उत्तर प्रदेश में अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है, नए सेशन से प्राइवेट स्कूलों ने नर्सरी से लेकर 12वीं तक की फीस में बढ़ोतरी कर दी है।
उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से अभिभावकों के लिए एक राहत की खबर आई है। कोर्ट ने कहा कि राज्य के सभी स्कूल कोरोना पीरियड के समय ली गई कुल फीस का 15 फीसदी माफ करेंगे।
शिक्षा विभाग ने बुधवार को यह आदेश जारी किया। विभाग ने 2 नवंबर से स्कूलों को फिर से खोलने पर सुझाव देने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय को एसओपी दिशानिर्देशों के साथ एक रिपोर्ट भी सौंपी है। हालांकि कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए कोई समान निर्णय नहीं लिया गया है।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को यहां 145 निजी स्कूलों को फीस में न्यूनतम 20 प्रतिशत की कटौती का प्रस्ताव दिया।
झारखंड के बोकारो स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल ने समय पर फीस न भरने पर राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की नातिन का नाम काट दिया
मायावती ने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकारें अपने शाही खर्चे में कटौती करके सरकारी व प्राइवेट स्कूल फीस की प्रतिपूर्ति करें अर्थात व्यापक जनहित में बच्चों की स्कूल फीस माफ करें।
विभाग ने कहा कि अनेक स्कूलों ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान अपने शिक्षण या गैर-शिक्षण स्टाफ को कोई वेतन नहीं दिया है या केवल 40-50 प्रतिशत वेतन दिया है।
कोरोना के कारण हुए संकट से कुछ छात्र-छात्राओं के अभिभावकों के रोजगार भी प्रभावित हुए हैं और ऐसे छात्रों के अभिभावकों को शुल्क जमा किए जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
निर्देश दिये गए हैं कि किसी छात्र/ अभिभावक को तीन माह का अग्रिम शुल्क जमा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। निर्देशों में कहा गया था कि विद्यालयों द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन पढ़ाई से किसी विद्यार्थी को वंचित नहीं किया जाये
महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों को निर्देश जारी किया है कि लॉकडाउन के दौरान फीस भरने के लिए अभिभावकों पर दबाव नहीं डालें। इस बारे में राज्य शिक्षा विभाग की तरफ से सभी स्कुलों को चिट्ठी भी भेजी गईM
मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा है स्कूल बच्चों से ट्रांस्पोर्टेशन फीस भी नहीं वसूल पाएंगे और अगर कोई बच्चा स्कूल फीस नहीं दे पाए तो स्कूल उस बच्चे को ऑनलाइन क्लासेज से मना भी नहीं कर सकेंगे
देश के नए शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जैसे ही मानव संसाधन विकास मंत्री के तौर पर कुर्सी संभाली उसके कुछ देर बाद ही नई एजुकेशन पॉलिसी बना रही कमिटी ने इसका ड्राफ्ट सौंप दिया।
APJ स्कूल के लगभग 2000 बच्चों को उनके अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन द्वारा इस 2018-19 के इस सत्र में स्कूल फीस बढ़ाने के विरोध में स्कूल नही भेजा......
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