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पाकिस्तान सरकार का ये फैसला ऐसे समय आया है, जब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस महीने के अंत में निवेश मंच के लिए चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं।

वैश्विक तनाव और जंग जैसे हालात का असर अब भारत के निर्यात कारोबार पर साफ दिखने लगा है। खासकर उत्तर प्रदेश समेत देश के कई निर्यात केंद्रों के सामने नई मुश्किल खड़ी हो गई है। अमेरिकी कारोबारी अब भारतीय निर्यातकों पर 15% टैरिफ का पूरा भुगतान करने का दबाव बना रहे हैं।

दुनिया भर में चल रहे आर्थिक और राजनीतिक संकटों के बीच भारत ने एक बार फिर अपनी मजबूती साबित की है। जहां एक ओर अमेरिका के टैरिफ और ईरान से जुड़े तनाव के कारण वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हुई, वहीं भारत ने इस चुनौती को अवसर में बदलते हुए अपने निर्यात को बढ़ाने में सफलता हासिल की है।

आयात-निर्यात में भारी अंतर की वजह से व्यापार घाटा 2025-26 में बढ़कर 112.16 अरब डॉलर के लाइफटाइम हाई पर पहुंच गया, जो 2024-25 में 99.2 अरब डॉलर था।

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि चुनौतियों के बावजूद देश का निर्यात क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन कर रहा है।

सरकार ने 26 मार्च को डीजल पर 21.50 रुपये प्रति लीटर और एटीएफ पर 29.5 रुपये प्रति लीटर की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी।

केंद्रीय वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि भले ही युद्ध समाप्त हो जाए, लेकिन इसका असर कुछ महीनों या सालों तक भी बना रह सकता है।

अरब देशों में बीकानेरी नमकीन (स्नैक्स) और मसालों की मांग अब भी काफी ज़्यादा है, लेकिन आपूर्ति ढांचे में आई रुकावटों की वजह से नुकसान हो रहा है।

वित्त वर्ष 2026 में रक्षा निर्यात में हुई अभूतपूर्व वृद्धि न केवल आर्थिक सफलता है, बल्कि भारत की उन्नत मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी पर बढ़ते विश्वास का प्रमाण भी है।

सीमा शुल्क विभाग ने पश्चिम एशिया संकट के कारण समुद्री मार्गों में व्यवधान और होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से निर्यात मालवाहक जहाजों के भारतीय बंदरगाहों पर लौटने की स्थिति से निपटने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

महाराष्ट्र सरकार और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी की यह पहल निर्यातकों को वित्तीय नुकसान से बचाने में सहायक साबित होगी, जबकि वैकल्पिक रूट्स (जैसे केप ऑफ गुड होप) के माध्यम से जहाजों की उपलब्धता का इंतजार किया जा रहा है।

वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी में अमेरिका से भारत का आयात 23.71 प्रतिशत बढ़कर 4.5 अरब डॉलर हो गया।

चालू वित्त वर्ष 2025-26 के पहले 10 महीनों यानी अप्रैल-जनवरी अवधि के दौरान देश का कुल निर्यात 2.22 प्रतिशत बढ़कर 366.63 अरब डॉलर हो गया, जबकि आयात 7.21 प्रतिशत बढ़कर 649.86 अरब डॉलर पर पहुंच गया।

अमेरिका के बाद चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यह तेज निर्यात वृद्धि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है।

चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-नवंबर के दौरान स्पेन को निर्यात में 56 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई और ये पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 3 अरब डॉलर से बढ़कर 4.7 अरब डॉलर हो गया।

भारत का निर्यात 2020 में लगभग 276.5 अरब डॉलर था, जो 2021 में बढ़कर 395.5 अरब डॉलर और 2022 में 453.3 अरब डॉलर हो गया था।

क्रेडिट गारंटी योजना के विस्तार के तहत NCGTC सदस्य वित्तीय संस्थानों को पात्र निर्यातकों और एमएसएमई को 20,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त ऋण सुविधा देने पर 100 प्रतिशत ऋण गारंटी कवरेज प्रदान करेगी।

अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाने के बाद जब भारत के एक्सपोर्ट पर खतरा मंडराया, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह झटका भारत के लिए एक नए मौके में बदल जाएगा। अमेरिका से दूरी बनते ही भारत के टेक्सटाइल, जेम्स-ज्वेलरी और समुद्री उत्पादों की मांग दूसरे देशों में तेजी से बढ़ गई।

अप्रैल-सितंबर अवधि में विदेशी बाजारों में यूटिलिटी वाहनों का निर्यात 26 प्रतिशत बढ़कर 2,11,373 यूनिट हो गया।

गैर-अमेरिकी बाजारों में भारत का निर्यात सितंबर में 10.9 प्रतिशत बढ़ा, जो अगस्त, 2025 में 6.6 प्रतिशत की वृद्धि से काफी बेहतर है।