उत्तर प्रदेश में राजस्व मामलों की जांच में अब लेखपाल की रिपोर्ट ही अंतिम नहीं मानी जाएगी। अब राजस्व संबंधी शिकायतों की जांच लेखपाल नहीं, नायब तहसीलदार करेंगे।
राजस्व विभाग के अधिकारी मथुरा में गौशाला की जमीन मापने गए थे। इसके बाद गांव के लोगों ने उन्हें दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। राजस्व टीम के साथ कुछ पुलिसकर्मी भी थे, जो बेबस नजर आए।
वित्त वर्ष 2024-25 की अप्रैल-सितंबर छमाही में केंद्र सरकार के राजस्व-व्यय के आंकड़ों से पता चलता है कि चालू वित्त वर्ष के लिए नेट टैक्स रेवेन्यू 12.65 लाख करोड़ रुपये यानी बजट अनुमान का 49 प्रतिशत था। सितंबर, 2023 के अंत में नेट टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन 49.8 प्रतिशत था।
प्रतापगढ़ के लालगंज में तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह के रिटायर्ड होने पर विदाई समारोह आयोजित किया गया जिसमें बार डांसरों को भी बुलाया गया था। उनके साथ राजस्व कर्मियों और अन्य स्टाफ ने भी डांस किया। उन्होंने बार बालाओं पर रुपये लुटाए।
हैदराबाद में पदस्थ एक महिला IRS अधिकारी को लिंग परिवर्तन करके पुरुष की पहचान अपनाने की मंजूरी मिल गई है। बता दें कि एम अनुसूया ने अपना नाम एम अनुकथिर सूर्या और लिंग महिला से पुरुष करने का अनुरोध किया था।
शराब की कमाई से राज्य सरकारें लगातार अपनी झोली भरते रही हैं। किसी भी सरकार के राजस्व में बढ़ोत्तरी के लिए शराब बिक्री एक अहम मुद्दा रहता है इसलिए सरकारें हर बार अपनी आबकारी नीतियों में बदलाव करते रहती हैं।
लोकायुक्त पुलिस के उपाधीक्षक दिलीप झरवाडे ने इस मामले के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त आयुक्त (राजस्व) कार्यालय में रीडर के पद पर काम करने वाले महेंद्र मिश्रा को रंगे हाथों पकड़ा गया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में भारत में वाणिज्यिक 5G की शुरूआत वर्ष 2023 में ईएंडएम उद्योग के पूंजीगत व्यय को आकार देने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है।
मध्य रेल द्वारा अर्जित 238.72 करोड़ रुपये भारतीय रेल के किसी भी जोन से अर्जित टिकट चेकिंग से अब तक का सबसे अधिक है।
Ankita Murder Case: अंकिता हत्याकांड के बाद उत्तराखंड सरकार ने पूरे राज्य से राजस्व पुलिस (revenue police Uttarakhand) को हटा दिया है। राजस्व पुलिस को समाप्त कर प्रदेश भर में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी रेगुलर पुलिस को सौंप दी गई है।
मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ, पटना, पुणे, भुवनेश्वर और जयपुर को मिलाकर यहाँ के लोग प्रतिदिन लाखों के चालान भरते रहते हैं। एक अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पुणे में 130 करोड़ रुपए की चालान की राशि भुगतान बाकी है।
वहीं अनुमान है कि वित्त वर्ष 2021-2022 की पहली छमाही के लिए, कुल आय पिछले साल के मुकाबले 32 प्रतिशत की बढ़त के साथ 15.8 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है।
केन्द्रीय मंत्री के मुताबिक अगले पांच साल में एनएचएआई की सालाना टोल आय बढ़कर 1.40 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच जाएगी। अभी यह 40,000 करोड़ रुपये के स्तर पर है।
पंद्रहवें वित्त आयोग ने पीडीआरडी अनुदान के लिए आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की सिफारिश की है।
मार्च 2021 को समाप्त तिमाही के लिए दूरसंचार सेवा क्षेत्र का समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) 48,587 करोड़ रुपये रहा है। वहीं इसी अवधि में सकल राजस्व 66,784 करोड़ रुपये रहा
सचिव ने कहा कि हम ऑटो सेक्टर को प्रौद्योगिकी के साथ आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, अगर प्रोद्योगिकी में बदलाव होता तो सेक्टर को भी इसी बदलाव के साथ बढ़ना होगा
मौजूदा वित्त वर्ष में पीडीआरडी के तौर पर पात्र 17 राज्यों को 5 किस्त में कुल 49,355 करोड़ रुपये की धनराशि अब तक जारी की जा चुकी है।
जीएसटी परिषद ने 28 मई को बैठक में यह निर्णय किया था कि केंद्र सरकार 1.59 लाख करोड़ रुपये कर्ज लेगी और इसे राज्यों तथा विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों को जारी करेगी
वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 17 राज्यों को पीडीआरडी अनुदान के रूप में 1,18,452 करोड़ रुपये जारी करने की सिफारिश की थी। इस धनराशि में से अब तक चार किस्तों के तौर पर कुल 39,484 करोड़ रुपये की रकम जारी की गई है।
रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक ईंधनों से हासिल होने वाले करों की प्राप्तयों में उछाल और केंद्रीय अनुदानों के बढ़ने से राजस्व बढ़ेगा
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