पद्म पुरस्कार के साथ कितना पैसा मिलता है?

पद्म पुरस्कार के साथ कितना पैसा मिलता है?

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26 जनवरी से एक दिन पहले पद्म पुरस्कारों का ऐलान हो चुका है। 2025 में 139 कलाकारों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। इन पुरस्कारों की घोषणा हर वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की जाती है।

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दिवंगत गायिका शारदा सिन्हा, पंकज उधास, तमिल सुपरस्टार अजित कुमार, वरिष्ठ फिल्म निर्माता शेखर कपूर और गायक अरिजीत सिंह गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार पाने वाली 139 हस्तियों में शामिल हैं।

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लोक गायिका सिन्हा और प्रख्यात मलयालम पटकथा लेखक-निर्देशक एम टी वासुदेवन नायर को असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए मरणोपरांत दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है।

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प्रसिद्ध गजल गायक उधास को मरणोपरांत तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। उनके साथ अजित, कपूर, तेलुगु अभिनेता नंदमुरी बालकृष्ण, सिनेमा के दिग्गज अनंत नाग और भरतनाट्यम नृत्यांगना-अभिनेत्री शोभना को भी सम्मानित किया गया है।

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सात लोगों को पद्म विभूषण, 19 लोगों को पद्म भूषण और 113 लोगों को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार पाने वालों में 23 महिलाएं हैं। सभी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र दिवस के मौके पर सम्मानित करेंगी।

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पद्म पुरस्कार हासिल करना हर भारतीय के लिए बेहद गर्व का विषय होता है। यह पुरस्कार पूरे देश में ख्याति के साथ अपार सम्मान दिलाता है। हालांकि, पद्म पुरस्कारों के साथ पैसे दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

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पद्म पुरस्कार पाने वालों को कोई नकद राशि नहीं मिलती। यह सिर्फ एक सम्मान है। हालांकि, कुछ राज्यों ने पद्म पुरस्कार पाने वालों को कुछ अतिरिक्त सुविधाएं दी हैं। पद्म पुरस्कार पाने वालों को मेडल और प्रमाणपत्र दिया जाता है।

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छत्तीसगढ़ सरकार पद्म पुरस्कार पाने वाली हस्तियों को हर महीने 10 हजार रुपये पेंशन देती है। पहले यह राशि पांच हजार थी। विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनने के बाद इसे बढ़ाकर 10 हजार रुपये प्रति माह किया गया है।

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तेलंगाना सरकार ने पिछले साल ऐलान किया था कि पद्म पुरस्कार विजेताओं को 25 लाख रुपये दिए जाएंगे और 25 हजार रुपये की मासिक पेंशन भी दी जाएगी। इसके अलावा भी उड़ीसा, कर्नाटक और चंडीगढ़ जैसे राज्यों में पद्म पुरस्कार विजेताओं को पेंशन और सुविधाएं मिलती हैं। हालांकि, इसे लेकर कोई नियम नहीं है। राज्य सरकार अपनी मर्जी से इसे बंद कर सकती हैं।

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