संसद के मानसून सत्र की तारीखें घोषित हो गईं हैं। मानसून सत्र की घोषणा ऐसे समय में की गई है जब विपक्षी दलों के नेता ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा करने के लिए सरकार से विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं।
वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'उम्मीद' पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। वक्फ कानून के अनुसार, वक्फ संपत्तियों का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन राज्य वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा और इसके लिए वक्फ बोर्ड तकनीकी मदद देगा।
कांग्रेस आलाकमान और कई नेता हाल में शशि थरूर के मोदी सरकार के समर्थन में की गई लगातार बयानबाजी से नाखुश हैं। इस बीच मोदी सरकार ने कांग्रेस से थरूर को एक अहम जिम्मेदारी देने की पेशकश की है।
केंद्र सरकार ने बुधवार को घोषणा की थी कि जाति गणना अगली जनगणना का हिस्सा होगी। राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (CCPA) ने यह फैसला किया था।
आजादी के बाद 1951 की जनगणना में केवल अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के आंकड़े लिए गए। बाद में एक नीतिगत बदलाव करते हुए सरकार ने जाति जनगणना को बंद कर दिया था।
इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में खौफ का माहौल है। मोदी ने तीनों सेनाओं को आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लेने की खुली छूट दी, इस पर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन तो होना ही है। मोदी जो कहते हैं, वो करते हैं।
पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सख्त कदम उठाते हुए सिंधु जल समझौते को रोकने समेत कुल पांच बड़े फैसले लिए हैं। इन फैसलों का पाकिस्तान की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था पर खासा असर पड़ेगा।
मोदी 3.0 सरकार का तीसरा कार्यकाल मई 2025 में एक साल पूरा करने जा रहा है। बीजेपी ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर उपलब्धियां गिनाई हैं। इसमें UCC को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है।
रूस ने जब फरवरी, 2022 में यूक्रेन पर हमला किया था तो कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भारत के रुख की आलोचना की थी और मॉस्को के इस कदम की आक्रामकता की निंदा करने का आह्वान किया था। अब थरूर ने कहा है कि भारत के रुख का विरोध करना उनके लिए शर्मिंदगी भरी बात साबित हुई है।
संजय राउत ने दावा किया कि उन्हें संदेह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार 2026 तक सत्ता में रह पाएगी।
वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान व्यक्तिगत आयकर संग्रह लगभग चार गुना होकर 10.45 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। मोदी सरकार के पहले साल 2014-15 में प्रत्यक्ष कर संग्रह करीब 6.96 लाख करोड़ रुपये रहा था।
'वन नेशन, वन इलेक्शन' को लागू करने के लिए मोदी सरकार द्वारा तीन विधेयक लाए जाने की संभावना है, जिनमें दो संविधान संशोधन से संबंधित होंगे।
नितिन गडकरी ने नागपुर के एक कार्यक्रम में रामदास आठवले को लेकर मजाकिया अंदाज में एक ऐसी गारंटी दे दी कि वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े। आठवले संसद में अपने मजाकिया अंदाज में बोलने के लिए चर्चा में रहते हैं, अब गडकरी ने उन्हें लेकर मजाक किया है।
यह योजना जमाखोरी और सट्टेबाजों को हतोत्साहित करने में मदद करेगी। जब भी बाजार में कीमतें एमएसपी से अधिक होंगी, तो बाजार मूल्य पर दालों की खरीद उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा की जाएगी।
मोदी कैबिनेट में वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को पास कर दिया है। वहीं इस पर विपक्ष के नेताओं को भी रिएक्शन सामने आए हैं। मल्लिकार्जुन खरगे ने इसे व्यवहारिक नहीं बताया है।
मोदी सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर प्रतिबद्ध है और अपने मौजूदा कार्यकाल के दौरान ही इस पर बिल लाएगी। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी।
कोलकाता रेप मर्डर से जुड़े एक मामले को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त लहजा अपनाते हुए पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ एक नई याचिका डाली है। याचिका में कोर्ट से राज्य सरकार को सख्त निर्देश देने की मांग की गई है।
वक्फ बोर्ड कानून में संसोधन का कई पार्टियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। इस कानून में 40 संसोधन किए जा सकते हैं। अन्य विपक्षी दलों के साथ सपा भी इस संसोधन का विरोध कर सकती है।
बांग्लादेश की सियासी संकट पर भारत अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। मोदी सरकार ने जहां बीते दिन मुद्दे को लेकर कैबिनेट मीटिंग, वहीं आज सर्वदलीय बैठक की है। बैठक में सरकार ने सभी पार्टी के नेताओं के सामने बात रखी है।
दिल्ली में आज किसानों का एक बड़ा सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में किसानों ने तय किया है कि वह केंद्र सरकार के खिलाफ 1 अगस्त को विरोध करेंगे।
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