यूपी में अनुसूचित जाति- अनुसूचित जनजाति (SC-ST) आयोग के नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। पूर्व विधायक बैजनाथ रावत को एससी-एसटी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि एसएसी-एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(आर) के तहत मामले में ये जरूरी है कि यह अपराध सार्वजनिक जगह पर किया होना चाहिए। आइए समझते हैं इस पूरे मामले को।
मृतक के परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस चौकी प्रभारी अशोक और वहां कुछ लोगों के साथ मौजूद एक महिला ने दिनेश सिंह भदौरिया को प्रताड़ित किया और धमकाया।
पुलिस के मुताबिक, 9 अप्रैल को जयदीप की बहन की शादी होनी है और पड़ोस के गाजियाबाद से बारात आनी है।
हाथरस गैंगरेप कांड में कोर्ट में चली ढाई साल की सुनवाई के दौरान किसी भी आरोपी पर रेप का आरोप सिद्ध नहीं हुआ। इसी को ध्यान में रहते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। वहीं न्यायालय के फैसले के बाद पीड़ित पक्ष के वकील ने कहा कि वे इस मामले में अब हाईकोर्ट का रुख करेंगे।
अगर एससी/एसटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने के बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हो जाता है, तो शिकायत दर्ज कराने वाले पीड़ित को शासन द्वारा दिए गए मुआवजे को राजकीय कोष में जमा करना होगा।
धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम द्वारा दलित परिवार के लोगों को धमकाया जाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद पुलिस ने शालिग्राम के खिलाफ विभिन्न धाराओं के साथ SC-ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय से जुड़े व्यक्ति को को उसकी जाति से पुकारना इस एक्ट यानी कानून का उल्लंघन तब तक नहीं है, जब तक उसमें अपना की भावना न हो।
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पीरियेडिक रिव्यू पूरी करने के बाद प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक डेटा का संग्रह अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वह प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को निर्धारित करने के लिए कोई पैमाना नहीं बना सकती है।
जस्टिस एल.नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अटार्नी जनरल के.के.वेणुगोपाल, अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल बलबीर सिंह और विभिन्न राज्यों की ओर से पेश हुए अन्य वरिष्ठ वकीलों सहित सभी पक्षों को सुना है।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आखिरकार पार्टी कार्यकतार्ओं को ईनाम देना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने भाजपा के पूर्व विधायक रामबाबू हरित को राज्य एससी, एसटी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया।
राजधानी लखनऊ के मलीहाबाद स्थित दिलावर नगर में एक दलित किसान की पीट-पीटकर हत्या करने के आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्यवाही की जाएगी।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि जनता की दृष्टि से दूर फोन पर जातिगत शब्दों का इस्तेमाल करना अनुसूचित जाति (एससी)/अनूसचित जनजाति (एसटी) कानून के तहत अपराध नहीं है।
इस मामले में झूठा मुकदमा दर्ज कराने के आरोप में कथित पत्रकार दंपति के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है।
उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेंद्र सिंह के बेटे हजारी सिंह पर एक दलित कर्मचारी को पीटने का आरोप लगा है।
सप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने एक फैसले में 2018 में आए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
सप्रीम कोर्ट आज 2018 में आए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता पर अहम फैसला सुना दिया है ।
एससी एवं एसटी वर्ग को लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभा में दिए गये आरक्षण की वर्तमान सीमा 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो रही है। इस विधेयक में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के दो और 13 विधानसभाओं में एक-एक प्रतिनिधि को मनोनीत करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
श्रम मंत्रालय सकारात्मक पहल करते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को रोजगार देने वाली सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों को प्रोत्साहन देने पर विचार कर रहा है।
उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति-जनजाति कानून के तहत गिरफ्तारी के प्रावधान को हल्का करने संबंधी शीर्ष अदालत के 20 मार्च, 2018 के फैसले पर पुनर्विचार के लिये केन्द्र की याचिका शुक्रवार को तीन न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दी।
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