विशेषज्ञों ने कहा कि जनवरी में बिजली की खपत के साथ-साथ मांग में भी सुधार हुआ क्योंकि इस महीने विशेषरूप से उत्तर भारत में पारा तेजी से गिरा। शीत लहर के कारण हीटर, ब्लोअर और गीजर जैसे गर्मी प्रदान करने वाले उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ गया, जिससे कुल बिजली की मांग बढ़ गई।
भारत को स्वच्छ उर्जा उपलब्ध कराने के लिए सरकार के तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है। भारत के केंद्रीय विज्ञान और परमाणु ऊर्जा राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने रविवार के दिन देश को एक बड़ी सौगात दी है।
Electric Crisis in India: यूपीए-2 सरकार के दौरान देश के कई राज्य एक साथ अंधेरे में डूब गए थे। इसकी वजह पावर ग्रिडों का फेल हो जाना था। अब एक बार फिर से बिहार, महाराष्ट्र, और मध्यप्रदेश समेत 13 राज्यों के लंबे समय तक के लिए अंधेरे में डूब जाने का खतरा मंडराने लगा है।
PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों से बिजली कंपनियों के बकाया का भुगतान करने का शनिवार को आग्रह करते हुए कहा कि अभी तक सब्सिडी कमिटमेंट भी नहीं पूरी की गई है।
जून, 2022 में डिस्कॉम पर कुल बकाया पिछले महीने यानी मई, 2022 की तुलना में भी बढ़ा है। मई में यह 1,30,139 करोड़ रुपये था।
बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस के प्रवक्ता ने कहा कि पिछली सर्दियों के दौरान बीआरपीएल और बीवाईपीएल के क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड के दौरान बिजली की मांग क्रमश: 2091 मेगावाट और 1107 मेगावाट तक पहुंच गई थी।
कोयले की कमी के कारण बिजलीघरों की ऊर्जा उत्पादन की कुल क्षमता में कटौती 12 अक्टूबर को 11,000 मेगावॉट से कम होकर 13 अक्टूबर को 6,000 मेगावॉट पर आ गयी।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोयले के चार दिन से कम भंडार वाले बिजली संयंत्रों की संख्या रविवार को बढ़कर 70 हो गई, जो एक सप्ताह पहले तीन अक्टूबर को 64 थी।
सत्येंद्र जैन ने कहा कि किसी भी पॉवर प्लांट में कोयले का स्टॉक कम से कम 15 दिन से कम का नहीं होना चाहिए। वैसे तो 20 से 30 दिन का स्टॉक होना चाहिए। ज्यादात्तर प्लांट्स में 2 से 3 दिन का स्टॉक बचा है।
आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार, आठ अक्टूबर को बिजली की खपत 390 करोड़ यूनिट थी, जो इस महीने अब तक (1-9 अक्टूबर) सबसे ज्यादा थी। बिजली की मांग में तेजी देश में चल रहे कोयला संकट के बीच चिंता का विषय बन गई थी।
राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक,मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और तमिलनाडु की बिजली वितरण कंपनियों का बिजली उत्पादक कंपनियों के बकाये में सबसे अधिक हिस्सा है।
इसके अनुसार वितरण कंपनियां सभी ग्राहकों को 24 घंटे भरोसेमंद बिजली देंगी। हालांकि बिजली नियामक कृषि जैसे कुछ श्रेणी के ग्राहकों के लिये कम घंटे की बिजली की व्यवस्था तय कर सकते हैं।
बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) पर बिजली उत्पादक कंपनियों (जेनको) का बकाया अक्टूबर, 2020 में सालाना आधार पर 29 प्रतिशत बढ़कर 1,38,187 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।
बिजली उत्पादन कंपनियों का बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) पर बकाया अगस्त 2020 में 37 प्रतिशत बढ़कर 1.33 लाख करोड़ रुपये हो गया
वितरण कंपनियों पर बिजली उत्पादकों का बकाया इस साल जून महीने के अंत में एक साल पहले की तुलना में 30 प्रतिशत से भी अधिक बढ़कर 46,412 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। बिजली मंत्रालय की प्राप्ति पोर्टल के अनुसार यह बकाया जून 2018 के अंत में 34,465 करोड़ रुपये था।
बड़ी संख्या में बिजली वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) एनटीपीसी की ओर से आपूर्ति की जा रही सस्ती बिजली का लाभ उठा रही हैं।
दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर बिजली कंपनियों को दी गई सब्सिडी के नाम पर कट मनी लेने का आरोप लगाया है।
उत्तर प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने वर्ष 2019-20 के लिए शहर से लेकर गांवों तक की घरेलू बिजली दरों में 20 से 25 फीसदी से भी ज्यादा की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव पेश किया है।
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