INCOME TAX

नया वित्तीय वर्ष 2026-27 शुरू होने जा रहा है और 1 अप्रैल के साथ कई बड़े बदलाव लागू होने वाले हैं। इन बदलावों का असर सीधे आपकी जेब, बचत और रोजमर्रा के खर्च पर पड़ेगा। टैक्स से लेकर बैंकिंग, रेलवे और गैस तक हर सेक्टर में नए नियम लागू होंगे।

वित्त वर्ष खत्म होने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। 31 मार्च की डेडलाइन नजदीक है और ऐसे में बैंक व डीमैट अकाउंट से जुड़े जरूरी काम समय पर पूरा करना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर आपने समय रहते ये अपडेट नहीं किए, तो आगे चलकर आपको परेशानी और आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ सकता है।

अप्रैल का महीना शुरू होने वाला है और इसके साथ ही नया वित्तीय वर्ष भी दस्तक देने जा रहा है। 1 अप्रैल से आयकर से जुड़े नए नियम लागू होंगे, जिनका सीधा असर आपकी सैलरी और टैक्स पर पड़ सकता है।

1 अप्रैल आने से पहले आपको पुराने और नए टैक्स रिजीम की तुलना करनी चाहिए। इसके अलावा कैपिटल गेन के दस्तावेज संभालकर रखने चाहिए। PAN को सभी निवेश और खरीद से लिंक कर लें और हर तिमाही TDS सही है या नहीं, जरूर जांचें।

1 अप्रैल 2026 से टैक्स स्लैब या टैक्स की दरें नहीं बदल रही हैं। बदलाव मुख्य रूप से रिपोर्टिंग, सत्यापन और प्रक्रिया में है। फॉर्म ज्यादा विस्तृत और डिजिटल होंगे। सैलरी और TDS रिपोर्टिंग ज्यादा पारदर्शी होगी। ITR फाइलिंग ज्यादा ऑटोमेटेड और आसान होगी ।

एक निवेशक के लिए सिर्फ वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ही नहीं, बल्कि टैक्स बचाने के तरीकों को भी ध्यान में रखकर निवेश करना चाहिए।

यह ध्यान रखना जरूरी है कि देरी होने पर आयकर अधिनियम की धारा 234B और 234C के तहत ब्याज लग सकता है। इसलिए, करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अतिरिक्त ब्याज और अन्य परेशानियों से बचने के लिए अपने बकाया का भुगतान समय पर कर दें।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को सलाह दी है कि वे ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए एक्सेस किए जा सकने वाले कंप्लायंस पोर्टल पर 'ई-कैंपेन' टैब के जरिए अपने लेनदेन के विवरण को सत्यापित करें।

भारत में एक क्रिकेटर को मिली मैच फीस, पुरस्कार या अवॉर्ड पर आयकर नियमों के मुताबिक टैक्स भी चुकाना होता है। कुछ मामलों में मिली राशि पर टैक्स नहीं भी देना होता है।

अगर आप किराए के घर में रहते हैं और हर महीने मोटा किराया चुकाते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। बहुत से लोग किराया देते समय सिर्फ मकान मालिक को पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि ज्यादा किराया देने पर एक खास टैक्स नियम भी लागू होता है।

ई रिक्शा चालक बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का भरण पोषण करता है। उसकी पत्नी दूसरों के घरों में झाड़ू-पोछा करके गुजर बसर करती है। वहीं, गांव में एक बीघा जमीन है, जिस पर खेती होती है।

इनकम टैक्स से जुड़े मामलों में अक्सर तकनीकी नियमों की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें एक शख्स को बड़ी राहत मिली।

₹50 लाख से अधिक आय वाले करदाताओं के लिए यह संकेत है कि विभाग की निगरानी अब पूरी तरह डेटा-आधारित और तकनीकी हो चुकी है। छोटी सी गलती भी आगे चलकर बड़ी जांच या दंड का कारण बन सकती है।

जानकारों का कहना है कि नए प्रावधानों में फॉर्म के नंबर बदल सकते हैं, हालांकि प्रोसेस में कोई बड़ा बदलाव आने की संभावना बहुत कम है। कहा जा कहा है कि सरकार पुराने और नए फॉर्म नंबरों को कुछ समय तक पैरेलल रूप से चलाने की अनुमति दे सकती है।

हैदराबाद के कई पॉपुलर बिरयानी आउटलेट इनकम टैक्स के राडार पर हैं। जांच में 70 हजार करोड़ टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। जांच एजेंसी डेटा एनालिसिस और वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद आगे की कार्रवाई करेगी।

आयकर विभाग ने बुधवार को 10 फरवरी तक के नेट Direct Tax कलेक्शन के आंकड़े जारी किए। यह एक ऐसा टैक्स है जिसे करदाता सीधे सरकार को चुकाता है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को देश का बजट पेश किया था। बजट पेश किए जाने के कुछ दिनों बाद CBDT ने नए इनकम टैक्स एक्ट, 2025 से जुड़े मसौदा नियमों और फॉर्म्स पब्लिक कमेंट्स के लिए पेश किए हैं।

थलापति विजय की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब मद्रास हाईकोर्ट ने उनकी प्ली खारिज कर दी है। क्या है पूरा मामला जानने के लिए नीचे स्क्रोल करें।

नया आयकर अधिनियम 2025 सरल भाषा, कम धाराओं और डिजिटल फॉर्म्स के साथ आएगा। ये बदलाव मुख्य रूप से अनुपालन आसान बनाने, विवाद कम करने और करदाताओं के प्रति विश्वास बढ़ाने पर केंद्रित हैं।

इनकम-टैक्स एक्ट, 2025 की धारा 93 के मौजूदा प्रावधानों के तहत, निवेशकों को ब्याज पर खर्च की गई रकम को डिडक्शन के तौर पर क्लेम करने की अनुमति है, लेकिन ये सिर्फ कुल डिविडेंड या म्यूचुअल फंड इनकम के 20% तक ही हो सकता है।