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जेपी इंफ्राटेक के वित्‍तीय कर्जदाताओं और मकान खरीदारों ने NBCC की बोली को दी अपनी मंजूरी

जेपी इंफ्राटेक के वित्‍तीय कर्जदाताओं और मकान खरीदारों ने NBCC की बोली को दी अपनी मंजूरी

बिज़नेस | Dec 17, 2019, 06:11 PM IST

एनबीसीसी की समाधान योजना को कर्जदाताओं की समिति ने 97.36 प्रतिशत मतदान से मंजूरी दे दी है।

सुरक्षा रियल्टी ने जेपी इंफ्रा को दिया 7,857 करोड़ की भूमि का प्रस्ताव

सुरक्षा रियल्टी ने जेपी इंफ्रा को दिया 7,857 करोड़ की भूमि का प्रस्ताव

बिज़नेस | Nov 24, 2019, 06:04 PM IST

मुंबई की सुरक्षा रियल्टी ने दिवालिया हो चुके जेपी इंफ्राटेक के वित्तीय कर्जदाताओं को 7,857 करोड़ रुपए के भूखंड का प्रस्ताव दिया है।

जेपी इंफ्रा लिमिटेड की दिवाला समाधान प्रक्रिया 90 दिन में पूरी की जाए: सुप्रीम कोर्ट

जेपी इंफ्रा लिमिटेड की दिवाला समाधान प्रक्रिया 90 दिन में पूरी की जाए: सुप्रीम कोर्ट

बिज़नेस | Nov 07, 2019, 09:46 AM IST

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को जेपी इंफ्राटेक लि. की कार्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया 90 दिन में पूरी करने का आदेश दिया और कहा कि परिवर्तित समाधान योजना सिर्फ एनबीसीसी और सुरक्षा रियलटी से ही मंगायी जाएगी।

घर खरीदारों को जेपी इंफ्राटेक मुफ्त में देगा दो-दो हजार शेयर, कुल 4.5 करोड़ शेयर बांटने की योजना

घर खरीदारों को जेपी इंफ्राटेक मुफ्त में देगा दो-दो हजार शेयर, कुल 4.5 करोड़ शेयर बांटने की योजना

बिज़नेस | May 10, 2018, 06:22 PM IST

जेपी ग्रुप ने जेपी इन्फ्राटेक के मकान खरीदने वालों को कंपनी के दो - दो हजार शेयर मुफ्त में देने की पेशकश की है। जेपी ग्रुप ने दिवालापन में फंसी इस कंपनी में नयी जान फूंकने के 10000 करोड़ रुपये के प्रस्ताव के तहत की है। सूत्रों ने कहा कि जेपी ग्रुप ने कंपनी के कर्जदाताओं के समक्ष रखे अपने प्रस्ताव में प्रथम पंजीकरण के आधार पर प्रत्येक मकान क्रेता को 2000 शेयर की पेशकश की है। इसके तहत लगभग 4.5 करोड़ शेयर आवंटित किए जा सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट का जेपी इंफ्राटेक को 2,000 करोड रुपए जमा कराने का निर्देश, बिना अनुमति विदेश नहीं जा सकेंगे शीर्ष अधिकारी

सुप्रीम कोर्ट का जेपी इंफ्राटेक को 2,000 करोड रुपए जमा कराने का निर्देश, बिना अनुमति विदेश नहीं जा सकेंगे शीर्ष अधिकारी

बिज़नेस | Sep 11, 2017, 04:59 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट फर्म जेपी एसोसिएट्स को 27 अक्‍टूबर तक न्यायालय की रजिस्ट्री में 2,000 करोड रुपए जमा कराने का आज निर्देश दिया है।

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