भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) की गतिविधियों की आउटसोर्सिंग को लेकर विस्तृत नियम जारी किए हैं।
केन्द्र सरकार ने देश में 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' व्यवस्था लागू करने के लिये राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को 30 जून 2020 तक का एक साल का समय दिया है।
चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जुलाई के दौरान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना के अंतर्गत खुदरा दुकानों पर लगे प्वाइंटट ऑफ सेल (PoS) के जरिए 1.55 करोड़ टन उर्वरक की बिक्री की गई।
सरकार की डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने की कोशिश को SBI की तरफ से कुछ झटका जरूर लगा है। जनवरी में बैंक की प्वाइंट ऑफ सेल मशीनों में बढ़ोतरी होने के बजाए कमी आई है
फिलहाल देश में 2000 रुपए तक की ट्रांजेक्शन पर MDR की दर 0.75 प्रतिशत है और 2000 रुपए से ऊपर की ट्रांजेक्शन पर यह दर बढ़कर 1 फीसदी हो जाती है।
एलआईसी देश में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के इरादे से अपने लाखों एजेंटों को प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन उपलब्ध कराने की योजना बना रही है।
डिजिटल पेमेंट के लिए अब आपको एक और आसान और सुविधाजनक विकल्प मिल गया है। अब आप क्विक रिस्पॉन्स कोड यानि कि QR कोड के जरिए भी डिजिटली पेमेंट कर सकते हैं।
RBI ने अपने KYC नियमों में बदलाव कर दिया है। अब बैंक मोबाइल फोन पर वन टाइम पिन (OTP) का इस्तेमाल करते हुए नए खाते (बैंक अकाउंट) खोल सकते है।
सरकार ने बैंकों को अगले चार महीने के भीतर 10 लाख अतिरिक्त प्वाइंट आफ सेल टर्मिनल स्थापित करने को कहा है। बैंक पहले ही छह लाख POS मशीन की अनुमति दे चुके हैं
एक से लेकर 7 तारीख तक सभी सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों के बैंक एकाउंट में सैलरी आ जाती है लेकिन टेंशन इस बात की है कि कैश कैसे निकालें।
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