CENTRAL GOVERNMENT

दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों पर हुई हिंसा को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस दोनों को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होनी है।

केन्द्र सरकार का 'नशा मुक्त भारत अभियान' देश को व्यसन मुक्त बनाने की दिशा में एक बेहद सराहनीय और ऐतिहासिक कदम है। इस अभियान को और अधिक प्रभावी, व्यापक और जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अखिल विश्व गायत्री परिवार के साथ हाथ मिलाया है।

सुप्रीम कोर्ट में कुल 38 जज हो सकते हैं, लेकिन पांच नए जज की नियुक्ति के बाद भी कुल 37 जज ही होंगे। एक पद खाली रहेगा, जिसे भविष्य में भरा जाएगा। सरकार ने पिछले महीने कानून में बदलाव कर सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम जज की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर दी है।

केंद्र सरकार के मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आदेश में साफ किया गया है कि 28 मई को बकरीद के कारण सभी ऑफिस बंद रहेंगे। वहीं, 27 मई को ऑफिस खुले रहेंगे।

केंद्र सरकार अगले कुछ दिनों में लोकसभा में 4 अलग-अलग बिलों पर चर्चा करने वाली है। लोकसभा BAC की बैठक में इन सभी बिल को लेकर चर्चा हुई है और किस बिल पर बहस के लिए कितना समय मिलेगा, यह भी तय हो गया है। आइए आपको सब कुछ बताते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव खर्च को लेकर दायर की गई याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है।

यूट्यूब के वायरल हो रहे वीडियो में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार महिलाओं के लिए एक खास योजना लेकर आई है। इसका नाम 'महिला वर्क फ्रॉम होम योजना' है। दावा किया गया कि इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 25 हजार रुपये तक दिए जाएंगे। जानिए वायरल दावे की सच्चाई क्या है?

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साफ कर दिया है कि वह लेह हिंसा मामले में हिरासत में लिए गए जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को रिहा नहीं कर सकती। आइए जानते हैं कि सरकार ने इस बारे में क्या दलील दी है।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत क्यों गिरफ्तार किया गया है।सरकार ने कहा कि वांगचुक के बयान हिंसा को बढ़ावा देने वाले थे।

केंद्र सरकार की ओर से डिजिटल अरेस्ट के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट की गई है। सरकार ने बताया है कि उनकी ओर से एक हाई-लेवल इंटर-डिपार्टमेंटल कमेटी का गठन किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि मौजूदा वेतन सीमा आज की आर्थिक परिस्थितियों और बढ़ती सैलरी संरचना के मुताबिक नहीं है। ईपीएफओ की एक समिति पहले ही सिफारिश कर चुकी है और अब इस पर अंतिम फैसला लेने के लिए सिर्फ केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार है।

अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अरावली क्षेत्र में किसी भी तरह के नए खनन पट्टे देने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

अंजु कुमारी अपने पति पर दहेज का केस दर्ज करा चुकी है और अब सोमवीर सिंह के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी। गिरफ्तार होने से पहले दोनों नोएडा में गर्ल्स पीजी चलाते हुए नए शिकार तलाश रहे थे।

दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा सभी मोबाइल फोन में संचार साथी मोबाइल ऐप प्री-इंस्टॉल अनिवार्य करने के निर्देश पर प्रियंका गांधी समेत तमाम बड़े नेताओं के रिएक्शन सामने आए हैं।

महिला आरक्षण लागू करने में देरी वाले मामले को लेकर आज देश के सर्वोच्च न्ययालय में सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने सरकारी एक नोटिस जारी किया है।

केंद्र सरकार ने राज्यों को खास एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया कि बच्चों में गंभीर खांसी की बीमारियां अधिकतर स्वतः ही ठीक हो जाती हैं और अक्सर दवाइयों के बिना ठीक हो जाती हैं।

कर्मचारियों को दिया जाने वाला महंगाई भत्ता और महंगाई राहत, उनकी बेसिक सैलरी के हिसाब से दिया जाता है।

DA Increment Today: आमतौर पर सरकार एक साल में दो बार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की समीक्षा करती है, जिसके तहत डीए में बढ़ोतरी को लेकर फैसला करती है। दिवाली से ठीक पहले सरकार ने अपने कर्मचारियों को जबरदस्त तोहफा दिया है।

इस बात पर खास जोर दिया गया है कि पीपीओ में ई-पीपीओ भी शामिल होना चाहिए, ताकि पेंशन प्रक्रिया में डिजिटलीकरण को और बढ़ावा मिल सके।

अनिल चौहान मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी जिले के रहने वाले हैं। उन्हें राष्ट्र की सेवा के लिए समय-समय पर परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया हैं।