अभियान के अन्तर्गत जल के उचित प्रबंधन के प्रति जागरूकता के लिए प्रदेश के सभी 313 विकासखंडों में 812 "पानी चौपाल" का आयोजन किया गया है, इन में एक लाख 21 हजार से अधिक कृषक भाई सम्लिलित हुए।
यूपी सरकार के अनुसार, सब्सिडी के लिए रजिस्ट्रेशन 27 जून से शुरू हुआ है, जो 12 जुलाई तक चलेगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज छूट योजना (MISS) के अंतर्गत ब्याज छूट (IS) घटक को जारी रखने और आवश्यक निधि व्यवस्था को मंजूरी दी।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कृषि उद्योग समागम के लिये मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को बधाई देते हुए कहा कि उनकी इस पहल का अन्य राज्यों को भी अनुसरण करना चाहिए। किसान हमारे अन्नदाता हैं।
गेहूं विपणन सत्र अप्रैल से मार्च तक चलता है, लेकिन खरीद का बड़ा हिस्सा पहले तीन महीनों में ही होता है।
राज्यों के सहयोग से केंद्र कृषि वैज्ञानिकों, अधिकारियों और प्रगतिशील किसानों सहित अन्य की 2,000 टीमें बनाएगा। हर टीम की जिला स्तर पर हर दिन तीन बैठकें होंगी।
इस साल बेहतर मानसून होने की उम्मीद से किसानों की आय बढ़ सकती है। साथ ही महंगाई को काबू करने में मदद मिलेगी।
पराली जलाने वाले किसानों पर तगड़ा जुर्माना लगाने की कार्रवाई को लेकर कृषक संगठन आपत्ति जता रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि कृषि विभाग के अफसरों को गांवों का दौरा करना चाहिए और पराली को नष्ट करने के लिए वैकल्पिक इंतजाम करने चाहिए।
किसान नेता डल्लेवाल ने कहा है कि एमएसपी की मांग पूरी न होने तक किसानों का प्रदर्शन जारी रहेगा। इसके साथ ही आगामी 4 मई को केंद्र सरकार के साथ होने वाली बैठक में भी वह शामिल रहेंगे।
पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने अपनी अनिश्चितकालीन अनशन को समाप्त कर दिया है। बता दें कि इससे पहले भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने उनसे अनशन को खत्म करने की अपील की थी।
आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में नैफेड और एनसीसीएफ के जरिये एमएसपी पर खरीद जारी है और बीते 25 मार्च तक इन राज्यों में कुल 2.46 लाख मीट्रिक टन अरहर की खरीद की गई है।
उन किसानों को 4,300 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जमीन देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिनकी जमीन यीडा औद्योगिक और अन्य शहरीकरण परियोजनाओं के लिए खरीदी जानी है।
तेलंगाना सरकार महिला किसानों को 50% सब्सिडी पर कृषि उपकरण प्रदान कर रही है। जिनमें बैटरी स्प्रेयर, ताइवान स्प्रेयर, रोटो वीडर, बीज-उर्वरक मशीनें, कल्टीवेटर, एमबी हल, बुश कटर, पावर टिलर, ट्रैक्टर आदि शामिल हैं।
प्याज की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने प्याज पर 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क समाप्त करने का फैसला किया है। पढ़ें पूरी खबर...
आम तौर पर अपने तपते थार और झुलसा देने वाली गर्मी के लिए जाने जाने वाला राजस्थान में अब अनेक जगह सेब के बाग दिखने लगे हैं। सीकर में हर मौसम में 6,000 किलोग्राम से अधिक सेब की उपज हो रही है। यह 'सेब' के बागों के लिए प्रतिकूल मानी जानी वाली राज्य की परिस्थितियों के मद्देनजर बड़ी बात कही जा सकती है।
पंजाब सरकार घटते भूजल को रोकने के लिए धान की सीधी बुआई (DSR) तकनीक अपनाने वाले किसानों को 1500 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। सरकार की इस पहल को किसानों से अच्छा रिस्पांस मिला है। खरीफ सीजन 2024 के दौरान डीएसआर के तहत कुल 2.53 लाख एकड़ क्षेत्र में खेती की गई।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी दलों पर बड़ा आरोप लगाया है। शिवराज ने कहा है कि विपक्ष कृषि और किसान कल्याण पर चर्चा नहीं चाहता।
पुलिस ने कहा कि किसान अपने ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर जा सकते हैं, लेकिन उन्हें पहले अपना पहचान पत्र दिखाना होगा और इसके साथ ही दो गवाह भी साथ लाने होंगे। ट्रैक्टर ले जाने के लिए उसके डॉक्यूमेंट दिखाना जरूरी होगा।
मीटिंग खत्म होने के बाद अचानक पंजाब पुलिस का एक्शन शुरू हो गया। अकाली दल नेता हरसिमरत कौर बादल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा और कहा कि ये वही लोग हैं, जिन्होंने चुनाव के समय किसानों के पैर छूकर वोट मांगे थे।
सरकार ने खास रणनीति के तहत मीटिंग का समय बदला और जो बैठक शाम पांच बजे होनी थी, वह दोपहर 11 बजे ही शुरू हो गई। बैठक के बाद जब किसान मोहाली पहुंचे तो सरकार ने एक्शन शुरू कर दिया था।
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