एक्सिस बैंक की सहायक कंपनी एक्सिस कैपिटल ने स्पष्ट किया कि उसने एक साल से अधिक समय से ऋण खंड में कोई नया असाइनमेंट नहीं लिया है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 18 जुलाई, 2023 को सहारा ग्रुप की 4 मल्टी-स्टेट सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं की वैध जमा राशि के रिफंड क्लेम प्रस्तुत करने के लिए सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया गया था।
सेबी की इस पहल से बोनस शेयर आवंटन और कारोबार के बीच समय अंतराल कम होगा जिससे जारीकर्ताओं और निवेशकों दोनों को लाभ होने की उम्मीद है।
NSE ने अपनी वेबसाइट पर जारी एक बयान में कहा, ‘‘हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि लाजार्ड एसेट मैनेजमेंट इंडिया नाम की कोई भी यूनिट सेबी के साथ स्टॉक ब्रोकर के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है। वॉट्सऐप ग्रुप में दिखाया जा रहा फर्जी सेबी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पूरी तरह से मनगढ़ंत और अवैध है।’’
कांग्रेस के आरोप पर बैंक ने कहा, ''आईसीआईसीआई बैंक या इसकी ग्रुप कंपनियों ने माधबी पुरी बुच को उनके रिटायरमेंट के बाद उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अलावा कोई वेतन या कोई ईएसओपी (कर्मचारी शेयर विकल्प योजना) नहीं दिया गया है।''
कई तरह के बिजनेस से जुड़ी जेएसडब्ल्यू समूह की इकाई जेएसडब्ल्यू सीमेंट ने 16 अगस्त को सेबी के पास आईपीओ को लेकर कागज जमा की थी।
अश्विनी भाटिया ने एसएमई से आईपीओ लाने का विचार करने से पहले अन्य वैकल्पिक फंडों के माध्यम से अन्य फंडिंग मौकों की तलाश करने का आग्रह किया। उन्होंने एसएमई को सुझाव देते हुए कहा, "सीधे आईपीओ में आने के बजाय, एंजल निवेशकों के पास जाना बेहतर तरीका है।''
सेबी ने 39 शेयर ब्रोकर और 7 कमोडिटी ब्रोकर्स का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। इसके अलावा सेबी ने 22 डिपॉजिटरी प्रतिभागियों का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया।
इकोस इंडिया मॉबिलिटी एंड हॉस्पिटैलिटी ने अपने आईपीओ के तहत प्रत्येक शेयर के लिए 318 रुपये से 334 रुपये का प्राइस रेंज फिक्स किया है। ये एक मेनबोर्ड आईपीओ है, जिसके लिए रिटेल निवेशकों को कम से कम 14,696 रुपये का निवेश करना होगा।
यूपीआई ब्लॉक सिस्टम के तहत ग्राहक अपने बैंक खातों में ब्लॉक की गई राशि के आधार पर शेयर बाजार में लेनदेन कर सकते हैं। यह सुविधा वर्तमान में निवेशकों के लिए वैकल्पिक है और ट्रेडिंग सुविधा देने वाली फर्म के लिए इसे ग्राहकों को सेवा के रूप में पेश करना जरूरी नहीं है।
SEBI Alert : सेबी ने निवेशकों को आगाह किया है कि वे एसएमई शेयरों में पैसा लगा रहे हैं, तो सतर्क रहें। कुछ कंपनियां अपनी परिचालन की झूठी तस्वीर पेश कर निवेशकों को बरगला रही हैं।
सेबी की तरफ से नोटिस विजय शेखर शर्मा द्वारा प्रमोटर वर्गीकरण मानदंडों का कथित रूप से पालन न करने के बदले मिला है। लंबे समय से पेटीएम की मुसीबत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है।
सेबी ने पाया कि प्रमोटर कंपनी से धन की हेराफेरी में संलिप्त हैं। डेबॉक इंडस्ट्रीज (डीआईएल) के प्रमोटर सुनील कलोट और मुकेश मनवीर सिंह की पत्नी प्रियंका शर्मा को भी प्रतिभूति बाजार से बैन किया गया है।
सेबी के पूर्णकालिक सदस्य ने कहा कि सेबी की कई जांच और आदेश, जिन्हें पूरा होने में एक वर्ष से अधिक समय लगता है, की जरूरत ही नहीं होती अगर सीए अपना काम अधिक लगन से करते।
आईपीओ के जरिए जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल आईजीआई बेल्जियम ग्रुप और आईजीआई नीदरलैंड ग्रुप के अधिग्रहण के लिए किया जाएगा। इसके अलावा, कुछ पैसों का इस्तेमाल सामान्य कॉर्पोरेट कामों के लिए किया जाएगा।
इस संबंध में, आरसीएफ ने बीएसई और एनएसई को लिखा है, ''एक सरकारी कंपनी होने की वजह से कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर समेत डायरेक्टर की नियुक्ति करने का अधिकार भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले उर्वरक विभाग (डीओएफ) के पास है।''
कंपनी ने सेबी को बताया कि 87.92 करोड़ रुपये का इस्तेमाल कर्ज चुकाने में किया जाएगा। कंपनी प्री आईपीओ इशू में 257 करोड़ रुपये जुटाने पर विचार कर रही है। ऐसा होने पर नए इशू का साइज घटा दिया जाएगा। ईकॉम एक्सप्रेस पूरे भारत में 'एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स नेटवर्क' ऑपरेट करती है।
मॉरीशस के वित्तीय सेवा आयोग (एफएससी) ने कहा कि हम यह साफ करना चाहते हैं कि आईपीई प्लस फंड और आईपीई प्लस फंड-1 मॉरीशस से जुड़ा नहीं है और इसे कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है।
Hindenburg allegations against SEBI | Hindenburg ने SEBI chief को लेकर बड़े आरोप लगाए हैं। Madhabi Puri Buch और उनके पति Dhaval Buch पर आरोप लगाए हैं कि उनकी उन ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी रही है, जो Adani Group की वित्तीय अनियमिताओं से जुड़ी थीं।
हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट इस बार सिर्फ अडानी नहीं बल्कि SEBI चीफ पर भी गंभीर आरोप लगा रही है...विदेशी एजेंसी को भारत के निवेशकों की चिंता सता रही है...ये खुलासा उस वक्त हुआ जब अडानी के खिलाफ चल रही ज्यादातर जांचों को पूरा कर लिया गया...और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अडानी को क्लीन चीट दे दी...
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