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Bharat Jodo Yatra: कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के लिए हाईवे पर लगे थे झंडे और बोर्ड, जानें क्यों हाईकोर्ट ने दिखाई नाराजगी

 Published : Sep 23, 2022 08:47 am IST,  Updated : Sep 23, 2022 08:47 am IST

Bharat Jodo Yatra: हाईकोर्ट का कहना है, 'ऐसी चीजों को डिस्पोज करने और निकलने वाले कचरे को संभालने में स्थानीय सरकारी संस्थाओं या अन्य संबंधित प्राधिकारी की समर्थता भी एक तरह की समस्या है। सरकारी अधिकारी इन मुद्दों को लेकर जागरूक क्यों नहीं हैं।

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Representational Image Image Source : FILE PHOTO

Highlights

  • वाहन चालकों के लिए खतरनाक है बैनर-पोस्टर
  • स्थानीय सरकारी संस्थाओं के लिए समस्या
  • यात्रा का 14वां दिन पूरा

Bharat Jodo Yatra: कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के लिए इस समय केरल में जगह-जगह बैनर, पोस्टर, बोर्ड और झंडे लगाए गए हैं। सड़कें पूरी तरह पोस्टर और बैनरों से पटी दिख रही। इसपर हाईकोर्ट ने आपत्ति जताई है। गुरुवार को केरल हाईकोर्ट ने रोड सेफ्टी को लेकर कहा है कि इस पर पुलिस और अन्य अधिकारियों ने आंखें बंद कर ली हैं। दरअसल, हाईकोर्ट में सड़कों पर अवैध पोस्टर, बैनर और बोर्ड्स से जुड़े मामले पर सुनवाई हो रही थी। इस दौरान एमिकस क्यूरी की तरफ से यात्रा से जुड़ी बात कोर्ट के सामने रखी गई। मामले पर जस्टिस देवन रामचंद्रन की एकल बेंच सुनवाई कर रही थी।

अवैध रूप से बोर्ड, बैनर, झंडे और अन्य चीजें लगाई गईं

हाईकोर्ट ने कहा, 'त्रिवेंद्रम से त्रिसूर और इससे आगे तक NH पर एक खास राजनीतिक दल की तरफ से चीजें अवैध रूप से लगाई गई हैं। पुलिस और अन्य अधिकारियों को इसके बारे में पता है, लेकिन उन्होंने आंख बंद रखने का फैसला लिया है।' कोर्ट को जानकारी दी गई, 'एक दल विशेष ने केरल में रैली के दौरान अवैध रूप से बड़ी संख्या में बोर्ड, बैनर, झंडे और अन्य चीजें लगाई हैं।'

वाहन चालकों के लिए खतरनाक हैं बैनर-पोस्टर

कोर्ट ने आगे कहा, 'अवैध रूप से लगाई गईं ये चीजें वाहन चालकों के लिए खतरनाक हैं, क्योंकि हाईवे पर जाने के दौरान उनका ध्यान भटक सकता है। साथ ही इनमें से कुछ चीजों के ढीले होकर निकलने और बड़े स्तर पर तबाही करने का भी खतरा है।' कोर्ट ने विशेष तौर पर दो पहिया वाहनों के लिए होने का वाले खतरे का जिक्र किया।

स्थानीय सरकारी संस्थाओं के लिए समस्या

हाईकोर्ट का कहना है, 'ऐसी चीजों को डिस्पोज करने और निकलने वाले कचरे को संभालने में स्थानीय सरकारी संस्थाओं या अन्य संबंधित प्राधिकारी की समर्थता भी एक तरह की समस्या है। सरकारी अधिकारी इन मुद्दों को लेकर जागरूक क्यों नहीं हैं। खासतौर पर तब जब हमारा राज्य जलवायु या मौसम को हल्के में नहीं ले सकता।' कोर्ट ने आगे कहा कि मुख्य राजनीतिक दल इस तरह की अवैध गतिविधियों में शामिल दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की तरफ से बिना सोचे समझे उठाए गए कदम और अधिकारियों की उदासीनता इस कोर्ट को केरल को सुरक्षित स्थान बनाने की शपथ से नहीं रोक सकती। फिलहाल, कोर्ट ने मामले पर सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी है।

यात्रा का 14वां दिन पूरा

बता दें कि वायनाड सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन कर रही है। इसके तहत पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पदयात्रा कर कन्याकुमारी से लेकर जम्मू-कश्मीर तक का रास्ता तय करेंगे। गुरुवार को कांग्रेस की इस यात्रा का 14वां दिन पूरा हुआ है।

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