गेल के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर केबी सिंह के खिलाफ सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने केबी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है।
GAIL Recruitment 2023: गेल(इंडिया) लिमिटेड यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज शुरू हो जाएगी।
GAIL Recruitment: गेल(इंडिया) लिमिटेड यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है। हालांकि, अभी इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है।
GAIL Recruitment 2022: उम्मीदवार ध्यान दें कि आवेदन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म 16 अगस्त 2022 से उपलब्ध होगा और आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2022 है।
गेल ने साथ ही सरकार के लक्ष्य के तहत प्राथमिक ऊर्जा क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 2030 तक 15 प्रतिशत तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा है।
इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आईईएक्स) ने मंगलवार को कहा कि गेल (इंडिया) लि. ने आईईएक्स की इकाई इंडियन गैस एक्सचेंज (आईजीएक्स) में पांच प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है।
देश की सबसे बड़ी गैस कंपनी गेल (इंडिया) लिमिटेड ने 2,433 करोड़ रुपये की पाइपलाइन बिछाकर पश्चिम बंगाल को भारत के गैस मानचित्र पर स्थान दे दिया है।
सूत्रों के अनुसार इनविट के तहत प्रोजेक्ट में 10 से 20 प्रतिशत हिस्सेदारी शुरू में बेची जा सकती है। गेल की पाइपलाइन कारोबार को 100 प्रतिशत सब्सिडियरी इकाई में बदलने की योजना है। कारोबार को विभाजित करने के बारे में जल्दी ही एक नोट विचार के लिये मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा।
HC ने पिछले महीने गैर-दूरसंचार कंपनियों से AGR मामले में बकाया की मांग करना अनुचित करार दिया था
दूरसंचार विभाग ने यह मांग सकल समायोजित राजस्व (एजीआर) की परिभाषा पर 14 साल पुराने विवाद पर की है।
एस्सार स्टील, अडाणी समूह और सार्वजनिक क्षेत्र की गेल इंडिया ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के नये उत्पादन क्षेत्रों से मिलने वाली प्राकृतिक गैस के बड़े हिस्सा खरीद लिया है।
प्राकृतिक गैस के उपयोगकर्ता अक्सर यह शिकायत करते रहे हैं कि अपने ईंधन के परिवहन के लिए वे 11,551 किलोमीटर लंबे पाइपलाइन नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं।
प्राकृतिक गैस के उपयोगकर्ता अक्सर यह शिकायत करते रहे हैं कि अपने ईंधन के परिवहन के लिए वे 11,551 किलोमीटर लंबे पाइपलाइन नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं।
सार्वजनिक क्षेत्र की गेल इंडिया ने स्टार्ट-अप, सौर बिजली संयंत्र लगाने तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये बैटरी चार्जिंग केंद्र में निवेश का मार्ग प्रशस्त करने के लिये कंपनी के संविधान में बदलाव की मांग की है।
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत सरकारी क्षेत्र में एकीकृत कंपनियों के गठन का समर्थक है लेकिन सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इससे किसी एक इकाई का एकाधिकार न हो।
संपादक की पसंद
