आरबीआई द्वारा 2025 में रेपो दर में 100 बीपीएस की कटौती किए जाने के कारण होम लोन की ईएमआई घटी है। इसके बावजूद अगर आप अधिक ईएमआई दे रहे हैं तो बैलेंस ट्रांसफर के विकल्प पर विचार कर सकते हैं।
SPREE योजना के तहत, इस अवधि में रजिस्ट्रेशन करने वाली कंपनियों को रजिस्ट्रेशन की तारीख से या उनके द्वारा घोषित रजिस्ट्रेशन से कवर माना जाएगा, जबकि नए रजिस्टर्ड कर्मचारियों को उनके रजिस्ट्रेशन की संबंधित तारीखों से कवर किया जाएगा।
पोस्ट ऑफिस में इस सुविधा की शुरुआत होने से लोगों को काफी सहूलियत होगी। यह देश के हर डाकघर में लागू होने जा रहा है।
पी. कार्तिकेयन ने जुलाई 2020 में एसबीआई द्वारा CBO पद की नौकरी के लिए विज्ञापन जारी किया था। कार्तिकेयन ने विज्ञापन के आधार पर नौकरी के लिए अप्लाई किया था।
ई-पासपोर्ट एक नई और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की मदद से बनाए गए हैं। सुरक्षा के लिए लिहाज से काफी सिक्यॉर होंगे, जिसके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड करना काफी मुश्किल होगा।
प्रयागराज मंडल ने बताया कि अप्रैल में अवैध चेन पुलिंग के 1188 मामले दर्ज कर 413 लोगों को, मई में 1265 मामले दर्ज कर 665 लोगों को और जून में 23 तारीख तक 1175 मामले दर्ज कर 459 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
भारतीय रेल अपने रेवेन्यू पर फोकस करते हुए किराये में बढ़ोतरी भी करने जा रही है। ये सभी बदलाव जुलाई से लागू हो जाएंगे। आइए जानते हैं।
अगर आप पर्सनल लोन की EMI से परेशान हैं और उसे कम करना चाहते हैं, तो हम कुछ टिप्स दे रहे हैं।
ईपीएफओ ने सदस्यों को त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान पहली बार अग्रिम दावों के ऑटो-सेटलमेंट की शुरुआत की थी।
तत्काल टिकट की मारामारी के बीच सिस्टम में अहम बदलाव होने जा रहे हैं। रेलवे को उम्मीद है कि इन बदलावों से तत्काल टिकट बुकिंग सिस्टम में धांधली खत्म हो जाएगी।
एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है जो एनपीएस के तहत आते हैं और जो 1 जनवरी, 2004 को लागू हुए एनपीएस के तहत इस विकल्प को चुनते हैं।
स्मॉल फाइनेंस बैंक (SFB) में FD कराने से पहले, सबसे पहले, बैंक की विश्वसनीयता और वित्तीय स्थिति की जांच जरूर करें।
आपको स्टोर खोलने और स्पेयर पार्ट्स बेचने के लिए लाइसेंस की भी जरूरत होगी। देश में व्यावसायिक व्यवसाय स्थापित करने के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है।
पोस्ट ऑफिस की टीडी स्कीम पर 6.9 प्रतिशत से लेकर 7.5 प्रतिशत तक का ब्याज मिल रहा है।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी अब केंद्रीय सिविल सेवा (एनपीएस के तहत ग्रैच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के प्रावधानों के अनुरूप सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रैच्युटी लाभ के लिए पात्र होंगे।
लेटेस्ट न्यूज़
