रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने वेतन बढ़ोतरी को लेकर ट्रस्ट के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया है। रामलला के पुजारी और सेवादारों को सरकारी सुविधाओं जैसी सुविधाएं राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से दी जाने की भी योजना है।
पश्चिम बंगाल में विधायकों की सैलरी में 40 हजार रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इसका ऐलान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में किया। हालांकि ममता खुद लंबे अर्से से कोई वेतन नहीं ले रही हैं।
सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि 2022 में, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र में सबसे ज्यादा वेतन वृद्धि देने की संभावना है, इसके बाद जीवन विज्ञान (लाइफ साइंसेज) क्षेत्र आता है।
सर्वे के अनुसार 10 में से सिर्फ चार कंपनियों ने 2020 में कर्मचारियों को वेतनवृद्धि दी है। 33 प्रतिशत कंपनियों ने कर्मचारियों के वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला किया है।
देश में वेतनभोगियों की 2020 में सालाना औसत वेतन वृद्धि 9.2 प्रतिशत होने की उम्मीद है। यह एशिया में सबसे अधिक होगी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि वेतन में हालांकि 10 प्रतिशत की वृद्धि एक रिवाज बनती जा रही है लेकिन यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वाधिक है।
अर्थव्यवस्था में नरमी के बावजूद देश में अगले साल निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन में 10 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट में यह कहा गया है।
गुजरात विधानसभा ने बुधवार को एक विधेयक पारित किया जिसके जरिये विधायकों, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्षों, विधानसभा उपाध्यक्षों और विपक्ष के नेता का वेतन प्रति माह कम से कम 45000 रुपये तक बढ़ जाएगा।
केंद्र शासित प्रदेशों में तैनात लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की सैलरी में करीब 281 फीसदी तक की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की सैलरी में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
भारत में सभी तरह की नौकरियों के कर्मचारी 2017 में 10.3 प्रतिशत की औसत सैलरी बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं जो पिछले साल से मामूली तौर पर अधिक है।
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