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ईरान से जारी जंग के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने G7 के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की है। इस बीच रूबियो ने साफ कहा है कि जो देश अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान करते हैं उन्हें ईरान की धमकियों के खिलाफ आगे आना चाहिए।

ईरान के खिलाफ जंग में NATO देशों से मदद न मिलने पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क उठे हैं। अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है।

मध्य पूर्व जारी जंग के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से की बात की है। मैक्रों ने एक्स पर पोस्ट कर इस वार्ता के बारे में जानकारी दी है।

ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल की जंग तेज होती जा रही है। इस बीच ईरान ने इराक में स्थित फ्रांस के मिलिट्री बेस पर स्ट्राइक कर दी है। इस हमले में कई सैनिक घायल हो गए हैं और 1 सैनिक की मौत भी हो गई है।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने परमाणु संचालित फ्रांसीसी विमानवाहक पोत को बाल्टिक सागर से भूमध्यसागर भेजने का आदेश दिया है। मैक्रों ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच यह फैसला लिया है।

परमाणु बम को लेकर दुनिया में होड़ बढ़ती जा रही है। अब फ्रांस ने एटम बम को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा है कि फ्रांस 28 साल बाद परमाणु बम बनाएगा।

फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में उन्होंने भारत में हुए उनके भव्य स्वागत और खानपान से जुड़ी चीजें शेयर की हैं। इस वीडियो के बैकग्राउंड म्यूजिक में धुरंधर फिल्म का टाइटल ट्रैक है।

फ्रांस से 114 नए Rafale की डील अगर Make In India के तहत होती है तो यह भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए कितना फायदेमंद होगा। दुश्मन के लिए राफेल फाइटर जेट कितना खतरनाक है, यह सबकुछ MP IDSA के सीनियर फेलो डॉक्टर राजीव कुमार नारंग से विस्तार से समझिए।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों आज सुबह अपने भारत दौरे के लिए मुंबई पहुंचे। यहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने मैक्रों का गले लगाकर स्वागत किया।

इमैनुएल जीन-मिशेल फ्रेडरिक मैक्रों एक फ्रांसीसी राजनेता हैं, जिन्होंने 2017 से फ्रांस के राष्ट्रपति और अंडोरा के सह-राजकुमार के रूप में कार्य किया है। उन्होंने 2014 से 2016 तक राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद के तहत अर्थशास्त्र और वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य किया है।

भारत और फ्रांस के संबंधों को "विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी" के रूप में अपग्रेड किया गया है। मुंबई में पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने द्विपक्षीय बैठक की और फिर दिल्ली में AI Impact Summit में भाग लिया।

फ्रांस की आधिकारिक मुद्रा यानी करेंसी यूरो (Euro) है, जिसका प्रतीक € और कोड EUR है। फ्रांस ने 1 जनवरी 1999 से यूरो को अपनाया था। पहले वहां फ्रेंच फ्रैंक चलता था, लेकिन अब यूरो ही इस्तेमाल होता है।

Modi-Macron Meeting Live: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इनैमुएल मैक्रों के बीच मंगलवार को मुंबई के लोकभवन में बड़ी बैठक हुई। पीएम मोदी ने गले लगाकर अपने दोस्त मैक्रों का स्वागत किया है। आइए जानते हैं कि दोनों नेताओं के बीच इस बैठक में किन मुद्दों पर बात हुई है।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का पीएम मोदी ने गर्मजोशी से स्वागत करते हुए अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूती मिलेगी साथ ही यह दोस्ती वैश्विक प्रगति में योगदान देगी।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के कारण मुंबई में आज कई इलाकों में यातायात प्रभावित रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने एडवायजरी जारी की है। घर से निकलने से पहले ट्रैफिक एडवायजरी जरूर देख लें।

इमैनुएल मैक्रों का ये दौरा भारत एआई इम्पैक्ट समिट के मौके पर हो रहा है। मैक्रों 16 फरवरी को रात साढ़े 11 बजे भारत पहुंचेंगे, लेकिन उनका ये दौरा 17 फरवरी से शुरू होगा।

फ्रांस दुनिया का चौथा ऐसा देश था जिसने परमाणु बम का सफल परीक्षण किया था। 13 फरवरी की तारीख को ही फ्रांस ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। आइए जानते हैं कि ये परीक्षण कहां हुआ था।

Rafale Deal France: नए राफेल जेट्स की खरीद को मोदी सरकार की तरफ से इजाजत मिल गई है। यह फैसला रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में लिया गया। इस आर्टिकल में जानें राफेल का नाम सुनते ही भारत के दुश्मन क्यों कांपने लगते हैं।

फ्रांस और कनाडा ने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी धमकियों के बीच अपना कांसुलेट खोलकर राष्ट्रपति ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। दोनों देशों का यह कदम ग्रीनलैंड के साथ एकजुटता को दर्शाता है।

यूरोप के इस फैसले से ईरान में 1979 इस्लामी क्रांति की रक्षा करने वाले IRGC पर दबाव बढ़ाएगा, जो बसिज मिलिशिया के साथ विरोध दबाने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। EU का यह फैसला मानवाधिकार उल्लंघनों पर सख्त रुख दिखाता है, हालांकि इसे सर्वसम्मति से पास होना होगा। ईरान की प्रतिक्रिया और क्षेत्रीय प्रभाव अब देखने लायक होंगे।