केंद्र सरकार ने राज्यों को खास एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया कि बच्चों में गंभीर खांसी की बीमारियां अधिकतर स्वतः ही ठीक हो जाती हैं और अक्सर दवाइयों के बिना ठीक हो जाती हैं।
कर्मचारियों को दिया जाने वाला महंगाई भत्ता और महंगाई राहत, उनकी बेसिक सैलरी के हिसाब से दिया जाता है।
DA Increment Today: आमतौर पर सरकार एक साल में दो बार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की समीक्षा करती है, जिसके तहत डीए में बढ़ोतरी को लेकर फैसला करती है। दिवाली से ठीक पहले सरकार ने अपने कर्मचारियों को जबरदस्त तोहफा दिया है।
इस बात पर खास जोर दिया गया है कि पीपीओ में ई-पीपीओ भी शामिल होना चाहिए, ताकि पेंशन प्रक्रिया में डिजिटलीकरण को और बढ़ावा मिल सके।
अनिल चौहान मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी जिले के रहने वाले हैं। उन्हें राष्ट्र की सेवा के लिए समय-समय पर परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया हैं।
केंद्र सरकार ने कहा है कि महाराष्ट्र के सभी सरकारी कर्मचारियों (केंद्रीय) को अगस्त, 2025 की सैलरी गणपति उत्सव यानी गणेश चतुर्थी से पहले ही जारी कर दी जाएगी।
8वां वेतन आयोग लागू होने पर केंद्र सरकार के सभी विभागों में काम करने वाले तमाम कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी।
सरकार का मानना है कि ऐप पर बैन से युवाओं को गलत दिशा में जाने से रोका जा सकेगा और समाज पर इसके दुष्प्रभावों को कम किया जा सकेगा। राजस्थान के कोटा-बूंदी में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण को भी मंजूरी मिल गई है।
जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमीनी हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों की उम्मीदें अभी भी बनी हुई हैं। अगर सब कुछ तय समय पर हुआ, तो कर्मचारियों को 2026 से संशोधित वेतन और एरियर दोनों मिल सकते हैं।
केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को अतिरिक्त यूरिया और डीएपी खाद देने की मंजूरी दे दी है। यह फैसला तब आया जब दिल्ली में कृषि मंत्री रामविचार नेताम के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के सांसदों ने जे.पी. नड्डा से मुलाकात की।
DA हाइक पर अच्छी खबर है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए जल्द ही डीए बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि केंद्रीय कर्मचारी बुजुर्गों की सेवा के लिए 30 दिन तक की छुट्टी ले सकते हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुग्राम जमीन घोटाला मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'सरकार मेरे जीजाजी को परेशान कर रही है।'
मोदी सरकार ने मॉनसून सत्र के लिए कमर कस ली है। माना जा रहा है कि मॉनसून सत्र के दौरान सरकार लोकसभा में कई अहम बिल पेश कर सकती है। आइए जानते हैं इनके बारे में।
हेट स्पीच के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को निर्देश जारी किया है और कहा है कि नफरत फैलाने वाले कंटेंट पर लगाम लगाएं लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी बनी रहनी चाहिए। जानें सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?
हरियाणा के डिजिटल भूमि रिकॉर्ड्स सुधार की केंद्र सरकार ने सराहना की है। HARSAC, HaLSMP और MRRR जैसे प्रोजेक्ट्स से जमीन रिकॉर्ड पारदर्शी और सुरक्षित बने हैं। केंद्र सरकार विशेष फंडिंग देने पर विचार कर रही है।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी अब केंद्रीय सिविल सेवा (एनपीएस के तहत ग्रैच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के प्रावधानों के अनुरूप सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रैच्युटी लाभ के लिए पात्र होंगे।
केंद्र सरकार न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है। घर पर कैश मिलने के मामले के बाद हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति ने उन्हें दोषी ठहराया था।
वक्फ बोर्ड का मामला इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन, जिसे वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के नाम से जाना जाता है। केंद्र सरकार द्वारा इसका नाम भी बदला गया है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम 1995 को लेकर केंद्र और राज्य को नोटिस जारी किया है।
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