ALLAHABAD

इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहुल गांधी को राहत भरी खबर मिली है। दरअसल, एक विवादित बयान को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने 8 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रखा था।

कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि पति की ओर से की गई मांग उचित नहीं थी। इसके चलते उस पर आर्थिक दंड लगाया गया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कानून का दुरुपयोग करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि महज एक या दो आपराधिक मामलों के आधार पर व्यक्ति को उप्र गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत "गुंडा" करार नहीं दिया जा सकता है।

मैटरनिटी लीव को एक महिला ने कोर्ट में याचिका दाखिल की। इस पर कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। महिला ने बताया कि उसने अपने संस्थान में दुबारा से मैटरनिटी लीव की अर्जी डाली थी, जिसे खारिज कर दिया गया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भरण-पोषण (मेंटेनेंस) से जुड़े एक अहम मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए साफ कहा है कि अगर कोई व्यक्ति परिवार का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है, तो उसे शादी नहीं करनी चाहिए।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने के अपने ही आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि बिना नोटिस किसी पर FIR का आदेश उचित नहीं है।

राहुल गांधी से जुड़ी कथित दोहरी नागरिकता मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। हाई कोर्ट ने इस मामले में FIR करने और जांच शुरू करने का आदेश जारी किया है। आइए जानते हैं पूरा मामला।

डीएसपी तंजील मर्डर केस में निचली अदालत से दोषी करार दिए गए रेयान को बड़ी राहत मिली है। होई कोर्ट ने न सिर्फ की सजा को रद्द कर दिया बल्कि सभी आरोपों से बरी भी कर दिया।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुजारा भत्ता मामले में बड़ा फैसला देते हुए 22 महीने से जेल में बंद व्यक्ति की रिहाई का आदेश दिया। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया था कि दंड प्रक्रिया संहिता धारा 125(3) के तहत एक महीने से अधिक सजा उचित नहीं, वसूली अन्य तरीकों से की जा सकती है।

Bijnor Honey Trap Case: हनीट्रैप गिरोह की जांच का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ जोन के आईजी को दे दिया है। इसमें महिलाओं को जरिए लोगों को फंसाकर ब्लैकमेल किया जा रहा था।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि स्त्रीधन पर महिला का पूर्ण अधिकार होता है और वह उसकी एकमात्र मालकिन है। अदालत ने कहा कि अपने ही आभूषण या संपत्ति लेने पर महिला पर आपराधिक विश्वासघात का मामला नहीं बनता।

लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले शादीशुदा लोगों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि शादीशुदा महिला और पुरुष अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए उनसे तलाक लिए बगैर किसी तीसरे व्यक्ति के साथ कानूनी रूप से लिव इन संबंध में नहीं रह सकते।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी की है कि कानून के तहत किसी शादीशुदा पुरुष का किसी महिला के साथ 'लिव-इन रिलेशनशिप' में रहना कोई अपराध नहीं है। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सामाजिक नैतिकता, व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने के कोर्ट के कर्तव्य से ऊपर नहीं हो सकती।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर ली। कोर्ट ने दोनों बड़ी राहत देते हुए अग्रिम जमानत दे दी है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि कानून-व्यवस्था कायम रखना सरकार की जिम्मेदारी रहती है। यदि नमाज के दौरान स्थिति खराब होती है तो इसके लिए जिला प्रशासन और उसके अधिकारियों को इस्तीफा दे देना चाहिए।

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हम समन्वय पीठ के फैसले से सहमत हैं और प्रतिवादी अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं के परिसर के भीतर नमाज अदा किए जाने में किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं करने का निर्देश देते हैं।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली के DM अविनाश सिंह और SSP अनुराग आर्य को अवमानना के मामले में तलब किया है। आइए जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ तत्काल कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 23 साल जेल काट चुके रईस को पत्नी और 3 बच्चों की हत्या मामले में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस जय कृष्ण उपाध्याय की बेंच ने जांच व गवाहियों पर कई सवाल उठाए।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। यह याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता राजर्षि गुप्ता, सुधांशु कुमार और श्री प्रकाश के माध्यम से दाखिल की गई है।