23 दिसंबर तक चलने वाले इस शीतकालीन सत्र में सरकार की ओर से कुल 36 बिल पेश किए जाएंगे। कृषि कानूनों की वापसी पर सरकार जरूर झुक चुकी है, अब विपक्ष सदन में एमएसपी का मुद्दा उठाने जा रहा है। इसके अलावा कोरोना मृतकों को मुआवजा और महंगाई के मुद्दे पर भी सरकार घेरने की तैयारी है।
संसद के सेंट्रल हॉल में जब प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति और स्पीकर तक इस गौरवशाली दिन के समारोह में शिरकत करेंगे तो वहीं, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने खुद को इससे अलग रखने का ऐलान किया है।
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कल्याणकारी सरकार की पहली जिम्मेदारी ‘भूख से मरने वाले लोगों को भोजन उपलब्ध कराना’ है।
2020-21 विपणन वर्ष (दिसंबर-नवंबर) में पेट्रोल में एथनॉल का मिश्रण 8 प्रतिशत पर पहुंच गया है और इसके अगले साल 10 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है। भारत ने 2025 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनॉल मिश्रण का लक्ष्य तय किया है।
केंद्र ने कहा कि यह अहम है कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी स्थानीय मामलों की संख्या पर कड़ी नजर रखें और स्वास्थ्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी परामर्श के आधार पर समय पर सख्ती से हस्तक्षेप करें।
कैजुअल श्रमिक जिन्होंने तीन साल या इससे अधिक तक प्रत्येक वर्ष सप्ताह में छह दिन के साथ कम से कम 240 दिनों तक काम किया, वो भी गैर-पीएलबी बोनस भुगतान के लिए पात्र होंगे।
अखिलेश ने योगी से लेकर मोदी सरकार पर चुन-चुनकर निशाना साधा. महंगाई पर केंद्र सरकार को घेरते हुए अखिलेश ने कहा कि महंगाई बेतहाशा बढ़ गई है, अखिलेश ने पेट्रोल और एलपीजी सिलेंडर की रोज बढ़ती कीमतों पर सरकार से जवाब मांगा।
यह एक ऐसा कदम है जो त्योहारी मौसम में खाद्य तेलों की कीमतों को कम करने और घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने में मदद करेगा।
2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए, 36,465 करोड़ रुपये की केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ एसबीएम-यू 2.0 के लिए कुल 1,41,600 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय तय किया गया है, जो मिशन के पिछले चरण के 62,009 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय से 2.5 गुना ज्यादा है।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी के मुद्दे को लेकर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि त्यौहार के मौसम को फीका करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद है।
आजकल सोशल मीडिया पर वायरल एक मैसेज में कहा जा रहा है कि देश में टीकाकरण की रफ्तार से खुश होकर भारत सरकार सभी भारतीय यूजर्स को 3 महीने का फ्री मोबाइल रिचार्ज दे रही है।
कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने शनिवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार में चुप रहना कोई विकल्प नहीं है क्योंकि इसका मतलब होगा कि आप भी उसके 'अत्याचारों' में सहभागी हैं।
किसानों के लिए जमीन का मालिक होना या न होना जरूरी नहीं है। अगर किसानों ने किसी भी जमीन पर खेती की है, तो उसे खरीद लिया जाएगा।
केंद्रीय कृषि मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार सरसों के समर्थन मूल्य में 400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है
सरकार ने 2021-22 में विनिवेश के जरिये 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।
किसान महापंचायत का एजेंडा पूरी तरह से साफ हो गया है। इस महापंचायत में शामिल लेफ्ट नेता हन्नान मुल्ला ने कहा है कि उनका मकसद मोदी और योगी सरकार को हराना है।
ED के बहाने NCP सुप्रीमो शरद पवार ने मोदी सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ED का इस्तेमाल विरोधी पार्टियों पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है।
इस मुलाकात के दौरान उन्होंने भारत की उन चिंताओं को उठाया था कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी तरह से भारत विरोधी गतिविधियों और आतंकवाद के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
केंद्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डाटाबेस तैयार करने के लिए बुधवार से ई-श्रम पोर्टल (e Shram Portal) की शुरुआत की जा रही है।
मौजूदा एफडीआई नीति के मुताबिक बीमा क्षेत्र में स्वत: मंजूरी मार्ग के तहत 74 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति है। हालांकि, ये नियम भारतीय जीवन बीमा निगम पर लागू नहीं होते हैं।
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