कोर्ट ने कहा कि हमारा स्पष्ट मत है कि मृत हिंदू व्यक्ति के 'पुत्र की कोई विधवा' अधिनियम की धारा 21 (7) के अर्थ में आश्रित है। कोर्ट में विधवा गीता शर्मा ने अपने ससुर की संपत्ति से भरण-पोषण के लिए अर्जी दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के काटने से होने वाली मौत और चोटों पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि इसके लिए अधिकारी, राज्य सरकारें और डॉग फीडर्स जिम्मेदार होंगे। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान भारी मुआवजे के संकेत दिए हैं और कहा है कि कुत्तों को खुला छोड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
केंद्र सरकार की ओर से डिजिटल अरेस्ट के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट की गई है। सरकार ने बताया है कि उनकी ओर से एक हाई-लेवल इंटर-डिपार्टमेंटल कमेटी का गठन किया गया है।
थलापति विजय की 'जना नायकन' को लेकर शुरू हुआ सर्टिफिकेट विवाद अब तक नहीं सुलझ पाया है। मद्रास हाई कोर्ट की एकल पीठ ने सीबीएफसी को जल्द से जल्द प्रमाणित करने का निर्देश दिया था, लेकिन जवाब देने के लिए अपर्याप्त समय मिलने के कारण, डिवीजन बेंच ने इस पर रोक लगा दी थी।
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी के 3 अधिकारियों ने रिट याचिका दाखिल की है। ऐसे में माना जा रहा है कि ममता की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
इस कड़कड़ाती ठंड में आवारा कुत्तों के लिए मीका सिंह मसीहा बनकर सामने आए हैं और उन्होंने 10 एकड़ जमीन दान करने का संकल्प लिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से भी खास अपील की है।
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि POCSO बच्चों की सुरक्षा के लिए न्याय की सबसे गंभीर अभिव्यक्ति है, लेकिन इसका बढ़ता दुरुपयोग अब अनदेखा नहीं किया जा सकता है।
I-PAC रेड मामले में ममता सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के खिलाफ शुक्रवार को कोलकाता की सड़कों पर पैदल मार्च किया था। अब ED और ममता सरकार दोनों ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं।
कोलकाता में गुरुवार को आई पेक के दफ्तर में ईडी की रेड के दौरान मचे बवाल के बाद अब ईडी सुप्रीम कोर्ट जाने की योजना बना रही है। बता दें कि इस मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी।
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, आप कुत्तों की बात कर रहे हैं, लेकिन मुर्गियों और बकरियों के बारे में क्या? कपिल सिबल ने जवाब दिया, इसी वजह से मैंने मुर्गियां खाना छोड़ दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि मौजूदा वेतन सीमा आज की आर्थिक परिस्थितियों और बढ़ती सैलरी संरचना के मुताबिक नहीं है। ईपीएफओ की एक समिति पहले ही सिफारिश कर चुकी है और अब इस पर अंतिम फैसला लेने के लिए सिर्फ केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार है।
दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर अहम सुनवाई हुई। इस दौरान एक वकील ने दलील दी कि एक ही परिवार में कई-कई कारें होना प्रदूषण बढ़ने की बड़ी वजह है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए CJI ने कहा कि पहले लोग साइकिल से सफर करते थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं।
राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को फटकार लगाई है और दो हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि लॉन्ग-टर्म सॉल्यूशन पर सोचना शुरू करें।
आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं डाली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। कोर्ट ने अंतरिम आवेदनों की संख्या पर संज्ञान लिया है। बुधवार को इस मामले में सुनवाई होनी है।
JNU में उमर खालिद और शरजील इमाम के समर्थन में हुए प्रोटेस्ट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगे। यह प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के विरोध में हुआ, जिससे एक बार फिर JNU विवादों में आ गया।
याचिकाकर्ता के वकील प्रणव सचदेवा और नेहा राठी ने अपनी दलील में कहा कि देश के कई हिस्सों में न्यूनतम वेतन इस लिमिट से ज्यादा होने के बावजूद ईपीएफ की सैलरी लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
दिल्ली दंगा मामले में जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद उमर खालिद ने कहा कि अब जेल ही उसकी जिंदगी है। उमर खालिद की करीबी दोस्त बनोज्योत्सना लाहिड़ी ने X पर उसके साथ हुई बातचीत शेयर की है।
दिल्ली दंगा केस में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ी फैसला देते हुए आरोपी शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। हालांकि, कोर्ट ने 5 आरोपियों को जमानत दे दी है।
दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। हालांकि 5 अन्य आरोपियों को जमानत मिल गई है। ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि आखिर उमर खालिद और शरजील इमाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वकील अब किसी भी केस में ज्यादा समय बहस नहीं कर पाएंगे। उन्हें पहले से ही बहस का समय तय करके देना होगा। इससे अदालत को ज्यादा मामलों पर सुनवाई का समय मिलेगा।
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