CORRUPTION

ठाणे में ACB ने अंबरनाथ क्षेत्र के राजस्व अधिकारी ईश्वर जाधव को 20 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। वह जमीन रिकॉर्ड में उत्तराधिकार प्रविष्टि बदलने के लिए रिश्वत मांग रहा था। शिकायतकर्ता की सूचना पर जाल बिछाकर कार्रवाई की गई। आरोपी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ है।

उत्तर प्रदेश के मेरठ में ACO टीम ने राजकीय निर्माण निगम के जूनियर इंजीनियर योगेंद्र सिंह और ड्राइवर नीरज पाल को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। ठेकेदार के रुके 25 लाख रुपये के भुगतान के बदले रिश्वत की यह रकम मांगी गई थी।

सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने भूमि अभिलेख विभाग के एडिशनल डायरेक्टर लाचित कुमार दास को 45000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। वह NOC जारी करने के बदले 1 लाख रुपये मांग रहा था।

CBI ने गिरिडीह में तैनात CGST के एक सुपरिंटेंडेंट और इंस्पेक्टर को 50 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। दोनों पर कारोबारी से ITC मिसमैच मामला सुलझाने के बदले 90 हजार रुपये मांगने का आरोप है। वहीं, इससे पहले सेना के एक कर्नल को भी 50 लाख रुपये रिश्वत मामले में पकड़ा गया था।

पीएम मोदी ने तेलंगाना में ₹9,400 करोड़ की विकास परियोजनाएं शुरू कीं। इस दौरान भ्रष्टाचार को लेकर सीएम से नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि वह गुजरात की तरह तेलंगाना को भी पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहां आते-आते पैसा आधा हो जाता है।

चीन ने अपने दो पूर्व रक्षा मंत्रियों को मौत की सजा देकर हड़कंप मचा दिया है। यह कार्रवाई राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आदेश पर हुई है।

नेपाल सरकार ने भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। बालेन शाह के नेतृत्व में यह कदम भ्रष्टाचार पर लगाम, पारदर्शिता बढ़ाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिससे जनता का भरोसा मजबूत हो सके।

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने श्रम मंत्री दीपक कुमार साह को अनुशासनहीनता और पद के दुरुपयोग के आरोप में पद से बर्खास्त कर दिया। जांच में पत्नी को पद देने का मामला सामने आया, जिससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचने की बात कही गई।

उत्तर प्रदेश के कानपुर में रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर के पास 100 करोड़ रुपये से अधिक की आय से ज्यादा संपत्ति मिलने का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। विजिलेंस ने इस मामले में भ्रष्टाचार का केस दर्ज कर लिया है।

बिहार के सुपौल से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। यहां मदरसा के सचिव और हेडमास्टर के फर्जी हस्ताक्षर कर रिटायर शिक्षकों के नाम पर एरियर की 1 करोड़ रुपये की राशि निकल ली गई।

असिस्टेंट कमिश्नर कलिंगिरी शांति के घर से सोना-चांदी और लाखों की नकदी बरामद की गई है। एसीबी की टीम ने विशाखापत्तनम में अलग-अलग छापेमारी की है।

CBI ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए MCD के एक वरिष्ठ अधिकारी को गिरफ्तार किया है। शाहदरा नॉर्थ जोन के डिप्टी कमिश्नर को 4 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया।

भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को सख्ती से लागू करते हुए CBI ने अपने ही एक अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने कहा है कि मामले की पूरी जांच निष्पक्ष तरीके से की जाएगी और दोषी को कानून के अनुसार सजा दिलाई जाएगी।

उत्तर प्रदेश के महोबा में नवनिर्मित पानी टंकी टेस्टिंग के अगले दिन ही फट गई और पूरा पानी नीचे गिरने लगा। इससे निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं।

दक्षिण कोरिया की पूर्व प्रथम महिला को अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में 20 की जेल की सजा सुनाई गई है।

मिथुन चक्रवर्ती ने कूच बिहार में एक रैली में ममता बनर्जी की लक्ष्मीर भंडार योजना का समर्थन किया, लेकिन आयुष्मान भारत योजना के लाभों पर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार, विकास की कमी और कानून-व्यवस्था के मुद्दों पर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर जमकर हमला बोला।

CBI की एक स्पेशल कोर्ट ने एक्साइज इंस्पेक्टर कौशिक करेलिया को आय से अधिक संपत्ति मामले में 5 साल की सख्त कैद और 63 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। उनकी पत्नी पूजा करेलिया को भी एक साल की कैद की सजा सुनाई गई और जुर्माना भी लगाया गया।

मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजक को भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में दोषी करार दिया गया है। वह पहले से ही कई अन्य मामलों में सजा पाने के बाद से जेल में हैं।

चीन में भ्रष्टाचार का दोषी पाए जाने के बाद पूर्व बैंकर को फांसी दे दी गई है। जिस पूर्व बैंकर को फांसी दी गई है उसका नाम बाई तियानहुई था। चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या था।

सेवानिवृत्त अभियंता ने एक विधायक के रिश्तेदार द्वारा की गई शिकायत के आधार पर उसके खिलाफ शुरू की गई जांच को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने कहा कि कुछ निहित कारणों से सरकारी विभागों में बढ़ रहे भ्रष्टाचार के आचरण पर अंकुश लगाने के लिए सेवानिवृत्त व्यक्तियों को भी छूट नहीं मिलनी चाहिए।