MSP

पाकिस्तान में अंतरराष्ट्रीय किसान संघर्ष दिवस पर 100 से अधिक शहरों में किसानों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने MSP बढ़ाने, कॉरपोरेट खेती का विरोध और निजी कंपनियों को गेहूं खरीद सौंपने के फैसले को वापस लेने की मांग की। किसानों ने चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और तेज होगा।

इस बार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रुपये होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 160 रुपये ज्यादा है। गेहूं बेचने वाले किसानों को 48 घंटे के अंदर पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

राज्य में 8 क्रय एजेंसियों द्वारा खरीद होगी और 6,500 क्रय केंद्र सभी 75 जिलों में संचालित किए जाएंगे। इसके भीतर एफसीआई, खाद्य एवं विपणन विभाग, उप्र मंडी परिषद, उप्र पीसीएफ, पीसीओयू, उप्र एसएस, नैफेड, एनसीसीएफ के माध्‍यम से खरीद होगी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया। किसानों को अब गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले के मुकाबले ज्यादा मिलेंगे।

पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह गन्ने को पानी-गहन फसलों के एक व्यवहारिक विकल्प के रूप में बढ़ावा दे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब की पहचान हमेशा किसानों के हितों की रक्षा करने और उन्हें सर्वोच्च मूल्य देने की रही है।

शिवराज सिंह ने बताया कि देश में दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, पोषण और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से “राष्ट्रीय दलहन मिशन” मंजूर किया गया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 6.59 प्रतिशत बढ़ाकर 2585 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

सीएम मोहन यादव ने किसानों को फिर भावांतर का सहारा दिया है। सोयाबीन पर सीएम ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सोयाबीन अगर एमएसपी से कम में बिकेगी तो सरकार अंतर की राशि देगी।

उत्तर प्रदेश में धान की खरीद के लिए 1 सितंबर से पंजीकरण शुरू हो चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 31 जनवरी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28 फरवरी 2026 तक धान की खरीद होगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज छूट योजना (MISS) के अंतर्गत ब्याज छूट (IS) घटक को जारी रखने और आवश्यक निधि व्यवस्था को मंजूरी दी।

मध्य प्रदेश में प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब किसी किसान ने पराली जलाई तो उसे किसान सम्मान निधि की वित्तीय मदद और फसल पर MSP की खरीद भी नहीं मिलेगी।

भगवंत मान ने कहा कि एक बार फिर केंद्रीय बजट में पंजाब की अनदेखी हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब के किसानों और युवाओं को कुछ भी नहीं दिया है।

जगजीत सिंह डल्लेवाल आंदोलनरत किसानों की MSP की कानूनी गारंटी सहित अन्य मांगों को स्वीकार करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के वास्ते पंजाब और हरियाणा के बीच खनौरी बॉर्डर पर 26 नवंबर से आमरण अनशन पर बैठे हैं।

किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल और प्रदर्शनकारी किसान यूनियनों ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वह केंद्र को समिति की सिफारिश लागू करने के लिए कहे।

MSP समेत कई मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन अब और तेज होगा। केंद्र पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत किसानों ने 30 दिसंबर को पंजाब बंद करने का ऐलान किया है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब सरकार को घेरते हुए कहा कि हरियाणा में किसानों की फसलों की MSP पर खरीद हो रही है, और पंजाब सरकार को भी यह ऐलान करना चाहिए कि वहां भी MSP पर खरीदी होगी।

एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि रेपसीड और सरसों के लिए 300 रुपये प्रति क्विंटल और मसूर के लिए 275 रुपये प्रति क्विंटल की घोषणा की गई है।

यह योजना जमाखोरी और सट्टेबाजों को हतोत्साहित करने में मदद करेगी। जब भी बाजार में कीमतें एमएसपी से अधिक होंगी, तो बाजार मूल्य पर दालों की खरीद उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा की जाएगी।

केंद्र सरकार के सामने मध्य प्रदेश सरकार ने एक प्रस्ताव रखते हुए सोयाबीन की MSP बढ़ाने की मांग रखी थी जिसे 24 घंटे में ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पास कर दिया। अब मध्य प्रदेश में नई MSP पर सोयाबीन की खरीद होगी।

सचिव ने कहा कि वर्तमान सरकारी आंकड़े कृषि भूमि के टुकड़ों और राज्यों द्वारा प्रदान किए गए फसल के विवरण तक सीमित हैं, लेकिन इसमें व्यक्तिगत किसान-वार जानकारी का अभाव है। नई रजिस्ट्री का उद्देश्य इस अंतर को पाटना है।