रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने राफेल सौदे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) गठित करने की मांग बुधवार को खारिज दिया।
जेपीसी की मांग को खारिज करते हुए जेटली ने कहा कि इसमें संयुक्त संसदीय समिति नहीं हो सकती है, यह नीतिगत विषय नहीं है
चिदंबरम ने कहा कि 2019 के आम चुनाव में राफेल एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा, साथ ही यह हाल में हुए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनावों में भी एक जीवंत मुद्दा था।
गौरतलब है कि संसद के शीतकालीन सत्र के पहले चार दिन राफेल और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। जेटली ने कहा कि विपक्षी कांग्रेस संसद के शेष सत्र में राफेल पर चर्चा के बजाय हंगामा करना चाहेगी।
एके एंटनी ने सवाल किया कि आखिर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) से बचकर सरकार क्या छिपाने की कोशिश कर रही है?
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