LOGISTICS

उच्चस्तरीय प्राधिकृत समिति (HLEC) ने ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण बोर्ड, मूल्यांकन समिति और औद्योगिक विकास विभाग की संस्तुति के आधार पर चयनित कंपनियों को 30 प्रतिशत भूमि सब्सिडी देने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी।

वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड के जरिये विकसित हो रहा यह पोर्ट, भारत का एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट हब बनने जा रहा है। परियोजना की कुल लागत ₹2,528.90 करोड़ तय की गई है और इसे तीन वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने आगे कहा कि कई राजमार्गों और एक्सप्रेसवे का निर्माण देश में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने में मददगार करने में मददगार होगा। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को दुनिया में नंबर एक बनाना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नीति को पेश करते कहा था कि हमें कारोबार की मौजूदा लॉजिस्टिक लागत को 13-14 प्रतिशत से घटाकर जल्द से जल्द उसे एक अंक यानी 10 प्रतिशत से नीचे लाना चाहिए।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज भारतीय बंदरगाहों की कुल क्षमता में काफी वृद्धि हुई है और पोतों का औसत ‘टर्न-अराउंड टाइम’ 44 घंटे से घटकर अब 26 घंटे पर आ गया है।

देश भर में बुनियादी ढांचे का तेजी के साथ विकास करने के लिये गति शक्ति योजना की शुरुआत हुई है, इससे लॉजिस्टिक की लागत घटाने और रोजगार के नये अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी।

पिछले साल, देहलीवेरी ने सॉफ्टबैंक विजन फंड के नेतृत्व में आयोजित फंडिंग राउंड में 2766.82 करोड़ रुपये की राशि जुटाने की घोषणा की थी।

इस नई नीति का लक्ष्य कारोबारियों के लिए उच्च लेनदेन लागत को कम करना भी है। इसमें एक केंद्रीय पोर्टल की स्थापना का भी प्रस्ताव किया जा सकता है

आलकार्गो लॉजिस्टिक्स अगले दो साल के दौरान महत्वपूर्ण गंतव्यों पर चार लॉजिस्टिक्स पार्कों की स्थापना पर 1,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि लॉजिस्टिक्स और इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 2025 तक 500 अरब डॉलर का निवेश होगा क्योंकि भारत विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में आकर्षक ठिकाना बन गया है।

देश के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अगले चार साल में 30 लाख नई नौकरियों का सृजन होगा। टीमलीज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन और बुनियादी ढांचे में निवेश की वजह से इस क्षेत्र में नौकरियां बढ़ेंगी।

देश के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अगले चार साल में 30 लाख नई नौकरियों का सृजन होगा। टीमलीज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) के क्रियान्वयन और बुनियादी ढांचे में निवेश की वजह से इस क्षेत्र में नौकरियां बढ़ेंगी।

वैश्विक खाद्य सम्मेलन वर्ल्ड फूड इंडिया में कंपनियों की ओर से देश के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 11.25 अरब डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई गई है।

अडानी ग्रुप की लॉजिस्टिक शाखा अडानी पोर्ट्स एंड सेज को मार्च, 2017 को समाप्त तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 27 फीसदी वृद्धि के साथ 1,179 करोड़ रुपए रहा।

विमान में चढ़ने से पहले हवाई यात्रियों के बोर्डिंग पास का एक भाग फाड़कर रखने की जरूरत नहीं होगी। बीसीएएस ने इस परंपरा को खत्म करने का आदेश दिया

सॉफ्टबैंक समर्थित कंपनी Snapdeal अपने ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक और पेमेंट ऑपरेशन में से तकरीबन 600 कर्मचारियों की छंटनी अगले कुछ दिनों में करने जा रही है।

इस त्योहारी सीजन में अस्थाई नौकरियों में 20 से 25 प्रतिशत का इजाफा हो सकता है। नए टैलेंट जोड़ कर कंपनियां बढ़ती मांग को पूरा करने की तैयारी कर रही हैं।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि लॉजिस्टिक लागत में कमी लाने के लिए सरकार माल ढुलाई के परिवहन के लिए जलमार्गों का उपयोग करेगी।

देश में ऑनलाइन खरीदारी की बढ़ती लोकप्रियता के चलते अगले कुछ सालों में ई-वाणिज्य कंपनियों द्वारा छह से आठ अरब डॉलर का निवेश किए जाने की उम्मीद है।

ऑनलाइन रिटेल कंपनी स्नैपडील ने अपनी स्पलाई चैन व लॉजिस्टिक्स सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए बीते 18 महीने में 30 करोड़ डॉलर निवेश किए।