हरियाणा के डिजिटल भूमि रिकॉर्ड्स सुधार की केंद्र सरकार ने सराहना की है। HARSAC, HaLSMP और MRRR जैसे प्रोजेक्ट्स से जमीन रिकॉर्ड पारदर्शी और सुरक्षित बने हैं। केंद्र सरकार विशेष फंडिंग देने पर विचार कर रही है।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी अब केंद्रीय सिविल सेवा (एनपीएस के तहत ग्रैच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के प्रावधानों के अनुरूप सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रैच्युटी लाभ के लिए पात्र होंगे।
केंद्र सरकार न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है। घर पर कैश मिलने के मामले के बाद हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति ने उन्हें दोषी ठहराया था।
वक्फ बोर्ड का मामला इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन, जिसे वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के नाम से जाना जाता है। केंद्र सरकार द्वारा इसका नाम भी बदला गया है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम 1995 को लेकर केंद्र और राज्य को नोटिस जारी किया है।
भारत और पाकस्तान के बीच हुए संघर्ष के बाद तुर्किये का भी विरोध होने लगा है। तुर्किये ने खुले तौर पर भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान को अपना समर्थन दिया था। इसके बाद से भारत में तुर्किये के प्रोडक्ट का भारत में बहिष्कार होने लगा।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक अखबार के लेख का जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि एक महिला लड़ाकू पायलट राफेल विमान उड़ाएगी और ऐसी स्थिति में उसे युद्धबंदी बनाया जा सकता है।
पाकिस्तान की कैद से बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार शाहू अब भारत आ चुके हैं। इस बीच उनके परिजनों ने शाहू के भारत लौटने पर केंद्र सरकार और बीएसएफ का आभार जताया।
वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 मामले में केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल कर दिया है। केंद्र सरकार ने कहा कि इस बिल को पारित करने से पहले संयुक्त संसदीय समिति की 36 बैठकें हुईं थी।
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के खिलाफ दाखिल याचिकाओें पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश जारी किया है। आइए, जानते हैं कि इस अंतरिम आदेश के बाद अब केंद्र सरकार क्या-क्या कार्रवाई नहीं कर पाएगी।
उत्तर प्रदेश की 'डबल इंजन' सरकार पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश ने कहा कि पहले इंजन टक्कर मार रहे थे, अब डिब्बे भी टक्कर मार रहे हैं।
केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर समीक्षा याचिका दायर कर सकती है, जिसमें राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अब उनको सीजीएस कार्ड के लिए भटकना नहीं होगा। उनको आसानी से यह कार्ड बिना किसी परेशानी के मिल जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख को तय कर दिया है। वहीं, अब केंद्र सरकार ने भी वक्फ कानून के मामले में कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल की है।
केंद्र सरकार ने बिहार, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए 1280. 35 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। सबसे ज्यादा 588. 73 करोड़ रुपये की मदद बिहार को मिली है।
केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया वक्फ संशोधन अधिनियम लोकसभा में पास हो गया है। सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच लंबी चर्चा और बहस के बाद इस बिल को पास किया गया।
केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत करने का फैसला किया है। सरकार ने महंगाई को ध्यान में रखते हुए अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए ये एक बड़ा कदम उठाया है। बताते चलें कि महंगाई भत्ते का भुगतान, कर्मचारियों की बेसिक सैलरी पर किया जाता है।
सरकार ने मौजूदा महंगाई को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इस बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले से देशभर के करीब 48.66 लाख सरकारी कर्मचारियों और 66.55 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। इस नए बदलाव के साथ कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 53 फीसदी से बढ़कर 55 फीसदी हो जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में अगले वित्त वर्ष में राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए लॉन्ग टर्म सिक्यॉरिटीज जारी कर 14.82 लाख करोड़ रुपये उधार लेने का प्रस्ताव किया है। वित्त वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा, जीडीपी के 4.4 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है।
CAG के चयन पैनल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल करने की मांग की गई है। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
पिछले महीनों में जम्मू-कश्मीर में कई आतंकी घटनाएं सामने आई हैं। सरकार इन आतंकी घटनाओं पर लगाम लगाने में जुटी हुई है। ऐसे में गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर के दो संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
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