Telecom Sector : 2021-22 के दौरान शिकायत केंद्रों पर Telecom कंपनियों के Helpline नंबरों के माध्यम से उपभोक्ताओं ने लगभग 5.5 करोड़ शिकायतें दर्ज कराई थीं।
विश्लेषकों का मानना है कि अडाणी समूह के 5जी दूरसंचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी में कदम रखने से आगामी नीलामी में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।
एयरटेल का एआरपीयू वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में बढ़कर 178 रुपये पर पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2020-21 की इसी तिमाही में यह 145 रुपये था।
भारती एयरटेल की बीते वित्त वर्ष में आय बढ़कर 116,547 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। वित्त वर्ष 2020-21 में यह 100,616 करोड़ रुपये थी।
सोशल मीडिया पर उभर रही यूजर्स की रिपोर्टों के अनुसार, इस मुद्दे ने दूरसंचार नेटवर्क पर ब्रॉडबैंड और सेलुलर दोनों उपयोगकर्ताओं को प्रभावित किया।
एयरटेल ने एक बयान में कहा, ‘‘इसमें, 70 करोड़ डॉलर का इक्विटी निवेश भारती एयरटेल में 734 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर किया जाएगा।’’
जिन बैंकों को आरबीआई अधिनियम,1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया गया है, उनको अनुसूचित बैंक (Scheduled Bank) कहा जाता है।
भारती एयरटेल के ग्राहकों की संख्या अक्टूबर महीने में 4.89 लाख घटी जबकि वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों की संख्या 9.64 लाख कम हुई है।
वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने अपने एक बयान में कहा कि मूल्य बढ़ाने से उसके रेवेन्यू पर यूजर एआरपीयू में सुधार होगा और वित्तीय संकट से जूझ रहे उद्योग को राहत मिलेगी।
आंकड़ों के अनुसार, सितंबर में एयरटेल के ग्राहकों की संख्या बढ़कर 35.44 करोड़ हो गई, जो अगस्त में 35.41 करोड़ थी।
माना जा रहा है कि एयरटेल के रास्ते अब दूसरी मोबाइल कंपनियां जैसे वोडाफोन और जियो भी टैरिफ बढ़ा सकते हैं।
एयरटेल का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष 2021-22 की सितंबर में समाप्त दूसरी तिमाही में बढ़कर 1,998.1 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। 2020-21 की दूसरी तिमाही में कंपनी को 33.9 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था।
न्यायालय ने कहा कि एक करदाता को फॉर्म जीएसटीआर-3बी में इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा किए गए अपने रिटर्न को एकतरफा तरीके से सुधारने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि इससे अन्य हितधारकों के दायित्व और देनदारियां प्रभावित होंगी।
चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही दूरसंचार क्षेत्र की कंपनियों के लिए अच्छी साबित होगी। ग्राहक आधार बढ़ने से जियो का प्रदर्शन जहां मजबूत रहेगा, वही भारती एयरटेल और आइडिया-वोडाफोन को शुल्कों में वृद्धि से मदद मिलेगी।
भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने दूरसंचार विभाग द्वारा ‘प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्ट’ मामले में कुल 3,050 करोड़ रुपये का जुर्माना देने के लिए जारी नोटिस को चुनौती देने के लिए दूरसंचार न्यायाधिकरण का रुख किया है।
यह पहल एयरटेल के फ्लैगशिप मेरा पहला स्मार्टफोन प्रोग्राम का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य और अधिक भारतीयों के लिए क्वालिटी स्मार्टफोन को खरीदना आसान बनाना है।
यह परीक्षण दर्शाता है कि उन्नत मोबाइल ब्रॉडबैंड (ईएमबीबी) और फिक्स्ड वायरलेस पहुंच (एफडब्ल्यूए) सेवाओं जैसे समाधानों के जरिये उच्च गति वाले ब्रॉडबैंड तक पहुंच को सक्षम करके डिजिटल खाई को पाटने में 5जी काफी मददगार साबित हो सकता है।
2016 में ट्राई ने रिलायंस जियो को इंटर-कनेक्टिविटी उपलब्ध न कराने की वजह से एयरटेल, वोडाफोन आइडिया पर जुर्माना लगाने की सिफारिश की थी।
कंपनी 10 बड़े डेटा केंद्रों समेत 120 से अधिक एज डेटा केंद्रों का संचालन करती है। कंपनी अगले 5-6 महीनों में मौजूदा डेटा केंद्रों में 40 मेगावाट क्षमता जोड़ने की योजना बना रही है
कंपनी ने कहा कि सरकार के सुधार उपायों से उद्योग को भरोसा मिला है कि शुल्क दरें बढ़ सकती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वोडाफोन आइडिया बाजार में मजबूती से बनी रहेगी
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