ग्रॉस सेंट्रल जीएसटी रेवेन्यू जून में 34,558 करोड़ रुपये, स्टेट जीएसटी रेवेन्यू 43,268 करोड़ रुपये और इंटीग्रेटेड जीएसटी रेवेन्यू करीब 93,280 लाख करोड़ रुपये रहा।
1 जुलाई, 2017 से लागू किए गए जीएसटी ने 17 टैक्स और 13 सरचार्ज को एकीकृत किया है। यह भारत की आर्थिक प्रगति के चालक के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत कर रहा है।
अप्रैल 2025 में मासिक जीएसटी संग्रह 2.37 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छू गया था। मई 2025 में यह 2.01 लाख करोड़ रुपये था। जून के आंकड़े मंगलवार को जारी किए जाएंगे।
2298 करोड़ रुपये का जीएसटी डिमांड नोटिस मिलने के बाद न्यू इंडिया एश्योरेंस ने कहा कि वे अपने टैक्स सलाहकारों की राय के आधार पर तय समय के भीतर इस नोटिस का विस्तृत जवाब दाखिल करने की तैयारी शुरू कर दी है।
देश के 22 राज्यों में 500 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी करने वाली गैंग को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये गैंग 240 फर्जी कंपनी बनाकर टैक्स चोरी को अंजाम दे रहे थे।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सेंट्रल जीएसटी (CGST) के अंतर्गत पंजीकृत संदिग्ध फर्मों की जानकारी केंद्र को भेजी जाए ताकि उनका पंजीकरण निरस्त हो सके।
जीएसटीएन द्वारा जारी परामर्श में कहा गया है, 3 साल की समाप्ति के बाद रिटर्न दाखिल करने पर रोक लगा दी जाएगी।
अगर ये फैसला लागू होता है तो जहां एक तरफ कुछ लोगों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा तो वहीं कई लोगों को इसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा।
मई में कुल केंद्रीय जीएसटी राजस्व 35,434 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी राजस्व 43,902 करोड़ रुपये और एकीकृत जीएसटी संग्रह लगभग 1.09 लाख करोड़ रुपये रहा।
मंत्रालय ने यह भी बताया कि यूपीआई के विकास को समर्थन देने और बनाए रखने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 से एक प्रोत्साहन योजना लागू है। यह योजना विशेष रूप से कम मूल्य वाले यूपीआई (पी2एम) लेनदेन पर टार्गेटेड है।
गुजरात में एक इंदिरा आवास के लाभार्थी को आयकर विभाग की ओर से 36 करोड़ का नोटिस थमा दिया गया है, जिसे जान ग्रामीण इलाके में हड़कंप-सा मच गया है।
इस तिमाही में जीएसटी संग्रह 5.8 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 10.4 प्रतिशत अधिक है।
मंगलवार से शुरू हो चुके नए वित्तीय वर्ष में आपको फाइनेंस से जुड़ी कई नई बातों से रू-ब-रू होना पड़ेगा। आपको इन बदलावों को जरूर जान लेना चाहिए, ताकि आगे परेशानी न हो।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने मुख्य आयुक्तों को दिए गए अपने निर्देशों में कहा कि सीजीएसटी के सभी क्षेत्रीय कार्यालय 29 मार्च, 30 मार्च और 31 मार्च, 2025 को खुले रहेंगे।
होटलों के अंदर रेस्टोरेंट सेवाएं जिनके कमरे का किराया पिछले वित्त वर्ष में 7,500 रुपये प्रति दिन से अधिक नहीं रहा है, उन पर आईटीसी के बिना 5 प्रतिशत जीएसटी बना रहेगा।
यूपी के नोएडा में एक बड़ी घटना घटी है। यहां एक GST विभाग के डिप्टी कमिश्नर ने खुदकुशी कर ली है। बताया जा रहा कि वह कई दिनों से परेशान चल रहे थे। सोमवार सुबह भी आत्महत्या का प्रयास किया था, लेकिन आसपास के लोगों ने उन्हें देख लिया था।
हम टैक्स बोझ कम करना चाहते हैं, लेकिन टैक्स के बिना सरकार कल्याणकारी योजनाओं को आगे नहीं बढ़ा सकती। मंत्री ने कहा कि सरकार का दृष्टिकोण अमीर लोगों से कर लेना और गरीबों को लाभ देना है।
कोई होटल 7500 रुपये से अधिक का कमरा देता है, तो उसी होटल के रेस्तरां के लिए जीएसटी दर पांच प्रतिशत से 18 प्रतिशत हो जाती है।
उन्होंने कहा, ''हम इसे अगली परिषद (बैठक) में ले जाएंगे। हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों, जैसे दरों में कटौती, तर्कसंगत बनाने, स्लैब की संख्या पर विचार करने आदि पर अंतिम निर्णय लेने के बहुत करीब हैं।''
तलाशी की खबरों के बीच मंगलवार को शुरुआती कारोबार के दौरान आरबीएल बैंक के शेयरों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। आज बीएसई पर बैंक के शेयर 2.8 प्रतिशत की बड़ी गिरावट के साथ 150.65 रुपये के भाव पर पहुंच गए थे।
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