संहिता की तीन धाराएं 7, 9 और 10 छह माह की अवधि के लिए लागू नहीं होंगी। इस संदर्भ में आईबीसी में एक नई धारा 10ए डाली गई है।
यह अध्यादेश हेल्थ वर्कर्स को सुरक्षा प्रदान करने के लिए लाया गया है जिनके ऊपर वायरस से प्रभावित इलाकों में दौरा करते समय हमले की घटनाएं देखने को मिली हैं।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने केंद्रीय आयुध डिपो से ‘क्लाशनिकोव असॉल्ट राइफल’ (एके 47) की कथित तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई की है।
अध्यादेश के जरिये किए जाने वाले संशोधन में आधार के इस्तेमाल एवं निजता से जुड़े नियमों के उल्लंघन के लिए कठोर दंड प्रावधान किए गए हैं।
रविवार को अमेठी में एके-203 राइफलों की निर्माण इकाई के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई घोषणाओं पर कांग्रेस अध्यक्ष काफी खफा हैं। सोमवार को एक ट्वीट कर राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया।
मुस्लिम समाज में एक बार में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) पर रोक लगाने से संबंधित अध्यादेश को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में इस अध्यादेश पर मुहर लगा दी गई है।
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भाजपा के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बृहस्पतिवार को राम मंदिर मुद्दे पर अध्यादेश का विरोध किया और कहा कि मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होना चाहिए।
कैलाश विजयवर्गीय ने विपक्ष के इन आरोप को खारिज किया कि भाजपा चुनावों से पहले राम मंदिर मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश में जुटी है।
संपादकीय में कहा गया है कि "आप राम मंदिर के निर्माण की तारीख क्यों तय नहीं कर रहे हैं? अगर मंदिर निर्माण का मु्द्दा आपके हाथ से निकल गया तो 2019 में आपकी रोजी-रोटी के अलावा कई लोगों की जुबान बंद हो जाएगी।"
इकबाल अंसारी ने कहा कि अगर अध्यादेश लेकर आना देशहित में है तो सरकार उसे लेकर आए, उन्होंने आगे कहा कि वह कानून को मानने वाले नागरिक हैं और हर कानून का पालन करेंगे
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1925 में गठित समस्थ केरल जमाएतुल उलेमा केरल के सुन्नी उलेमा और विद्वानों की धार्मिक संस्था है। संस्था ने अपनी याचिका में तीन तलाक अध्यादेश को संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के खिलाफ बताया है।
मोदी कैबिनेट ने जो तीन तलाक संशोधन बिल को मंजूरी दी है, उसके मुताबिक ये तय किया गया है कि संशोधित बिल में दोषी को ज़मानत देने का अधिकार मेजिस्ट्रेट के पास होगा और कोर्ट की इजाज़त से समझौते का प्रावधान भी होगा।
सरकार ने भगोड़े देनदारों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई के लिए भगोड़े आर्थिक अपराधी कानून के तहत नियमों को अधिसूचित कर दिया है। राष्ट्रपति ने पिछले सप्ताह एक अध्यादेश जारी कर सबंधित कानून के क्रियान्वयन को मंजूरी दी थी।
मक्कल निधि मैअम प्रमुख कमल हासन ने यूट्यूब के जरिए अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए यह कहा...
राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने भगोड़े आर्थिक अपराधी अध्यादेश- 2018 को अपनी मंजूरी दे दी है। इससे अब अधिकारियों को बैंकों के साथ धोखाधड़ी और जानबूझ कर ऋण न चुकाने जैसे आर्थिक अपराध कर देश से भागने वाले लोगों की संपत्तियां जब्त करने की कार्रवाई करने का अधिकार मिल गया है।
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इस कानून के मुताबिक 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप पर अब फांसी की सज़ा होगी। वहीं, 16 साल की कम उम्र की बच्चियों से रेप पर न्यूनतम सज़ा 10 साल से बढ़ाकर 20 साल कर दी गई है...
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