1984 में हुए सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में 6 आरोपियों को बरी करने के दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। कोर्ट में अपील करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी है।
अमेरिकी वित्तीय शोध और निवेश कंपनी हिंडनबर्ग ने इस साल जनवरी में अडाणी समूह पर आरोप लगाया था कि साइप्रस और मॉरीशस स्थित इनमें से कुछ कोष अडानी से जुड़े थे, जिनका इस्तेमाल समूह की कंपनियों शेयरों के भाव में गड़बड़ी करने में किया गया।
बलात्कार के मामले में टू फिंगर टेस्ट करने वालों को भी गलत काम करने का दोषी माना जाएगा। मद्रास हाईकोर्ट ने यह चेतावनी जारी की है। बता दें कि टू फिंगर टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद उत्पादों को कड़ी फटकार लगाई थी और सख्ती से कहा था कि वे "भ्रामक विज्ञापन बंद करें"। इसपर स्वामी रामदेव ने कहा कि पंतजलि के खिलाफ 5 साल से प्रोपगेंडा चल रहा है। हमें लगातार टारगेट किया जा रहा है। मेरे पीछे मेडिकल माफिया पड़ा हुआ है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम घाटी हमले की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहा कि किसने किसके साथ मिलकर क्या साजिश रची थी, सब साफ हो जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए अपने हिस्से की राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर चेतावनी दी है और कहा कि एक सप्ताह के भीतर इसका भुगतान करें। कोर्ट ने कहा-विज्ञापन के लिए तो पैसे हैं लेकिन रैपिड रेल के लिए नहीं?
कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट करने से सबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों से ज्यादा अभिभावक ही उन पर दबाव डाल रहे हैं। ऐसे में अदालत कैसे निर्देश पारित कर सकती है।
31 मई को पारित अपने विवादित आदेश में उच्च न्यायालय ने जिला न्यायाधीश द्वारा नागरिक प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश 7, नियम 11 के तहत आवेदन की अस्वीकृति के खिलाफ दायर पुनरीक्षण आवेदन को खारिज कर दिया था।
दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था। अपनी गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया।
पंजाब में किसानों द्वारा पराली जलाने का मामला कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद पंजाब में शनिवार को पराली जलाने के 637 मामले दर्ज किए गए।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक 11 साल का बच्चा आया और कोर्ट से बोला कि वह जिंदा है और उसकी हत्या का पूरा मामला झूठा है। इसके बाद कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार, पीलीभीत के पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधिकारी भी नोटिस जारी किया है।
लैंगिक रूढ़िवादिता पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने हैंडबुक में संशोधन किया है। यह संशोधन सेक्स वर्कर शब्द को लेकर है। क्योंकि कई एनजीओ ने इस शब्द के इस्तेमाल को लेकर एक चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी थी।
याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मौजूदा राज्यपाल के चलते विधानसभा का सत्र बुलाना असम्भव हो गया है।
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बाद दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन योजना को दोबारा लागू करने का ऐलान किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑड-ईवन जैसी योजनाओं को महज दिखावा बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने को लेकर भी प्रदेश की सरकारों को फटकार लगाई है।
दिल्ली में वायु प्रदूषण चरम पर है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से साफ कहा है कि पराली जलाने पर रोक लगाएं। कोर्ट ने कहा कि हम नहीं जानते कि आप यह कैसे करते हैं, यह आपका काम है। लेकिन इसे रोका जाना चाहिए।
उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान एक अधिवक्ता से कहा कि मुझे माई लॉर्ड कहना बंद करें, मैं आपको आधा वेतन दे दूंगा। न्यायाधीश ने अधिवक्ता द्वारा बार-बार माई लॉर्ड कहे जाने पर टोकते हुए यह बात कही।
राघव चड्ढा ने राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक की पड़ताल के लिए एक प्रवर समिति के गठन की मांग की थी। हालांकि, कई सांसदों ने आरोप लगाया था कि राघव चड्ढा ने उनकी सहमति के बिना इस प्रस्ताव में उनका नाम जोड़ा। इसके बाद चड्ढा को निलंबित कर दिया गया था।
भारत में कुछ फिल्मों के डॉयलॉग दशकों तक पॉपुलर रहते हैं। ऐसा ही एक डॉयलॉग सनी देओल का 'तारीख पे तारीख' है। हालांकि, इस बार ये डॉयलॉग देश के मुख्य न्यायधीश ने प्रयोग किया है। आइए जानते हैं पूरा मामला।
कुलभूषण जाधव को लेकर विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जेहरा बलूच ने साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन में बयान दिया है। जानिए कुलभूषण जाधव की सजा को लेकर पूछे गए प्रश्न पर उन्होंने क्या जवाब दिया।
चुनावी बॉन्ड के विरोध में दायर की गई विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।
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