पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के कारण मतुआ समुदाय में वोटिंग अधिकार को लेकर चिंता बढ़ी है। बड़ी संख्या में नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटने से 2026 चुनाव से पहले बीजेपी के मजबूत मतुआ वोट बैंक पर असर पड़ सकता है, जिससे पार्टी को नुकसान की आशंका जताई जा रही है।
निर्वाचन आयोग ने तमिलनाडु में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के आंकड़े जारी कर दिए हैं। सामने आई जानकारी के मुताबिक, तमिलनाडु में इस प्रक्रिया के तहत 97 लाख वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं।
पश्चिम बंगाल की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 58 लाख नाम हटाए गए हैं और 1.9 करोड़ वोटर्स को संदिग्ध घोषित किया गया है। चुनाव आयोग को उम्र, पारिवारिक विवरण और फर्जी प्रविष्टियों में गंभीर गड़बड़ियां मिली हैं। इस मुद्दे पर TMC और BJP के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है।
पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट का जो ड्राफ्ट सामने आया है, .उसमें 58 लाख से ज्यादा लोगों के वोट कटे हैं. लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि पश्चिम बंगाल में एक करोड़ नब्बे लाख से ज्यादा वोटर्स को suspicious की कैटगरी में रखा गया है. बंगाल की वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट रोल के मुताबिक कुल वोटर्स की संख्या करीब
Election Commission ने West Bengal, Rajasthan, Goa, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है, जिसमें लाखों नाम हटे हैं। नाम कटने पर मतदाता 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक क्लेम-ऑब्जेक्शन के जरिए दोबारा आवेदन कर सकते हैं।
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है, जिसमें लाखों नाम हटे हैं। नाम कटने पर मतदाता 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक क्लेम-ऑब्जेक्शन के जरिए दोबारा आवेदन कर सकते हैं।
चुनाव आयोग ने SIR को लेकर एक और बड़ा फैसला किया है। आयोग ने 8 राज्यों में की विशेष रोल पर्यवेक्षकों यानी SRO की नियुक्ति की है। आइए जानते हैं कि SIR की प्रक्रिया में क्या होगा SRO का काम।
पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर अपडेट ये है कि चुनाव आयोग ने राज्य में कुल 1 लाख 37 हजार 575 वोटरों की पहचान 'फर्जी' के तौर पर की है। इसके अलावा, 57 हजार 509 और लोगों को 'अन्य' लिस्ट में रखा गया था, उन्हें भी बाहर किया गया।
यूपी, एमपी, गुजरात समेत 6 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशोें में SIR प्रक्रिया की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। आइए जानते हैं कि चुनाव आयोग ने अब किस तारीख की समय सीमा तय की है।
देशभर में चलाए जा रहे SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) अभियान के बीच बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक, यूपी समेत कुछ राज्यों के लिए SIR की तारीख बढ़ाई जा सकती है।
लोकसभा में चुनाव सुधार पर बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि निर्वाचन आयोग देश के सुप्रीम कोर्ट और संसद से बड़ा नहीं है।
लोकसभा में बुधवार को चुनाव सुधारों पर चर्चा हुई। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों का जवाब दिया और उन्हें वोट चोरी की तीन घटनाएं याद दिलाईं।
चुनाव आयोग ने रिपोर्ट जारी करते हुए जानकारी दी है कि साल 2024-25 में कांग्रेस पार्टी को 517 करोड़ रुपये से ज्यादा का चंदा प्राप्त हुआ है। आइए जानते हैं कि भाजपा को कितना चंदा मिला है।
SIR के खिलाफ कोलकाता में BLO ने सोमवार को चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया है और ऑफिस का घेराव किया है। प्रदर्शनकारियों ने चुनाव आयोग के दफ्तर में घुसने की भी कोशिश की है।
Special Intensive Revision Form Online: स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का फॉर्म अभी तक नहीं भर पाएं हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप BLO की मदद के बिना घर से गणना प्रपत्र भर सकते हैं। इस खबर में जानिए पूरा प्रोसेस।
एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में सियासत तेज है। टीएमसी नेताओं ने आज प्रेस कांफ्रेंस कर चुनाव आयोग से पूछा कि 39 बीएलओ की मौत का जिम्मेदार कौन है?
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के DGP को निर्देश दिया है कि SIR प्रक्रिया के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) और फील्ड स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। आयोग को उनकी जान-माल पर खतरे की शिकायतें मिली हैं। यह तीन दिनों में राज्य को भेजी गई दूसरी चेतावनी है, जिसमें सुरक्षा चूक पर चिंता जताई गई है।
निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में जारी SIR की प्रक्रिया के बीच जानकारी दी है कि राज्य में मौजूदा मतदाता सूची में 26 लाख मतदाताओं के नाम 2002 की सूची से मेल नहीं खाते। आइए जानते हैं पूरा मामला।
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और बिहार में चल रहे SIR के खिलाफ याचिकाओं पर बुधवार को संयुक्त सुनवाई की। कोर्ट ने अब चुनाव आयोग को 1 दिसंबर तक जवाब देने का आदेश दिया है।
बीजेपी ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पर विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे ‘दुष्प्रचार’ का मुकाबला करने के लिए देशव्यापी जन-जागरूकता अभियान शुरू किया है। तरुण चुग के नेतृत्व में केंद्रीय टीम राज्यों का दौरा कर वर्कशॉप आयोजित कर रही है।
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