मलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। समलैंगिक विवाह की कानूनी मान्यता पर फैसला
समलैंगिक विवाह कोई अपराध नहीं है लेकिन कोर्ट इसे लेकर कोई कानून नहीं बना सकता है। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों ने अपना फैसला सुनाया है।
देश की सर्वोच्च अदालत ने नेशनल मेडिकल कमीशन को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने यह मुद्दी रखा था कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी पदों पर काम करने वाले डॉक्टर्स को मंथली अलाउंस नहीं दिया जा रहा है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने एनएमसी से नाराजगी व्यक्त की है।
दिल्ली शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई, जांच एजेंसियों को जमकर लताड़ लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि मनीष सिसोदिया को आप ताउम्र सलाखों के पीछे नहीं रख सकते। आरोप लगाने के बाद बहस जल्द शुरू होनी चाहिए।
देश की शीर्ष अदालत ने आज समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का अनुरोध करनेवाली याचिकाओं पर फैसला सुनाने के दौरान कहा कि हम सिर्फ कानून की व्याख्या कर सकते हैं, इस पर कानून बनाने का काम संसद का है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि कोर्ट को पिछले 3 साल में गोद लिये गये बच्चों की संख्या और गोद लिये जाने के लिए इंतजार कर रहे बच्चों की संख्या बताएं।
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली शराब घोटाले में पिछले काफी समय से तिहाड़ जेल में बंद हैं। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी
ED की रेड के बाद आज आप विधायक अमानतुल्ला खान ने सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को चुनौती दी है। साथ ही कहा है कि ये सभी आरोप निराधार हैं।
राज्यसभा से अपने निलंबन को राघव चड्ढा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। चार सांसदों की शिकायत के बाद राघव चड्ढा को विशेषाधिकार के उल्लंघन के लिए राज्यसभा से निलंबित किया गया है।
फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस देकर जवाब मांगा है। फ्रीबीज को लेकर लोकहित में एक रेखा खींचने की मांग उठती रही है। इस लेख में फ्रीबीज को लेकर जानने की कोशिश करेंगे कि यह क्या है और कैसे इससे राज्य की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है।
तमिनलाडु-कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद के बाद हरियाणा-पंजाब के बीच भी सतलुज-यमुना लिंक नहर को लेकर विवाद गरमाता नजर आ रहा है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आज पंजाब सरकार को बड़ी नसीहत दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़ो पर पूर्ण रूप से रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह राज्य सरकार को कोई नीतिगत निर्णय लेने से नहीं रोक सकता।
पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है।
याचिकाएं कृष्ण जन्मभूमि विवाद से संबंधित हैं। यह विवाद मुगल बादशाह औरंगजेब के शासन काल से है। यह आरोप लगाया गया है कि मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट के आदेश पर भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर बने मंदिर को ध्वस्त करने के बाद किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने आज एक मामले की सुनवाई में ईडी पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि आप अपने कामकाज को लेकर पारदर्शिता बरतें और निष्पक्ष रहें, प्रतिशोधी बनकर काम ना करें।
देश की राजधानी दिल्ली में सालों से दिवाली पर लोग पटाखे नहीं जला पा रहे हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल से जुड़ी याचिका भी खारिज कर दी थी। अब दिल्ली एनसीआर के भी एक अहम इलाके में पटाखों पर बैन लगा दिया गया है।
धनशोधन मामले में राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय कार्रवाई कर रही थी। इस कार्रवाई के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए बताया था कि यह मामला प्रवर्तन निदेशालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। तीन तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्टने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अपने अहम फैसले में नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने अपने देश में तीन तलाक की मान्यता को रद्द कर दिया है। जानिए क्या है यह ऐतिहासिक फैसला?
जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर तीखी टिप्पणी की है, जिससे एक बार फिर कार्यपालिका और न्यायपालिका आमने-सामने हैं। जानिए क्या है पूरा मामला-
कावेरी जल मुद्दे को लेकर कर्नाटक-तमिलनाडु के बीच विवाद है। इसी मुद्दे को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। जिसकी वजह से बेंगलुरु में कई किसान संगठन सड़क पर उतर आए हैं और उन्होंने बंद बुलाया है।
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