकर कानून, 1961 की धारा 80 आईएसी में किये गये उल्लेख के अनुसार कर अवकाश जारी रहेगा।
एएआई के चेयरमैन गुरुप्रसाद महापात्र ने शुक्रवार को कहा कि इस साल फरवरी में छह प्रमुख हवाई अड्डों के निजीकरण के बाद सरकार दूसरे चरण में देश के 20-25 और हवाई अड्डों का निजीकरण करेगी।
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) संबंधित पक्षों की राय लेने के लिये जल्द ही राष्ट्रीय खुदरा नीति का मसौदा जारी करेगा ताकि इस पर टिप्पणियां ली जा सकें।
खुदरा व्यापारियों का अखिल भारतीय संगठन कैट ने मंगलवार को कहा कि सरकार राष्ट्रीय खुदरा नीति का मसौदा अगले 10 दिनों में जारी कर सकती है।
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