सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वॉट्सऐप पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है। इस मैसेज में दावा किया गया है कि RBI ने सभी बैंकों को 30 सितंबर, 2025 तक ATM के जरिए 500 रुपये के नोट देने से मना कर दिया है।
देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने बताया कि मेनटेनेंस का ये काम पहले से ही निर्धारित था। बैंक ने कहा है कि जिस समय सेवाएं बंद रहेंगे, उस दौरान यूपीआई के बजाय यूपीआई लाइट का इस्तेमाल किया जा सकता है।
अंतरराष्ट्रीय बाजारों में चांदी की कीमतें 37 डॉलर प्रति औंस को पार कर गईं। यह पिछले 13 वर्षों का सबसे ऊंचा स्तर है।
यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 18 के पॉकेट 9B स्थित इस रेसिडेंशियल प्लॉट स्कीम के लिए यीडा को कुल 54,289 ऐप्लिकेशन प्राप्त हुए थे।
एनएचएआई ने एक बयान में कहा कि एनुअल पास सिस्टम और मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) टोलिंग जैसी आगामी पहलों को देखते हुए, फास्टैग की प्रामाणिकता और प्रणाली की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए 'लूज फास्टैग' मुद्दे को हल करना अहम है।
फसल बीमा योजना के तहत, किसानों को खरीफ फसलों के बीमा के लिए सिर्फ 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होता है, जबकि बाकी प्रीमियम का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार करती हैं।
यूपी में लोग अब 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक के व्यवसायिक प्लॉट पर बिना नक्शा पास कराए निर्माण करा सकते हैं।
रेल मंत्रालय ने बुधवार को अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट कर वेज बिरयानी की कीमत की जानकारी दी। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर बॉक्स में मिलने वाले 350 ग्राम वेज बिरयानी की कीमत 70 रुपये है।
Rayad Group ने इस विषय पर एक प्रेस रिलीज जारी किया था, जिसके बाद सभी मीडिया कंपनियों ने इस जानकारी को शेयर किया था।
लोन के लिए अप्लाई करने की अधिकतम आयु 65 वर्ष है, अगर आप इसे सिंगल नाम से अप्लाई कर रहे हैं। योजना के तहत लोन लेने की कोई न्यूनतम राशि तय नहीं है, लेकिन यह अधिकतम 6 लाख रुपये तक हो सकता है।
UIDAI ने आधार में होने वाले 4 प्रमुख प्रमाण- पहचान, घर का पता, जन्म तिथि का प्रमाण और रिश्ते के प्रमाण के लिए अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स तय किए हैं।
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने भारतीय नागरिकों के लिए AED 1,00,000 यानी लगभग 23.4 लाख रुपये की एकमुश्त फीस पर लाइफटाइम गोल्डन वीजा शुरू किया है।
इन दिनों, खाने की कीमत को लेकर यात्रियों की शिकायतों में काफी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। यात्रियों की शिकायत है कि स्टेशन और ट्रेनों में उन्हें रेलवे द्वारा तय की गई कीमत से ज्यादा कीमत पर खाना बेचा जा रहा है।
पहले जिन देशों के साथ भारत को कोई एग्रीमेंट नहीं रहता था, वहां उन कर्मचारियों की सैलरी से हर महीने सामाजिक सुरक्षा के नाम पर एक तय रकम काटी जाती रही है। इन पैसों से कर्मचारियों को कोई विशेष फायदा नहीं मिलता था।
रोजमर्रा के सामानों पर लगाए जाने वाले 12 प्रतिशत की जीएसटी दर के स्लैब को कम करने के लिए राज्यों की सहमति भी बेहद जरूरी होगी। स्लैब में कमी करने से मध्यम और निम्न मध्यवर्ग को फायदा होगा।
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