INCOME TAX

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि सिर्फ शुक्रवार, 10 जुलाई को ही 10 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए गए।

जस्टिस बी.पी. कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस पूनीवाला की बेंच ने मंगलवार को अनिल अंबानी की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि इस अधिनियम के खिलाफ हाई कोर्ट में और भी याचिकाएं पेंडिंग हैं।

पिछले 12 वर्षों में भारत की टैक्स सिस्टम में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने टैक्स सिस्टम को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और आसान बनाने पर जोर दिया है।

ओडिशा में एक बड़े अधिकारी को सीबीआई ने रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। आरोपी अधिकारी भद्रक आयकर कार्यालय के ऑफिस सुपरिटेंडेंट हैं।

मुंबई के रहने वाले एक व्यक्ति ने 5 करोड़ रुपये से ज्यादा की जमीन बेचने के बाद भी एक रुपये टैक्स नहीं दिया और आखिरकार कोर्ट से राहत भी हासिल कर ली। मामला इतना दिलचस्प है कि देर से ITR भरने और नियमों को लेकर विवाद होने के बावजूद ITAT मुंबई ने फैसला टैक्सपेयर के पक्ष में सुनाया।

डॉ. डी. सुधाकर राव ने बताया कि कुल टैक्स कलेक्शन का लगभग 70 प्रतिशत स्रोत पर कर कटौती (TDS) के माध्यम से प्राप्त हुआ।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स की बड़ी परेशानी को दूर कर दिया है। हाल ही में विभाग ने 'कर साथी' एआई चैटबॉट लॉन्च किया है, जो ITR फाइलिंग में लोगों की मदद करता है। यह कैसे काम करता है, आइए जानते हैं...

आंकड़ों से स्पष्ट है कि व्यक्तिगत आयकर संग्रह और कॉर्पोरेट टैक्स दोनों ही मोर्चों पर संग्रह पिछले साल से बेहतर रहा है, लेकिन आर्थिक गतिविधियों या कर अनुपालन की गति सरकार की संशोधित उम्मीदों के मुताबिक नहीं रही।

संयुक्त कार्रवाई परिषद ने राजस्व सचिव को भेजी गई अपनी चिट्ठी में चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों का समय पर समाधान नहीं हुआ तो 16 अप्रैल को दोपहर के ब्रेक के समय प्रदर्शन से आंदोलन की शुरुआत होगी।

यह इनकम टैक्स कैलेंडर आपको सभी जरूरी डेडलाइन्स याद रखने, समय पर टैक्स फाइल करने और पेनाल्टी से बचने में मदद करेगा। साथ ही, यह पूरे FY2027 में सही समय पर निवेश करने में भी सहायक साबित होगा।

शादी-ब्याह हो या कोई मेडिकल इमरजेंसी, भारत में जरूरत पड़ने पर खेती की जमीन बेचना एक आम बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जमीन बेचकर मिलने वाले पैसों पर भी आयकर विभाग की नजर होती है?

गिरफ्तार किए गए लोग खुद को इनकम टैक्स अधिकारी बताकर दुकानों पर छापा मारते थे। कार्रवाई का डर दिखाकर व्यापारियों से मोटी रकम वसूलते थे। इस पूरे गिरोह में एक महिला समेत करीब 8 लोग शामिल हैं।

ITR-U का प्रावधान 2022 में पेश किया गया था, ताकि टैक्सपेयर्स को अपनी गलतियां सुधारने का एक व्यवस्थित तरीका मिल सके।

नया वित्तीय वर्ष 2026-27 शुरू होने जा रहा है और 1 अप्रैल के साथ कई बड़े बदलाव लागू होने वाले हैं। इन बदलावों का असर सीधे आपकी जेब, बचत और रोजमर्रा के खर्च पर पड़ेगा। टैक्स से लेकर बैंकिंग, रेलवे और गैस तक हर सेक्टर में नए नियम लागू होंगे।

वित्त वर्ष खत्म होने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। 31 मार्च की डेडलाइन नजदीक है और ऐसे में बैंक व डीमैट अकाउंट से जुड़े जरूरी काम समय पर पूरा करना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर आपने समय रहते ये अपडेट नहीं किए, तो आगे चलकर आपको परेशानी और आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ सकता है।

अप्रैल का महीना शुरू होने वाला है और इसके साथ ही नया वित्तीय वर्ष भी दस्तक देने जा रहा है। 1 अप्रैल से आयकर से जुड़े नए नियम लागू होंगे, जिनका सीधा असर आपकी सैलरी और टैक्स पर पड़ सकता है।

1 अप्रैल आने से पहले आपको पुराने और नए टैक्स रिजीम की तुलना करनी चाहिए। इसके अलावा कैपिटल गेन के दस्तावेज संभालकर रखने चाहिए। PAN को सभी निवेश और खरीद से लिंक कर लें और हर तिमाही TDS सही है या नहीं, जरूर जांचें।

1 अप्रैल 2026 से टैक्स स्लैब या टैक्स की दरें नहीं बदल रही हैं। बदलाव मुख्य रूप से रिपोर्टिंग, सत्यापन और प्रक्रिया में है। फॉर्म ज्यादा विस्तृत और डिजिटल होंगे। सैलरी और TDS रिपोर्टिंग ज्यादा पारदर्शी होगी। ITR फाइलिंग ज्यादा ऑटोमेटेड और आसान होगी ।

एक निवेशक के लिए सिर्फ वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ही नहीं, बल्कि टैक्स बचाने के तरीकों को भी ध्यान में रखकर निवेश करना चाहिए।

यह ध्यान रखना जरूरी है कि देरी होने पर आयकर अधिनियम की धारा 234B और 234C के तहत ब्याज लग सकता है। इसलिए, करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अतिरिक्त ब्याज और अन्य परेशानियों से बचने के लिए अपने बकाया का भुगतान समय पर कर दें।