सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि एक महिला, खासकर नाबालिग लड़की को गर्भ पूरा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने 30 हफ्ते की गर्भावस्था को खत्म करने की अनुमति दी है।
जन सुराज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर बिहार चुनाव 2025 रद्द करने की मांग की थी। उनका कहना था कि मतदान से ठीक पहले महिला रोजगार योजना के पैसे महिलाओं को मिले थे।
दिल्ली-एनसीआर सहित अन्य क्षेत्रों में घर खरीदारों को 12-15 वर्षों से अपने घरों का कब्जा नहीं मिला है। सालों से वह इसके इंतजार में हैं, जो लंबे समय से आर्थिक और भावनात्मक संकट से गुजर रहे हैं।
प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी (JSP) ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पार्टी ने चुनाव नतीजों को रद्द करने और राज्य में दोबारा चुनाव कराने की मांग की है।
पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ता (DA) को लेकर चल रहे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2008 से 2019 तक का बकाया महंगाई भत्ता दिए जाने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश के अदालत कक्ष में बुधवार को उस समय वकील और वादी उमड़ पड़े जब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी शीर्ष अदालत की बेंच के सामने अपनी दलीलें रख रही थीं।
ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कुछ महिलाओं के नाम सूची से हटा दिए गए क्योंकि उन्होंने शादी के बाद अपना उपनाम बदल लिया था। जानें और क्या क्या बोलीं?
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य में मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ अपनी याचिका की सुनवाई के दौरान खुद सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया।
एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है, जो खास होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोर्ट में आज खुद अपना पक्ष रख सकती हैं। कम लोग ही जानते होंगे कि ममता बनर्जी एक वकील भी हैं।
विक्रम सिंह मजीठिया को कई शर्तों पर जमानत मिली है। उनके खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति का मामला दर्ज है। इसके साथ ही एनडीपीसी एक्ट के तहत भी उनके खिलाफ केस चल रहा है।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत क्यों गिरफ्तार किया गया है।सरकार ने कहा कि वांगचुक के बयान हिंसा को बढ़ावा देने वाले थे।
UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इन नियमों में क्या खामियां हैं, ये बात सुप्रीम कोर्ट में CJI के सामने UGC ड्राफ्ट रेगुलेशन के खिलाफ दायर याचिका का पक्ष रखने एडवोकेट पार्थ यादव से समझिए।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। ममता ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर एसआईआर में गड़बड़ी का आरोप लगाया है।
पनामा नहर पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने ट्रंप के उस हौसले को और अधिक उड़ा दे दी है, जिसमें वह इस पर अमेरिका का नियंत्रण चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस नहर से चीनी कंपनी के नियंत्रण को अवैध ठहरा दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मासिक धर्म स्वास्थ्य का अधिकार संविधान में दिए गए जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। साथ ही कोर्ट ने यह चेतावनी भी दी है कि अगर प्राइवेट स्कूल ये सुविधाएं देने में फेल होते हैं, तो उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट के दो जज की बेंच ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि इन नियमों की भाषा स्पष्ट नहीं है।
UGC ने नए रेगुलेशन को लेकर देशभर के विभिन्न राज्यों में भारी विरोध हो रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। आइए जानते हैं क्यों इस नए एक्ट पर मचा था बवाल और क्या थी विरोध करने वालों की मांग।
UGC ने नए रेगुलेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसको लेकर राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने अलग-अलग रिएक्शन दिए हैं। जानें किसने क्या कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए UGC के नए नियम पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 19 मार्च की तारीख तय की है। आइए जानते हैं कि आज की सुनवाई में क्या कुछ हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट यूजीसी के हाल में अधिसूचित एक नियम को चुनौती देने वाली उस याचिका पर गुरुवार को सुवाई करेगा जिसमें यह दलील दी गई है कि नियम में जाति-आधारित भेदभाव की गैर-समावेशी परिभाषा अपनाई गई है और कुछ श्रेणियों को संस्थागत संरक्षण से बाहर रखा गया है।
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