न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पीरियेडिक रिव्यू पूरी करने के बाद प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक डेटा का संग्रह अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वह प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को निर्धारित करने के लिए कोई पैमाना नहीं बना सकती है।
जस्टिस एल.नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अटार्नी जनरल के.के.वेणुगोपाल, अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल बलबीर सिंह और विभिन्न राज्यों की ओर से पेश हुए अन्य वरिष्ठ वकीलों सहित सभी पक्षों को सुना है।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आखिरकार पार्टी कार्यकतार्ओं को ईनाम देना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने भाजपा के पूर्व विधायक रामबाबू हरित को राज्य एससी, एसटी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया।
राजधानी लखनऊ के मलीहाबाद स्थित दिलावर नगर में एक दलित किसान की पीट-पीटकर हत्या करने के आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्यवाही की जाएगी।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि जनता की दृष्टि से दूर फोन पर जातिगत शब्दों का इस्तेमाल करना अनुसूचित जाति (एससी)/अनूसचित जनजाति (एसटी) कानून के तहत अपराध नहीं है।
इस मामले में झूठा मुकदमा दर्ज कराने के आरोप में कथित पत्रकार दंपति के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है।
उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेंद्र सिंह के बेटे हजारी सिंह पर एक दलित कर्मचारी को पीटने का आरोप लगा है।
सप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने एक फैसले में 2018 में आए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
सप्रीम कोर्ट आज 2018 में आए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता पर अहम फैसला सुना दिया है ।
एससी एवं एसटी वर्ग को लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभा में दिए गये आरक्षण की वर्तमान सीमा 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो रही है। इस विधेयक में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के दो और 13 विधानसभाओं में एक-एक प्रतिनिधि को मनोनीत करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
श्रम मंत्रालय सकारात्मक पहल करते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को रोजगार देने वाली सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों को प्रोत्साहन देने पर विचार कर रहा है।
उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति-जनजाति कानून के तहत गिरफ्तारी के प्रावधान को हल्का करने संबंधी शीर्ष अदालत के 20 मार्च, 2018 के फैसले पर पुनर्विचार के लिये केन्द्र की याचिका शुक्रवार को तीन न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दी।
देवास जिले में बारात पर पथराव के बाद सांप्रदायिक उपद्रव के दौरान 28 वर्षीय दलित युवक की हत्या के हफ्ते भर पुराने मामले का राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने बृहस्पतिवार को स्वत: संज्ञान लिया और जांच शुरू कर दी। आयोग ने पुलिस-प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि हत्याकांड के सभी फरार आरोपियों को तीन दिन के भीतर गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाये।
इससे पहले शीर्ष अदालत ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (उत्पीड़न की रोकथाम) संशोधन कानून, 2018 पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था
अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष राजा राजेंद्र सिंह ने कहा कि “क्षत्रिय जन संसद” नामक यह गठबंधन राम जन्मभूमि का मुद्दा भी उठाएगा।
चौहान से जब सवाल किया गया कि क्या राज्य सरकार केंद्र सरकार के अध्यादेश के एवज में कोई अध्यादेश लाएगी, तो उन्होंने कहा, "मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया।"
शिवराज ने कहा कि राज्य में सवर्ण, पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति सभी वर्गो के हितों को सुरक्षित रखा जाएगा। जो भी शिकायत आएगी, उस पर जांच के बाद ही मामला दर्ज होगा।
सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हुई ,वो हैं बसपा अध्यक्ष बहन मायावती। मायावती की चर्चा उनके दोहरे रवैये की वजह से हुई।
ओमप्रकाश राजभर ने एससी/एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही करार देते हुए केंद्र सरकार से कहा कि इस कठोर कानून से लोगों को बचाने के लिए वह इस मुद्दे पर फिर से विचार करे।
SC/ST एक्ट: एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान को विश्वास है कि ऐसे आंदोलन का असर चुनाव पर नहीं पड़ेगा
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