8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों की उम्मीदें अभी भी बनी हुई हैं। अगर सब कुछ तय समय पर हुआ, तो कर्मचारियों को 2026 से संशोधित वेतन और एरियर दोनों मिल सकते हैं।
वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि UPS केवल केंद्र सरकार के NPS कवर कर्मचारियों के लिए पेश की गई है। साथ ही सरकार ने यूपीएस में आवेदन की अंतिम तारीख को तीन महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दिया है।
एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है जो एनपीएस के तहत आते हैं और जो 1 जनवरी, 2004 को लागू हुए एनपीएस के तहत इस विकल्प को चुनते हैं।
ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, डीबीटी से पहले के दौर (2009-2013) में, सब्सिडी कुल व्यय का औसतन 16 प्रतिशत थी, जो सालाना 2.1 लाख करोड़ रुपये थी, जिसमें सिस्टम में काफी रिसाव था।
यह पहली बार है जब केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर से अनुसूचित जनजाति (एसटी) के सदस्यों को वित्त मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया है।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 23ए(1) के तहत दी गई शक्तियों के मुताबिक, ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सार्वजनिक हित में और इन संस्थाओं द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले क्षेत्र के विकास के हित में एक यूनिट में विलय हो जाएंगे।
12 सरकारी बैंकों ने वित्त वर्ष के नौ महीनों में 1,29,426 करोड़ रुपये का अब तक का सबसे ज्यादा कुल शुद्ध लाभ और 2,20,243 करोड़ रुपये का कुल परिचालन लाभ हासिल किया।
चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-दिसंबर अवधि में 12 सरकारी बैंकों ने 1.29 लाख करोड़ रुपये का अब तक का सबसे ज्यादा नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किए जाने के बाद यह पहली मीटिंग होगी।
यूएसएड के द्वारा भारत फंडिंग को लेकर चल रहा विवाद सुर्खियों में है। इस बीच वित्त मंत्रालय ने यूएसएड को लेकर बयान जारी किया है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि यूएसएड ने भारत में सात परियोजनाओं को पिछले वित्त वर्ष में पोषित किया है।
सरकारी बैंकों ने चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-दिसंबर अवधि में 1.29 लाख करोड़ रुपये का अब तक का सबसे अधिक नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। यह सालाना आधार पर 31.3 प्रतिशत की ग्रोथ दर्शाता है।
वित्त मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों को ऑफिस डिवाइसेज पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI टूल्स या AI ऐप्स के इस्तेमाल से सख्ती से बचने का आदेश दिया है।
वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग ने एक सार्वजनिक विज्ञापन में 17 फरवरी तक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। मौजूदा चेयरमैन माधवी पुरी बुच का तीन साल का कार्यकाल 28 फरवरी को खत्म हो रहा है।
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आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए पांच अप्रैल, 2016 को शुरू की गई स्टैंडअप इंडिया योजना को 2025 तक बढ़ा दिया गया है।
ग्रामीण मांग मजबूत बनी हुई है। अक्टूबर-नवंबर, 2024 के दौरान दोपहिया और तिपहिया वाहनों की बिक्री और घरेलू ट्रैक्टर की बिक्री में क्रमशः 23.2 प्रतिशत और 9.8 प्रतिशत की वृद्धि से इसका अनुमान लगाया जा सकता है। शहरी मांग बढ़ रही है।
सरकार की तरफ से आखिरी बार 31 अगस्त को इसकी समीक्षा की गई थी। तब कच्चे पेट्रोलियम पर अप्रत्याशित लाभ कर 1,850 रुपये प्रति टन निर्धारित किया गया था। डीजल, पेट्रोल और विमान ईंधन या एटीएफ के निर्यात पर एसएईडी को 18 सितंबर से शून्य पर यथावत रखा गया है।
बैंकों का ऑपरेशनल लाभ सालाना आधार पर 14.4 प्रतिशत बढ़कर 1,50,023 करोड़ रुपये रहा। शुद्ध लाभ 25.6 प्रतिशत बढ़कर 85,520 करोड़ रुपये रहा।
समय पर सुधार की सुविधा प्रदान करके, फॉर्म जीएसटीआर-1ए यह सुनिश्चित करता है कि सही कर देयता फॉर्म जीएसटीआर-3बी में स्वतः भर जाए, जिससे गलतियां कम होंगी और एक सुव्यवस्थित अनुपालन प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा।
वित्त मंत्रालय बैठक में पीएम विश्वकर्मा, स्टैंडअप इंडिया, पीएम स्वनिधि और दूसरी कई प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेगा। पीएमजेडीवाई के तहत निष्क्रिय खातों और रुपे कार्ड जारी करने की स्थिति की समीक्षा की जाएगी।
निर्मला सीतारमण स्वतंत्र भारत में पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनीं। इससे पहले, इंदिरा गांधी ने भारत की प्रधानमंत्री रहते हुए थोड़े समय के लिए अतिरिक्त विभाग के रूप में वित्त का कार्यभार संभाला था।
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