बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर बीजेपी की सहयोगी TDP ने आपत्ति जताई है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने कहा है कि SIR को नागरिकता सत्यापन का आधार न बनाया जाए, इसे नागरिकता सत्यापन से अलग रखा जाए।
बिहार में वोटर लिस्ट सत्यापन पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। बता दें कि विपक्ष ने प्रक्रिया पर रोक की मांग की है, जबकि चुनाव आयोग इसे जरूरी बता रहा है। इस केस का फैसला पूरे देश की वोटर लिस्ट पर असर डाल सकता है।
बिहार के मधेपुरा में एक महिला के वोटर आईडी कार्ड पर सीएम नीतीश कुमार की फोटो लगी हुई है। कार्ड पर महिला का नाम और पता ठीक है लेकिन उसकी फोटो नहीं है।
बिहार में मतदाताओं की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का कार्य 57 प्रतिशत पूरा किया जा चुका है। अभी 16 दिन शेष है। इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि SIR का काम समय से पहले पूरा कर लिया जाएगा।
चुनाव आयोग ने अनुच्छेद 326 पोस्ट कर यह संदेश दिया कि बिहार में चल रहा वोटर वेरिफिकेशन पूरी तरह संवैधानिक है। विपक्ष इसे गरीबों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बता रहा है, जबकि आयोग पारदर्शिता की बात कर रहा है।
बिहार में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर सियासी घमासान मचा है। विपक्ष इसे अल्पसंख्यकों और गरीबों के वोट काटने की साजिश बता रहा है, जबकि चुनाव आयोग इसे नियमित प्रक्रिया कह रहा है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है।
बिहार में चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का विरोध जारी है। तो वहीं, दूसरी ओर पुनरीक्षण का काम लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है।
बिहार में वोटर लिस्ट जांच को लेकर विपक्ष का विरोध जारी है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और पप्पू यादव इस मुद्दे पर लगातार आवाज उठा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में किसी भी मतदान केंद्र पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं रहेंगे। इस बदलाव से पूरे प्रदेश में लगभग 12% मतदान केंद्र बढ़ेंगे।
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पोस्ट काफी तेजी से वायरल हो रही है। इस पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। आइये जानते हैं वायरल हो रही इस पोस्ट के दावे का का पूरा सच क्या है?
बिहार में चुनाव आयोग की विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर पप्पू यादव ने 9 जुलाई को बिहार बंद का ऐलान किया है। विपक्षी दल इसे अल्पसंख्यकों और पिछड़ों को वोटर सूची से हटाने की साजिश बता रहे हैं।
चुनाव आयोग द्वारा बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की समीक्षा की जा रही है। आइए जानते है कि बूथ लेवल ऑफिसर की ओर से समीक्षा के लिए कौन से कागज स्वीकार किए जा रहे हैं।
तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि बिहार में वोटर लिस्ट का विशेष पुनरीक्षण गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों का वोट छीनने की साजिश है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के खिलाफ उठाया गया कदम और बीजेपी-जेडीयू की चाल बताया।
चुनाव आयोग 345 गैर-सक्रिय राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने जा रहा है, जो 6 सालों से कोई चुनाव नहीं लड़े और जिनका पंजीकृत पता फर्जी या अनुपस्थित पाया गया। यह कदम चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और मजबूत बनाने की दिशा में है।
चुनाव आयोग ने प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को बिहार विधानसभा चुनावों के लिए 'स्कूल बैग' चुनाव चिह्न दिया है। पार्टी ने ऐलान किया है कि वह सूबे की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से जुड़ी एक मीडिया रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट एक्स पर शेयर करते हुए इसे अच्छा कदम बताया है। हालांकि उन्होंने चुनाव आयोग से यह भी पूछा है कि कृपया चुनाव आयोग स्पष्ट तारीख बताए कि वह चुनाव से संबंधित डाटा कब रिलीज करेंगे।
राहुल गांधी ने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में धांधली का आरोप लगाया है। हालांकि अब उनके इस बयान पर चुनाव आयोग ने प्रतिक्रिया दी है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज कर दिया है।
राज्यसभा में आठ सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा कर दी गई है। इसमें असम की दो और तमिलनाडु की छह सीटों पर चुनाव होना है।
तृणमूल कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के वोटर लिस्ट में हेराफेरी के आरोपों के बीच, निर्वाचन आयोग ने मार्च में कहा था कि वे अगले तीन महीनों में ‘‘दशकों पुराने’’ मामले का समाधान करेगा।
यह बदलाव देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी की मौजूदगी में इस वर्ष मार्च में हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के सम्मेलन में सुझाए गए सुधारों पर आधारित है।
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