मध्य प्रदेश और केरल में 100 रुपए पर करीब 61 रुपए, राजस्थान में 60 रुपए, छत्तीसगढ़-कर्नाटक में 55 रुपए और पश्चिम बंगाल में 54 रुपए टैक्स के देने पड़ते हैं।
जीएसटी पोर्टल पर इन नियमों को अुनपालन पूरी तरह से ऑटोमैटेड एवं डिजिटल होगा, इसलिए जीएसटीआर-1 फाइल करने की सुविधा दोबारा प्राप्त करने के लिए टैक्स-अधिकारी से मंजूरी लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रणाली जून की तुलना में इस समय काफी हद तक बेहतर काम कर रही है लेकिन अब भी कुछ समस्याएं बनी हुई हैं।
आयकर अधिनियम की धारा 234ए के तहत ब्याज और धारा 234 एफ के तहत विलंब शुल्क की गलत गणना से जुड़ी खामी को दूर करने के लिए आईटीआर सॉफ्टवेयर को एक अगस्त को ठीक कर दिया गया।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने करदाताओं और अन्य हितधारकों द्वारा बताई गई कठिनाइयों को देखते हुए कर फॉर्मों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए नियत तारीखों को और बढ़ाने का फैसला किया है।
एचएसबीसी मामले में 8,465 करोड़ रुपये की अघोषित आय को कर के दायरे में लाया गया है और इस पर 1294 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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