केंद्र सरकार ने कहा है कि महाराष्ट्र के सभी सरकारी कर्मचारियों (केंद्रीय) को अगस्त, 2025 की सैलरी गणपति उत्सव यानी गणेश चतुर्थी से पहले ही जारी कर दी जाएगी।
8वां वेतन आयोग लागू होने पर केंद्र सरकार के सभी विभागों में काम करने वाले तमाम कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी।
सरकार का मानना है कि ऐप पर बैन से युवाओं को गलत दिशा में जाने से रोका जा सकेगा और समाज पर इसके दुष्प्रभावों को कम किया जा सकेगा। राजस्थान के कोटा-बूंदी में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण को भी मंजूरी मिल गई है।
जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमीनी हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों की उम्मीदें अभी भी बनी हुई हैं। अगर सब कुछ तय समय पर हुआ, तो कर्मचारियों को 2026 से संशोधित वेतन और एरियर दोनों मिल सकते हैं।
केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को अतिरिक्त यूरिया और डीएपी खाद देने की मंजूरी दे दी है। यह फैसला तब आया जब दिल्ली में कृषि मंत्री रामविचार नेताम के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के सांसदों ने जे.पी. नड्डा से मुलाकात की।
DA हाइक पर अच्छी खबर है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए जल्द ही डीए बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि केंद्रीय कर्मचारी बुजुर्गों की सेवा के लिए 30 दिन तक की छुट्टी ले सकते हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुग्राम जमीन घोटाला मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'सरकार मेरे जीजाजी को परेशान कर रही है।'
मोदी सरकार ने मॉनसून सत्र के लिए कमर कस ली है। माना जा रहा है कि मॉनसून सत्र के दौरान सरकार लोकसभा में कई अहम बिल पेश कर सकती है। आइए जानते हैं इनके बारे में।
हेट स्पीच के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को निर्देश जारी किया है और कहा है कि नफरत फैलाने वाले कंटेंट पर लगाम लगाएं लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी बनी रहनी चाहिए। जानें सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?
हरियाणा के डिजिटल भूमि रिकॉर्ड्स सुधार की केंद्र सरकार ने सराहना की है। HARSAC, HaLSMP और MRRR जैसे प्रोजेक्ट्स से जमीन रिकॉर्ड पारदर्शी और सुरक्षित बने हैं। केंद्र सरकार विशेष फंडिंग देने पर विचार कर रही है।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी अब केंद्रीय सिविल सेवा (एनपीएस के तहत ग्रैच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के प्रावधानों के अनुरूप सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रैच्युटी लाभ के लिए पात्र होंगे।
केंद्र सरकार न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है। घर पर कैश मिलने के मामले के बाद हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति ने उन्हें दोषी ठहराया था।
वक्फ बोर्ड का मामला इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन, जिसे वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के नाम से जाना जाता है। केंद्र सरकार द्वारा इसका नाम भी बदला गया है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम 1995 को लेकर केंद्र और राज्य को नोटिस जारी किया है।
भारत और पाकस्तान के बीच हुए संघर्ष के बाद तुर्किये का भी विरोध होने लगा है। तुर्किये ने खुले तौर पर भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान को अपना समर्थन दिया था। इसके बाद से भारत में तुर्किये के प्रोडक्ट का भारत में बहिष्कार होने लगा।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक अखबार के लेख का जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि एक महिला लड़ाकू पायलट राफेल विमान उड़ाएगी और ऐसी स्थिति में उसे युद्धबंदी बनाया जा सकता है।
पाकिस्तान की कैद से बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार शाहू अब भारत आ चुके हैं। इस बीच उनके परिजनों ने शाहू के भारत लौटने पर केंद्र सरकार और बीएसएफ का आभार जताया।
वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 मामले में केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल कर दिया है। केंद्र सरकार ने कहा कि इस बिल को पारित करने से पहले संयुक्त संसदीय समिति की 36 बैठकें हुईं थी।
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के खिलाफ दाखिल याचिकाओें पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश जारी किया है। आइए, जानते हैं कि इस अंतरिम आदेश के बाद अब केंद्र सरकार क्या-क्या कार्रवाई नहीं कर पाएगी।
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