छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अगुआई में बुधवार को कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान कई अहम फैसलों पर अंतिम मुहर लगी। महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में खनन, कृषि जमीन और खेल को लेकर अहम फैसले लिए गए। भारत सरकार के खान मंत्रालय ने सभी राज्यों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने पुराने नियमों को खत्म करते हुए नए नियम को मंजूरी दी है।
प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना- 2024 की संशोधित गाईडलाइंस के अनुसार छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में जरूरी बदलाव किए गए हैं। अब न्यास के पास उपलब्ध राशि का न्यूनतम 70 प्रतिशत राशि का व्यय उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र जैसे पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला एवं बाल कल्याण, वृद्ध एवं निःशक्तजन के कल्याण के साथ ही कौशल विकास एवं रोजगार, स्वच्छता, आवास, पशुपालन के समग्र विकास पर किया जाएगा।
रेत खनन के नियम बदले
रेत के उत्खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण और नियमों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम 2019 और छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय (अनुसूचित क्षेत्र हेतु) नियम 2023 को मंत्रिपरिषद ने निरसित कर दिया है। इसके साथ ही नवीन नियम ‘‘छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम-2025‘‘ का अनुमोदन किया गया।
सरकार का राजस्व बढ़ेगा
इससे रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे, जिससे आम जनता को उचित दरों पर रेत उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही रेत उत्खनन में पर्यावरण और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रस्तावित नियमों में रेत खदान आवंटन की कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के माध्यम से की जाएगी। इससे राजस्व में भी वृद्धि होगी।
Image Source : Reporter Inputकैबिनेट मीटिंग के दौरान सीएम विष्णु देव साय
कृषि योग्य भूमि मापने का तरीका बदला
मंत्रिपरिषद ने कृषि भूमि की कीमत तय करने के लिए वाणिज्य कर पंजीयन विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इसके तहत ग्रामीण कृषि भूमि के बाजार मूल्य की गणना के लिए 500 वर्गमीटर तक के भू-खण्ड की दर को समाप्त करते हुए सम्पूर्ण रकबा की गणना हेक्टेयर दर से की जाएगी। भारतमाला परियोजना और बिलासपुर के अरपा भैंसाझार में जिस तरह की अनियमितताएं सामने आई थीं, उनसे बचने के लिए यह व्यवस्था मददगार होगी। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र की परिवर्तित भूमि का मूल्यांकन सिंचित भूमि के ढाई गुना करने के प्रावधान को विलोपित करने के साथ ही शहरी सीमा से लगे ग्रामों की भूमियों और निवेश क्षेत्र की भूमियों के लिए वर्गमीटर में दरों का निर्धारण किया जाएगा।
क्रिकेट एकेडमी के लिए जमीन आवंटित
मंत्रिपरिषद् की बैठक में छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ को नवा रायपुर (अटल नगर) के सेक्टर-3, ग्राम परसदा में क्रिकेट अकादमी की स्थापना के लिए 7.96 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। हालांकि, फिलहाल इस फैसले को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। आने वाले समय में आवंटित भूमि तय की जाएगी। नवा रायपुर में अत्याधुनिक क्रिकेट अकादमी की स्थापना से राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को उनके कौशल और प्रतिभा को निखारने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलेगी।
युवा क्रिकेट खिलाड़ियों को मिलेगा लाभ
छत्तीसगढ़ राज्य में क्रिकेट के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। राज्य के कई युवा खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता अर्जित की है। क्रिकेट अकादमी की स्थापना से राज्य के खिलाड़ियों को क्रिकेट के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वहीं, छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान मिलेगी।
