लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक आदेश जारी कर मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया है।
5000 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी निवेश के बाद वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले एमएसएमई की संख्या वित्तीय वर्ष 2025 के अंत में 76.26 लाख से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2028 के अंत तक 1.02 करोड़ होने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई महाराष्ट्र कैबिनेट में आज कई अहम फैसले लिए गए। अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय में 1,901 पदों के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई वहीं अटल सेतु पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए टोल राहत को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है।
मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को औपचारिक रूप से अपना पेपरलेस ई-कैबिनेट सिस्टम लॉन्च किया, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव और मंत्रियों ने भोपाल में राज्य सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में अपने-अपने टैबलेट के साथ हिस्सा लिया।
आज हुई बिहार कैबिनेट मीटिंग में कई विभागों में विभन्न पदों पर भर्ती को लेकर स्वीकृति दे दी गई है।
गृह मंत्रालय की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस अभियान का पहला चरण 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होगा और 30 सितंबर, 2026 तक चलेगा।
यूपी कैबिनेट बैठक में फर्जी डिग्रियों को लेकर जेएस विश्वविद्यालय के परिसमापन को मंजूरी दे दी गई है। परिसमापन के बाद विश्वविद्यालय के सभी अभिलेख डॉ. भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा के संरक्षण में रखे जाएंगे।
यूपी कैबिनेट की मंगलवार को बैठक हुई, जिसमें 13 प्रस्तावों पर सहमति बनी। सरकार ने पैतृक संपत्ति का बंटवारा और किरायेदार एग्रीमेंट को बहुत सस्ता कर दिया है।
कैबिनेट समिति ने महाराष्ट्र में BOT (टोल) मोड पर 374 किमी लंबे नासिक-सोलापुर-अक्कलकोट कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है, जिसकी कुल लागत 19,142 करोड़ रुपये है।
सात निश्चय -2 के बाद बिहार को सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने के लिए अब सात निश्चय-3 के कार्यक्रमों को लागू करने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले बिहार में सात निश्चय-1 (2015-2020), सात निश्चय-2 (2020-2025) के तहत लक्ष्य निर्धारित किए गए थे।
छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक की है। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। राज्य में सरेंडर करने वाले नक्सलियों को राहत भी मिलने की संभावना है।
केंद्रीय कैबिनेट ने रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर अहम फैसला लिया है। साथ ही पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फेज-2 के तहत लाइन 4 (खराड़ी–हडपसर–स्वारगेट–खड़कवासला) और लाइन 4A (नाल स्टॉप–वारजे–माणिक बाग) को भी मंज़ूरी दे दी गई है।
सरकार गठन के बाद नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक मंगलवार को होगी। इस बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें नीतीश सरकार के फैसलों की जानकारी दी जाएगी।
बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने अपनी कैबिनेट के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि नीतीश ने दो दशक बाद गृह विभाग अपने डिप्टी सीएम को दिया है। जानें क्या कहते हैं समीकरण?
765 केवी सबस्टेशन की स्थापना के लिए बाडमेर जिले के सोखरू में 70.6 हेक्टेयर भूमि पावरग्रिड बाडमेर-1 ट्रांसमिशन लिमिटेड को आवंटित की गई है। सरकार के मुताबिक, इन फैसलों से नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क मजबूत होगा और जनता को विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद सरकार गठन की तैयारियां जारी है। गुरुवार को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। ऐसे में नई सरकार के संभावित मंत्रियों की लिस्ट सामने आ गई है।
आदित्य ठाकरे ने कहा कि कैबिनेट का बहिष्कार करने वाले मंत्री मुख्यमंत्री और बीजेपी पर बहुत गुस्से में हैं। यह गुस्सा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर है
महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मची हुई है। यहां शिवसेना-बीजेपी के नेताओं के बीच अनबन की खबर सामने आई है। कैबिनेट बैठक में शिवसेना के मंत्री गायब रहे हैं।
सूत्रों के मुताबिक नीतीश की पार्टी जद(यू) अपने अधिकांश मंत्रियों को बरकरार रख सकती है, जबकि बीजेपी कुछ नए चेहरों को शामिल कर सकती है। पिछले मंत्रिमंडल के 25 मंत्रियों में से 24 ने इस बार चुनाव जीता, जबकि एकमात्र पराजित मंत्री सुमित कुमार सिंह इस बार अपनी सीट नहीं बचा सके।
सूत्रों के मुताबिक हर पार्टी को 6 विधायक पर 1 मंत्री पद मिल सकता है। इसी बात पर सभी दलों के बीच मंत्री पद का फॉर्मूला लागू हो सकता है। इसको लेकर दलों के बीच सहमति बनती दिख रही है।
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