नीरव मोदी ने ब्रिटेन में अपने प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई से पहले 'सनसनीखेज खुलासे' करने का दावा किया। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में वांछित नीरव ने जेल में अपनी परेशानियों और भविष्य की कानूनी स्थिति पर भी चर्चा की। मामले की अगली सुनवाई नवंबर में होगी।
                                      
                  बेल्जियम की अदालत ने मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। 13000 करोड़ रुपये के पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी चोकसी के खिलाफ भारत की दलीलों को कोर्ट ने सही ठहराया है।
                                      
                  त्योहारों से पहले पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। अगर आप भी PNB में लॉकर किराए पर लेते हैं, तो यह खबर आपके लिए अहम है। बैंक ने लॉकर रेंट में बड़ी कटौती का ऐलान किया है।
                                      
                  पंजाब नेशनल बैंक एक सरकारी बैंक है, जो एफडी पर 3.00 प्रतिशत से लेकर 7.40 प्रतिशत तक का ब्याज ऑफर कर रहा है।
                                      
                  मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण के लिए भारत सरकार ने बेल्जियम को सुविधाओं की डिटेल भेजी है। भारत ने यह गारंटी दी है कि उसे जेल में पर्याप्त भोजन, 24x7 चिकित्सा देखभाल और स्वच्छ सुविधाएं मिलेंगी।
                                      
                  पीएनबी ने एमसीएलआर में 15 बेसिस पॉइंट्स तक की कटौती की है और बैंक ऑफ इंडिया ने ओवरनाइट अवधि को छोड़कर बाकी सभी अवधि के लोन के लिए ब्याज दरों में 5 से लेकर 15 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की है।
                                      
                  पीएनबी में 7 दिनों से लेकर 10 साल तक की अवधि के लिए एफडी खाता खुलवाया जा सकता है।
                                      
                  बीएसई और एनएसई दोनों ही एक्सचेंजों पर सिर्फ बिकवाली के ऑर्डर देखे गए, खरीदारी पूरी तरह से गायब रही। कंपनी के एमडी और सीईओ गिरीश कौसगी 28 अक्टूबर 2025 से अपने पद से इस्तीफा देंगे।
                                      
                  अगस्त 2025 से बैंकिंग और वित्तीय नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव लागू होंगे। UPI लेन-देन, SBI क्रेडिट कार्ड बीमा, FASTag वार्षिक पास समेत कई नई गाइडलाइंस आपके रोज़ाना के पैसे के उपयोग को प्रभावित करेंगी।
                                      
                  पंजाब नेशनल बैंक ने एक बयान में कहा कि केवाईसी अपडेट कराना सिर्फ उन ग्राहकों के लिए जरूरी है, जिनके बैंक खातों का केवाईसी अपडेट 30 जून, 2025 तक होना है।
                                      
                  एवरेज मंथली बैलेंस नियम के तहत ग्राहकों को अपने बचत खाते में एक तय राशि को मेनटेन करके रखना होता है।
                                      
                  पंजाब नेशनल बैंक ने 9 जून, 2025 से प्रभावी अपने आरएलएलआर में 50 आधार अंकों की कटौती की है। इससे बैंक ग्राहकों को काफी राहत मिलेगी।
                                      
                  बैंक के इस फैसले के बाद यह लोन उन उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है जो भारत भर में 860 चिन्हित गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों (क्यूएचईआई) में मेरिट के आधार पर प्रवेश हासिल करते हैं।
                                      
                  बैंकों ने यह घोषणा सोशल मीडिया पर ऐसी रिपोर्टों की पृष्ठभूमि में की गई है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच आने वाले दिनों में एटीएम बंद होने की संभावना है।
                                      
                  वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में बैंक की ब्याज आय 31,989 करोड़ रुपये रही, जो एक साल पहले की समान अवधि में 28,113 करोड़ रुपये थी।
                                      
                  पंजाब नेशनल बैंक अपने ग्राहकों को 7 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी पर 3.50 प्रतिशत से लेकर 7.90 प्रतिशत तक का ब्याज दे रहा है।
                                      
                  तीनों बैंकों पर नियामकीय गाइडलाइंस को फॉलो न करने के लिए आरबीआई ने यह कदम उठाया है। बैंकों को अब मोटी राशि आरबीआई को चुकानी होगी।
                                      
                  रेपो रेट घटने के बाद सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों ने जमा पर ब्याज घटाया है। बैंकों ने एफडी के अलावे सेविंग अकाउंट पर भी ब्याज कम किया है।
                                      
                  भारत में पीएनबी से करोड़ों की धोखाधड़ी करने के बाद हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी विदेश भाग गया था। अब उसे बेल्जियम में अस्पताल से गिरफ्तार किया गया है। जानें उसके अर्श से फर्श तक पहुंचने की कहानी....
                                      
                  कोर्ट ने आवेदन को स्वीकार करते हुए 2565.90 करोड़ रुपये की संपत्तियों के मनीटाइजेशन की अनुमति दे दी थी। इस आदेश के बाद से संपत्तियों को उनके हकदारों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई।
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