लेकिन अभी भी ऐसी कई बैंकिंग सेवाएं हैं, जिनके लिए उपभोक्ताओं को शुल्क देना होता है।
ऑनलाइन एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में मनी ट्रांसफर करने पर कन्विनिएंस फीस लगती है जिसे अब आरबीआई ने मुफ्त करने का निर्देश दिया है।
अगर आपका खाता आईसीआईसीआई बैंक में है तो आपको झटका लगने वाला है। दरअसल, प्राइवेट सेक्टर के आईसीआईसीआई बैंक ने जमा और निकासी पर शुल्क लगाया है। बैंक की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अब से बैंक के खाताधारकों को बैंक में पैसे जमा करने या निकालने पर 100 से 125 रुपए तक का शुल्क देना होगा।
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (SBP) ने अपने सभी बैंकों को डिजिटल देनदेन पर चार्ज नहीं वसूलने का निर्देश दिया है
पूंजी बाजार नियामक Sebi ने म्यूचुअल फंड द्वारा लिये जाने वाले ‘अतिरिक्त खर्च’ में कटौती करते हुए इसे घटाकर 0.05 प्रतिशत कर दिया है। यह कदम म्यूचुअल फंड उत्पादों की लोगों के बीच पैठ बढ़ाने के लिये उठाया गया है।
वित्तीय समावेश (फाइनेंशियल इंक्लूजन) योजना के तहत खोले गये ‘नो-फ्रिल’ बैंक खाता धारकों को महीने में चार बार निकासी की सीमा पार करते ही जुर्माने का सामना करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट में यह बात सामने आयी है।
SBI खाते में तय लिमिट से कम बैलेंस पाए जाने पर बैंक जो चार्ज वसूलता है उसमें अब 75 प्रतिशत की भारी कटौती की गई है
SBI, ICICI और HDFC जैसे प्रमुख बैंक जीरो बैलेंस एकाउंट (बीएसबीडी) खोलते हैं, जो आपके धन को किसी शुल्क या फीस के बोझ के बिना सुरक्षित रखते हैं।
मथुरा के थाना बरसाना इलाके के राधा रानी मंदिर पर रहने वाली साध्वी देवी से रेप का मामला सामने आया है । घटना 11 सितंबर की रात की है।
SBIने NEFT और RTGS के शुल्क में 75 फीसदी की भारी कटौती की है। यह कटौती 2 दिन बाद यानि 15 जुलाई से लागू होगी।
लंदन कोर्ट में पेशी के लिए जाते समय विजय माल्या ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मेरे ऊपर लगे सभी आरोप झूठे हैं।
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने एयर इंडिया की आंशिक रूप से 2,300 करोड़ रुपए से अधिक के बकाए को इक्विटी में बदलने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।
देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार डेबिट, क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर लगने वाले शुल्क में भारी कटौती करने की योजना बना रही है।
खातों में न्यूनतम बैलेंस न रखने पर एक अप्रैल से जुर्माना वसूलने के निर्णय को भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने बुधवार को अपने कदम को सही ठहराया है।
NSDL ई-गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर ने NPS के ग्राहकों के लिए खाता खोलने व रखरखाव के शुल्क में एक अप्रैल से भारी कटौती करने का फैसला किया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज पूरा भरोसा जताते हुए कहा कि इस तरह के पेमेंट का वॉल्यूम बढ़ने के साथ ही डेबिट कार्ड पेमेंट पर लगने वाले चार्जेस भी कम होंगे।
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