बिहार मुंगेर में सरकारी दस्तावेजों की सुरक्षा और रखरखाव को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। धरहरा प्रखंड की कई पंचायतों से जुड़े महत्वपूर्ण सरकारी अभिलेख मुंगेर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 स्थित शेरपुर फुलवरिया के समीप खुले मैदान में फेंके मिले। इन दस्तावेजों में श्रम विभाग के लाभुकों के परिचय पत्र, लाल कपड़े में बंधे रजिस्टर, आपूर्ति विभाग के रिकॉर्ड सहित कई महत्वपूर्ण सरकारी कागजात शामिल हैं।
हैरानी की बात यह है कि इन दस्तावेजों के खुले में फेंके जाने की जानकारी धरहरा के प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी नहीं थी। सूचना मिलने पर श्रम विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बिखरे पड़े दस्तावेजों को समेटकर अपने साथ ले गई।
खुले मैदान में बिखरे मिले दस्तावेज
दरअसल, शेरपुर फुलवरिया के समीप स्थानीय लोगों की नजर खुले मैदान में बिखरे सरकारी कागजातों पर पड़ी। जब लोगों ने पास जाकर देखा तो वहां बिहार भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के लाभुकों के परिचय पत्र, लाल कपड़े में बंधा रजिस्टर, आपूर्ति विभाग के दस्तावेज और कई अन्य सरकारी अभिलेख बिखरे पड़े थे।
कई पंचायतों के रिकॉर्ड शामिल
फेंके गए दस्तावेजों में धरहरा प्रखंड की महरना, इटवा, आमारी, बंगलवा, सारोबाग, शिवकुंड, महगामा सहित कई पंचायतों के रिकॉर्ड शामिल हैं। इसके अलावा श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी धरहरा और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी धरहरा से संबंधित दस्तावेज भी मौके पर मिले हैं।
BDO को नहीं थी जानकारी
धरहरा प्रखंड के सरकारी अभिलेख नगर निगम क्षेत्र के शेरपुर फुलवरिया तक कैसे पहुंचे और इन्हें खुले मैदान में किसने फेंका, यह जांच का विषय है। इससे भी गंभीर बात यह है कि इतने महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजों के बाहर मिलने की जानकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी नहीं थी।
श्रम विभाग ने समेटे कागजात
हालांकि, सूचना मिलने के बाद श्रम विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे और बिखरे पड़े कागजातों को एकत्रित कर अपने साथ ले गए। इस मामले में धरहरा की प्रखंड विकास पदाधिकारी रश्मि भारती ने बताया कि उन्हें इस घटना की जानकारी नहीं थी। दस्तावेजों को देखने के बाद ही वह इस संबंध में कुछ बता सकती हैं। लेबर कार्ड के संबंध में उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी की है, जो दुर्गा पूजा से अवकाश पर हैं।
जांच के बाद तय होगी जवाबदेही
उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से उन्हें मामले की जानकारी मिली है। वास्तविकता का पता लगाने के लिए जांच कराई जाएगी। सभी दस्तावेजों की पहचान कर संबंधित कार्यालयों के रिकॉर्ड से मिलान किया जाएगा। साथ ही यह भी पता लगाया जाएगा कि अभिलेखों को किसने, कब और किस आदेश से कार्यालय से बाहर निकाला। दोषी की पहचान कर उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। सरकारी अभिलेखों का इस तरह खुले मैदान में मिलना न सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही की ओर इशारा करता है, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड की सुरक्षा और जवाबदेही पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है।
(रिपोर्ट- मो. इम्तियाज खान)
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